लग्नापूर्वी प्रेमीसोबत पळाली वधू, वराच्या पित्याचा उच्च न्यायालयात दावा, कोर्टाने म्हटले…

मुंबई उच्च न्यायालयात पुण्यातील एका व्यक्तीने होणाऱ्या सूनेविरोधात खटला दाखल केला. 2022 मधील या प्रकरणात फसवणूक झाल्याचा दावा वर पित्याने केला. त्यांची होणारी सून लग्नापूर्वीच प्रेमीसोबत पळून गेली होती. या प्रकरणाचा निकाल न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने दिला. याचिकाकर्त्यांची फसवणूक झाल्याचा दावा त्यांनी फेटाळून लावला.

काय आहे पुण्यातील प्रकरण

पुण्यातील एका युवतीचे लग्न एक मे 2022 रोजी होणार होते. तिच्या आई-वडिलांनी पसंत केलेल्या मुलासोबत हे लग्न होणार होते. परंतु लग्नापूर्वीच ती वधू तिच्या प्रियकरसोबत पळून गेली. त्यानंतर त्या मुलीच्या आई-वडिलांनी मुलगी बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवली. दुसरीकडे त्या मुलीच्या होणाऱ्या सासरच्या लोकांनी परिवाराच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. त्यांनी आरोप केला की, त्या मुलीचे दुसऱ्यासोबत प्रेमसंबंध होते, ही गोष्ट त्यांनी लपवली. हे लग्न न झाल्यामुळे त्यांची बदनामी झाली.

न्यायालयाने काय म्हटले

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटले की, वधू किंवा तिच्या परिवाराकडून याचिकाकर्त्याची फसवणूक करण्याचा कोणताही उद्देश नव्हता. ही घटना दुर्भाग्यपूर्ण आहे. त्यात युवतीने परिवार आणि सामाजिक अपेक्षांकडे दुर्लक्ष करत आपल्या प्रियकरासोबत लग्न केले. खरंतर ती मुलगी आपल्या परिवारास तिचे प्रेमप्रकरण सांगण्याची हिंमत करु शकली नाही. त्यामुळे परिवाराने तिचा लग्नास विरोध नाही, असे समजून घेतले. त्यानंतर त्यांचा साखरपुडा झाला अन् एक मे 2022 रोजी लग्न होणार होते.

परिवारास कोणताही लाभ नाही…

खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मुलगी किंवा तिच्या परिवारास या प्रकरणात कोणताही आर्थिक लाभ झालेला नाही. याउलट मुलगी प्रियकरासह पळून गेल्याच्या घटनेनंतर त्यांनाही बदनामी सहन करावी लागली. त्यांचा कोणताही फसवणुकीचा हेतू नव्हता. हे एका वैतागलेल्या युवतीचे प्रकरण आहे, जी तिच्या पालकांच्या निर्णयास विरोध करु शकली नाही अन् लग्न करण्यास तयार झाली. परंतु शेवटच्या क्षणी तिच्या मनात लग्नबाबत भीती निर्माण झाली. युवतीने आपले प्रेमप्रकरण परिवारास न सांगणे फसवणूक म्हणता येणार नाही. त्यामुळे त्या युवतीवर किंवा तिच्या परिवारावर कोणताही गुन्हा दाखल करत येणार नाही. फक्त त्या युवतीचा निर्णय अविवेकपूर्ण म्हणता येईल, असे कोर्टाने म्हटले आहे.