मुंबईत 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ, काँग्रेस म्हणते, निर्णय चांगला, पण…
राज्य सरकारने मुंबईतील 500 चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात सूट दिली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचं काँग्रेसने स्वागत केलं आहे.
मुंबई: राज्य सरकारने मुंबईतील 500 चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात सूट दिली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचं काँग्रेसने स्वागत केलं आहे. मात्र, जे निवासी आणि व्यावसायिक गाळे 600 ते 700 फुटापेक्षा कमी असतील तर त्यांच्या मालमत्ता करात 60 टक्के सूट देण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप आणि पालिकेतील विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही मागणी केली आहे. मुंबई महागरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींमधील 500 चौ. फूटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी सदनिकांचा मालमत्ता कर 2022 पासून माफ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केला. त्यांच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो व त्यांचे अभिनंदन करतो. परंतु मुंबई काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे आर्थिक वर्ष 2020 ते 2025 या कालावधीकरिता मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींमधील 500 चौ. फूट पर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या सदनिका व गाळ्यांचा संपूर्ण मालमत्ता कर माफ करावा आणि 501 ते 700 चौ. फुटांपर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या सदनिका व गाळ्यांचा 60% मालमत्ता कर माफ करावा, अशी मागणी केली होती. आजही आमची तीच मागणी आहे. या मागणीचे पत्र आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना आज पाठवलेले आहे, असे भाई जगताप यांनी सांगितलं.
कोस्टल रोडला निधी देण्यास विरोध
मुंबईमध्ये सध्या 12 हजार कोटींच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम सुरू असून, त्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंपनीकडून 500 कोटी रुपये वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पासाठी हा निधी मुंबई महानगरपालिकेच्या आकस्मिक निधीतून उपलब्ध करावा, असा ठराव स्थायी समितीमध्ये प्रशासनाने आणला आहे. या प्रस्तावाला मुंबई काँग्रेसचा विरोध आहे. आमचा कोस्टल रोडला विरोध नाही. परंतु महानगरपालिकेचा आकस्मिक निधी हा फक्त हॉस्पिटल, आरोग्य विभाग व शाळा यांच्या विकासावर खर्च केला जातो. म्हणून कोस्टल रोड साठी हा आकस्मिक निधी खर्च करणे आम्हाला मान्य नाही. त्यातच मच्छीमारांच्या समस्या आजही सुटलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारे प्रकल्पासाठी वाढीव निधी घेणे म्हणजे मुंबईकरांच्या पैशाची उधळपट्टी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतीत लक्ष घालून चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
शाळेत जाऊन लसीकरण करा
राज्य सरकारने 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचे कोविड लसीकरण करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. परंतु हे लसीकरण त्या मुलांच्या शाळेमध्येच जर करण्यात आले, तर ते जास्त प्रभावीपणे व लवकर करता येईल. ते सोईस्कर होईल म्हणून सरकारने शाळांमध्ये लसीकरण सुरु करण्यासंदर्भात पाऊले उचलावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
Maharashtra News Live Update : महाराष्ट्रासह देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे LIVE अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज फक्त TV9 Marathi वरhttps://t.co/7JwexyS5J0#BreakingNews | #LiveUpdates | #Corona | #Omicron |
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) January 4, 2022
संबंधित बातम्या:
Coronavirus: तोपर्यंत लॉकडाऊनचा विचार नाही, राजेश टोपेंनी दिला मोठा दिलासा
