योजनांचा पाऊस, वित्तविभागाला घाम?, वाचा ‘टीव्ही 9 मराठी’चा स्पेशल रिपोर्ट!

‘दैनिक इंडियन एक्स्प्रेस’च्या बातमीनुसार, वित्त विभागानं सरकारच्या तिजोरीबद्दलच चिंता व्यक्त करत सरकारी योजनांवर बोट ठेवलं आहे. राज्यात संकुलं बांधकामासाठी क्रीडा विभागानं 1781 कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव ठेवला होता. वित्त विभागाने यावर नकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतरही सरकारने प्रस्तावास मंजुरी दिली. त्यावर नवीन योजनांच्या घोषणेमुळे सरकार आर्थिक दबावाला सामोरं जातंय, वाढीव दायित्व स्वीकारण्याची अडचण होतेय, अशी चिंता वित्त विभागाने व्यक्त केलीय. या वृत्तावरुन ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी चिंता व्यक्त करत टीका केली. “लाडकी बहीण योजना म्हणजे भ्रष्टाचार. इतर योजना बंद करुन पैसे लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरले. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार होतील की नाही? अशी चिंता आहे”, असं म्हणत राऊतांनी टीका केली. दरम्यान, मंत्री दीपक केसरकर यांनी संबंधित वृत्तावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. “महाराष्ट्रावर कुठलाही आर्थिक दबाव नाही, आम्ही वित्त विभागाशी चर्चा करूनच सगळ्या योजना राबवत आहोत”, असं दीपक केसरकर म्हणाले आहेत.

अर्थमंत्री अजित पवारांनी यंदा 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपयाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात अंदाजित राजकोषिय तूट म्हणजे उत्पन्न आणि खर्चातली तफावत 1 कोटी 10 लाख 355 हजार कोटींची होती. 2023-24 च्या अखेरीला महाराष्ट्र सरकारवर 7 लाख 11 हजार कोटींचं कर्ज होतं. दरवर्षीच महाराष्ट्रावरच्या कर्जात 60 ते 70 हजार कोटींची भर पडते. यंदा मात्र राज्य सरकार 1 लाख 30 हजार कोटींचं कर्ज घेणार आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी एक वर्षात 46 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. विविध योजनांच्या पूर्ततेसाठीच जास्तीचं खर्ज यंदा घेण्याचा निर्णय आहे.

सर्वाधिक कर्ज घेण्यात महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी

देशात तामिळनाडूनंतर महाराष्ट्र सर्वाधिक कर्ज घेण्यात आघाडीवर आहे. यंदा तामिळनाडू सरकारनं 1 लाख 55 हजार कोटींचं कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यापाठोपाठ 1 लाख 30 हजार कोटींचं कर्ज घेणारा महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी आहे. अर्थसंकल्पानंतर तब्बल 96 हजार कोटींच्या पुरवण्या मागण्या मांडल्या गेल्यानंतर विरोधकांनी टीका केली होती. पुरवण्या मागण्या म्हणजे अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना ऐनवेळी योजनांना जी मंजुरी दिली जाते, त्याला पुरवण्या मागण्या म्हणतात. उदाहरणार्थ समजा एखाद्या लग्नकार्याला 5 लाख खर्च होणार असेल, तर कुटुंबिय त्याहिशेबानं पैशांची तरतूद करुन ठेवतात. मात्र लग्नसोहळ्यात ऐनवेळच्या खर्चात जर लाखभर रुपयांची वाढ झाली, त्यालाच अर्थसंकल्पीय भाषेत पुरवणी मागणी म्हणतात. म्हणजे अर्थमंत्री अजित पवारांनी 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपयाचा अर्थसंकल्प मांडला. मात्र बजेटमध्ये नसलेल्या 96 हजार कोटींच्या योजनांनाही मंजुरी दिली गेली.

महाराष्ट्राला कुठून किती उत्पन्न येणार?

अर्थखात्यानुसार वर्ष 2024-25 सालात महाराष्ट्र सरकारचं उत्तन्न कुठून किती येणार आहे, आणि खर्च कुठून कसा होईल, ते सोप्या भाषेत समजून घेऊयात. समजा यंदा एक रुपया इतकं महाराष्ट्र सरकारचं उत्पन्न येणार आहे. त्यातले 52.17 पैसे राज्य लोकांकडून जो कर वसूल करतं, त्यातून मिळतील. 24.15 पैसे भांडवली जमा म्हणजे सरकारी कंपन्यांचं भांडवल विकून मिळेल. 11.70 पैसे केंद्र सरकार कराचा हिस्सा म्हणून सरकारला देईल. 7.91 पैसे केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून मिळतील आणि 4.07 पैसे हे कराव्यक्तिरिक्तच्या महसूलातून येणार आहेत.

महाराष्ट्र सरकारचा खर्च किती?

हे झालं उत्पन्न. आता या १ रुपयातून वर्षभरात खर्च काय होणाराय? ते जाणून घेऊयात. अर्थखात्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, 1 रुपये उत्पन्नातून 24 पैसे नोकरदारांच्या पगारावर खर्च होतील, 11 पैसे पेन्शनवर, 9 पैसे कर्जावरचं व्याज भरण्यावर, 9 पैसे कर्जाची मुद्दल परतफेडीवर, 25 पैसे महसुली खर्चाच्या योजनांवर, 5 पैसे सबसिडी योजनांवर, 4 पैसे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या द्यावा लागणाऱ्या जीएसटी कराच्या वाट्यावर आणि 13 पैसे खर्च भांडवली खर्च होईल, ज्यात सरकारी इमारती, आरोग्य सुविधा इत्यादीवर जो खर्च होतो, त्याचा समावेश आहे.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे काय म्हणाले?

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीदेखील या मुद्द्यावरुन सरकारवर टीका केली आहे. “मी बांधकाम विभागाचा मुद्दा मांडला होता, तरतूद किती,  टेंडर किती आणि देणे किती याचा ताळमेळ लागत नाही,  हे एका विभागाचे नाही, संजय निराधारचे, पोलीस पाटलांचे मानधन नाही, सध्या सरकारकडे एक खड्डा बुजवायला पैसे नाहीत अशी सरकारची स्थिती आहे”, असं अंबादास दानवे म्हणाले.

मंत्री शंभूराज देसाई काय म्हणाले?

दरम्यान, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “राज ठाकरे साहेबांचा अभ्यास कच्च दिसतो आहे. मी स्वतः अर्थमंत्री होतो, लाडकी बहीण योजनेचा निधीची तरतुद अर्थ संकल्पात मंजुर केली आहे, यामुळे पगार होणार नाही किंवा असं काही बोलणं हा निव्वळ संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. कोणतीही वित्तीय अडचण सरकार समोर नाही. कोणीही अफवा पसरू नये”, असं शंभूराज देसाई म्हणाले.