शेतकऱ्यांच्या हिताचा मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय, सोलर विजेबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं

मुंबई : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांसाठीचा महत्वाचा निर्णय आज जाहीर केला. फडणवीस म्हणाले, आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारनं फीडर सोलरायझेशनचा निर्णय घेतला. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज द्यायची आहे. याकरिता कृषीच्या फीडरचे सोलरायझेशन करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी आपली जमीन तीस वर्षांच्या भाड्यावर द्यावी. एकरी ५० हजार रुपये म्हणजे हेक्टरी सव्वा लाख रुपये शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तीस वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन परत मिळेल. दरवर्षी यामध्ये तीन टक्यांची वाढ होईल.

फीडरच्या पाच किलोमीटरच्या भागातील कुठलीही खासगी जमीन सोलर ऊर्जेसाठी घेण्यात येणार आहे. सरकारी जमीन ही पाच ते दहा किलोमीटर अंतरावरील घेण्यात येणार आहे, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्यांना दिली जाणारी वीज सात रुपयांची

ते म्हणाले, या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीची उपलब्धता होईल. सोलर लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदार तयार आहेत. शेतकऱ्याला देण्यात येणारी वीज ही सात रुपयांची पडते. शेतकऱ्यांकडून दीड रुपया वसूल केला जातो. बाकीची शेतकऱ्याला सबसिडी दिली जाते.

सोलर वीज तीन रुपयांत मिळणार

सोलरची वीज ही तीन रुपयांपासून तीन रुपये वीस पैसेपर्यंत मिळणार आहे. यामुळे सबसिडीत घट होणार आहे. यामुळे कोळशाचा वापर कमी होईल. त्यामुळे होणारे नुकसान कमी होईल. देशात असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचं त्यांनी म्हंटलं.

यामुळे दिवसा विजेची मागणी पूर्ण होईल

राळेगणसिद्धीला फीडर करण्यात आले होते. ते व्यवस्थित सुरू आहे. त्यानंतर जवळपास ९०० मेगावॅटचे फीडर तयार केले आहेत. आता ८ हजार मेगावॅटच्या फीडरचे सोलरायझेशन करायचे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची दिवसा विजेची मागणी पूर्ण करता येईल, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

दिव्यांगांच्या बाबतीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले. केंद्राप्रमाणे काही निकष बदलवणे गरजेचे होते. ते केले असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हंटलं.

साखर कारखान्यांबाबत निर्णय

साखर कारखान्याच्या प्रस्तावासंदर्भात उपसमिती तयार करण्यात आली आहे. त्यासोबत काही तत्व तयार करायला सांगितले आहे. एखाद्या कारखान्याला कर्ज घ्यायचं असेल तर असेट व्हॅल्यूच्या किती रक्कम कर्ज घेता येते याचा नियम रिझर्व्ह बँकेने काढला आहे.