तुकाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 5 कोटी 79 लाखांची मंजूरी, ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचे 4 मोठे निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या (4 फेब्रुवारी) मंत्रिमंडळ बैठकीत तुकाई उपसा सिंचने योजनेसह 4 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या अंतर्गत राज्यात ‘मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम’ राबवत बंधारे, तलाव दुरुस्त करणे, सार्वजनिक बांधकामच्या 42 कनिष्ठ अभियंत्यांचा सेवाकाळ नियमित करणे, नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्तीबाबत पूर्वीचा निर्णय मागे घेणे आणि तुकाई उपसा सिंचन योजनेसाठी निधी मंजूरी असे निर्णय घेण्यात आले (Important decision of Thackeray Government on 4 February 2021 Cabinet meeting).

1. राज्यात मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राबविणार

राज्यात मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यातून जलस्त्रोतांची दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता वाढवण्यात येईल. यासाठी 1340.75 कोटी रुपये निधी लागेल. हा कार्यक्रम एप्रिल 2020 ते मार्च 2023 या कालावधीत राबविण्यात येईल. मागील 30 ते 40 वर्षात दुष्काळ निवारणासाठी रोजगार हमी योजना आणि इतर योजनांच्या माध्यमातून जलस्त्रोतांची निर्मिती झाली. परंतू या जलस्त्रोतांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती न झाल्यामुळे त्याचा पूर्ण कार्यक्षमतेने वापर करण्यात येत नाही. अशा पूर्ण झालेल्या योजनांपैकी 7916 योजनांची विशेष दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. यातून जलसाठा व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याचा उद्देश आहे.

बंधारे, तलाव दुरुस्त करणार

0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या मर्यादेतील पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, सिंचन तलाव, लघु पाटबंधारे तलाव, साठवण बंधारे, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे, माजी मालगुजारी तलाव, सिमेंट नाला बांध, माती नालाबांध, वळवणीचे बंधारे इत्यादी जलस्त्रोतांची विशेष दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. यातून सिंचन क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाईल. कालव्याच्या भरावाची व कालव्यावरील बांधकामाची तुटफूट झालेली असल्याने सिंचनासाठी कालव्यातून जाणारे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाया जाते. त्यामुळे या कालव्यांच्या दुरुस्तीची कामे घेण्यात येईल. विशेष म्हणजे दक्षता आणि गुणनियंत्रण पथकामार्फत प्रगतीपथावरील, पूर्ण झालेल्या दुरुस्ती कामांची वेळोवेळी तपासणी करण्यात येईल.

2. सार्वजनिक बांधकामच्या 42 कनिष्ठ अभियंत्यांचा सेवाकाळ नियमित करणार

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 42 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांचा 15 दिवसांपेक्षा जास्त सेवाखंड विशेष बाब म्हणून क्षमापित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मनोज लोथे यांच्यासह इतर 41 कनिष्ठ अभियंतांचा सेवाकाळ नियमित करण्यात येणार आहे. या सर्व अभियंत्यांची सेवा मुळ नियुक्ती दिनांकापासून केवळ सेवाज्येष्ठतेमुळे नियमित करण्यात येणार आहे.

3. नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्तीबाबत पूर्वीचा निर्णय मागे

नागपूर सुधार प्रन्यासला बरखास्त न करता तिचे पुनरुज्जीवन करून त्याला पुन्हा नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलाय. याआधी नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनिमय बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तो निर्णय यामुळे रद्द झालाय. सध्याच्या परिस्थितीत प्रन्यास रद्द करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता नसल्याने हा निर्णय मागे घेतला असल्याचं सरकारने सांगितलंय.

4. तुकाई उपसा सिंचन योजनेतील पाणी वापर

अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील तुकाई उपसा सिंचन योजनेच्या पाणी वापराला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आता या योजनेत 24 पाझर तलाव व 3 लघुपाटबंधारे तलावांमध्ये पाणी सोडून त्या नंतर या पाण्याचा सिंचन आणि पाण्यासाठी उपयोग करण्यात येईल. तसेच यासाठी येणाऱ्या वाढीव 5 कोटी 79 लाख 87 हजार 606 इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

हेही वाचा :

बैठकीला गैरहजेरीचं कुठलंही कारण नको, दांडीबहाद्दर मंत्र्यांना अजितदादांची तंबी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची प्रत्यक्ष उपस्थिती, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

वाडे-वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलणार, कॅबिनेट बैठकीत ठाकरे सरकारचे सात महत्त्वपूर्ण निर्णय

व्हिडीओ पाहा :

Important decision of Thackeray Government on 4 February 2021 Cabinet meeting