Mumbai : रेल्वेच्या जागेवरील झोपडपट्टी धारकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेत सामावून घ्या, शिवसेना खासदारांचे रेल्वे मंत्र्यांना निवेदन
या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रेल्वे मंत्रालयाच्या वतीने रेल्वे रुळांलगत आणि रेल्वेच्या जागेवर उभ्या असलेल्या झोपड्या आणि अन्य बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
मुंबई : मुंबईसह महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये रेल्वेच्या जमिनीवर असलेल्या झोपडपट्टी धारकांना ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’त (PM Awas Yojana) सामावून घेण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर नवे धोरण तयार करण्याची विनंती शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) यांच्याकडे करण्यात आली. तसेच नवे धोरण जाहीर करून बाधित झोपडपट्टी धारकांना कायमस्वरूपी घर मिळेपर्यंत अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई स्थगित करावी, अशीही विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली. या शिष्टमंडळात खासदार गजानन किर्तीकर, राहुल शेवाळे, श्रीकांत शिंदे, अरविंद सावंत, श्रीरंग बारणे, राजन विचारे, कृपाल तुमाने, राजेंद्र गावित यांचा समावेश असून त्यांनी दिल्ली येथे रेल्वे राज्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना हे निवेदन सुपूर्द करण्यात आले. या निवेदनाला रेल्वे राज्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने मुंबई, ठाणे, मुंब्रा, कळवा, डोंबिवली, कल्याण, वसई, विरार, पालघर, पिंपरी चिंचवड, नागपूर आणि अन्य शहरातील रेल्वेच्या जागेवर वास्तव्य करणाऱ्या झोपडपट्टी धारकांना दिलासा मिळणार आहे. (Include slum dwellers on railway land in Pradhan Mantri Awas Yojana, Statement of Shiv Sena MP to Railway Minister)
काय म्हटलंय निवेदनात ?
या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रेल्वे मंत्रालयाच्या वतीने रेल्वे रुळांलगत आणि रेल्वेच्या जागेवर उभ्या असलेल्या झोपड्या आणि अन्य बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही कारवाई करताना बाधितांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याबाबत दिलेल्या सूचनेचा विचार व्हावा. या बाधितांना पर्यायी व्यवस्था करून देण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’तील पोट कलमानुसार पर्यायी घरे उपलब्ध करून द्यावीत. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजने अंतर्गत या बाधितांना कायमस्वरूपी घरे मिळेपर्यंत निष्कासानाची कारवाई थांबवावी.
मुंबईत विशेष बैठकीचे आयोजन
गेल्या 50 वर्षांपासून जास्त काळ रेल्वेच्या जागेवर राहणाऱ्या झोपडपट्टी धारकांना कायमस्वरूपी घरे देण्याच्या शिवसेनेच्या निवेदनावर रेल्वे राज्यमंत्री यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत येत्या 13 फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भात मुंबईत विशेष बैठकीचे आयोजन केले आहे. यामुळे रेल्वेच्या जागेवर राहणाऱ्या झोपडपट्टी धारकांना दिलासा मिळू शकेल, असे खासदार राहुल शेवाळे यांनी सांगितले.
गृहमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनीही रेल्वे मंत्र्यांना आवाहन केले
दरम्यान गृहमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनीही याबाबत सकारात्मक भूमिका दाखवली होती. 50-60 वर्ष राहत असलेल्या लोकांना तुम्ही कसं काढू शकता ? असा सवाल करीत एसआरएमार्फत आम्ही विकास करु रेल्वेनं मदत करावी अशी रेल्वेकडे मागणी केली होती. रेल्वेनं आडमुठेपणा सोडावा, लोकांना आम्ही यातून बाहेर काढू. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फक्त पश्चिम रेल्वेसाठी होता. रेल्वेच्या बाजूला बसलेली लोकं रेल्वेच्या मध्ये बसली तर मोठी अडचण निर्माण होईल. प्रोजेक्टच्या आड येत असेल तर ठिक आहे, पण त्याच्यामध्ये येतच नाही तरी देखील नोटीस देणे हे चुकीचं आहे, असे आव्हाड म्हणाले. एसआरएमार्फत आम्ही घरं देण्यास तयार, केंद्राने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही आव्हाड यांनी रेल्वेमंत्री दानवेंना केले आहे. हा निर्णय रेल्वे बोर्डाचा आहे, हे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचे असेल तर रेल्वे बंद करावी लागेल, असा इशाराही आव्हाड यांनी दिला होता. (Include slum dwellers on railway land in Pradhan Mantri Awas Yojana, Statement of Shiv Sena MP to Railway Minister)
इतर बातम्या
मध्य रेल्वेचा पुन्हा 72 तासांचा मेगा ब्लॉक; लोकलसह अनेक एक्सप्रेस गाड्या रद्द
