जिथे झाला हल्ला तिथेच भारत देणार दहशतवादाला आव्हान, ताज पॅलेसमध्ये होणार संयुक्त राष्ट्रांची बैठक
दहशतवादाविरोधात भारत कायमच आवाज उठवत आलेला आहे. भारताच्या या भूमिकेला आता आणखी बळ मिळणार आहे.
मुंबई, भारत नेहमीच दहशतवादाचा मुद्दा (issue of terrorism) जगासमोर मांडत आला आहे. पाकिस्तानच्या कुरघोड्या समोर आणण्यासाठी अनेकदा पुरावे सादर केले आहे. भारताच्या या भूमिकेने बऱ्याचदा पाकिसनाचा बुरखादेखील फाटला आहे. पुन्हा एकदा भारताला यासाठी मोठी संधी मिळणार आहे. भारत या महिन्याच्या अखेरीस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UN) दहशतवादविरोधी समितीच्या दोन बैठका आयोजित करेल. यामध्ये ताज पॅलेस हॉटेलमध्ये (Hotel Taj Palace) अनौपचारिक परंतु प्रतीकात्मक बैठकीचा (Meeting) समावेश आहे. हे तेच ताज पॅलेस हॉटेल आहे ज्याला 2008 मध्ये दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केले होते. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकांनी सांगितले की, न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयाबाहेर दहशतवादविरोधी समितीची बैठक इतर कोणत्याही देशात घेण्याची ही सातवी वेळ असेल.
2015 नंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयापासून दूर होणारी ही पहिलीच बैठक असेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, दहशतवाद विरोधी समितीमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे सर्व 15 स्थायी आणि अस्थायी सदस्य आहेत आणि भारत 2022 साठी समितीचा अध्यक्ष आहे. या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या लोकांनी सांगितले की समितीने भारतात भेटण्यास सहमती दर्शविली आहे.
ताज पॅलेसमध्ये होणाऱ्या सभेतून जाणार मोठा संदेश आहे
नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या बैठकीत दहशतवादविरोधी समितीचे बहुतांश औपचारिक काम केले जाणार आहे. यामध्ये सुरक्षा परिषदेचे 15 सदस्य आणि संयुक्त राष्ट्र संघातील इतर सदस्य देशांमधील चर्चा, विशेष निमंत्रित आणि दहशतवाद आणि सुरक्षा या विषयावरील तज्ञांच्या माहितीचा समावेश असेल.
ताज पॅलेस हॉटेलमधील बैठक – जेथे पाकिस्तान-आधारित लष्कर-ए-तैयबा (LeT) दहशतवाद्यांनी नोव्हेंबर 2008 मध्ये मुंबईच्या तीन दिवसांच्या हल्ल्यादरम्यान 30 हून अधिक लोकांची हत्या केली होती – औपचारिक बैठकीपूर्वी होईल. हा देश अनेक वर्षांपासून सीमेपलीकडील दहशतवादाचा कसा बळी आहे हे यूएन सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांना दाखविण्याची भारतीय बाजूसाठी ही संधी असेल.
दहशतवादविरोधी समितीचे सदस्य दहशतवादी हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या 166 लोकांना श्रद्धांजली अर्पण करून बैठक सुरू करू शकतात. या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्यांमध्ये सुमारे 30 परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे, ज्यात अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य आहेत.
