LPG Cylinder : या व्यथा सांगू कुणाला? गॅस सिलेंडर संपला, पोटाला चिमटा, सरकारच्या दाव्याची कामगारांकडून पोलखोल, ग्राउंड रिॲलिटी काय?

LPG Cylinder Shortage: राज्यात अनेक ठिकाणी अजूनही गॅस एजन्सीबाहेर ग्राहकांची गर्दी आहे. तर काही ठिकाणी परिस्थिती सामान्य आहे. गॅस सिलेंडर बुकिंग केल्यावर तो घरपोच येत आहे. सरकारी ही ऊर्जा संकट नसल्याचा दावा करत आहे. विरोधी पक्षांच्या अपप्रचारामुळे ग्राहक भीतीपोटी गर्दी करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पण मुंबईतील स्थलांतरीत कामगारांच्या व्यथा या सर्व दाव्यांची पोलखोल करत आहे. त्यांच्या व्यथेतून परिस्थिती कशी आहे हे समोर आले आहे.

इंडियन एक्सप्रेसने एका वृत्ता याविषयीचा दावा केला आहे. त्यांनी कामगारांची भेट घेऊन त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. त्यात अनेक कामगारांच्या व्यथा समोर आल्यात. अनेक कामगार त्यांच्या मूळ गावी परतण्यासाठी मजबूर असल्याचे दिसून येते. त्यांना मुंबईत राहण्याचा खर्च परवडत नसल्याने त्यांनी गावाकडे कूच करण्यासाठी रेल्वे स्टेशन गाठले आहे. या वृत्तातील दाव्यानुसार अनेक तरूण हे बिगारी कामगार आहेत. त्यांना रोज काम केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. रोज काम करायचे तर मग गॅस सिलेंडर कोण आणणार असा सवाल त्यांना सतावत आहेत. त्यांनी गॅस सिलेंडर मिळवण्यासाठी जंग जंग पछाडले. पण गॅस सिलेंडर न मिळाल्याचा त्यांचा दावा आहे. यातील काही कामगार हे नुकतेच गावाहून पुन्हा मुंबईत रोजगारासाठी दाखल झाले होते. पण सिलेंडरच मिळत नसल्याने आणि रोज बाहेरचे जेवण परवडत नसल्याने त्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली. अशा परिस्थितीत या कामगारांनी पुन्हा गावाचा रस्ता धरला आहे. पोटाची खाचखळगी भरण्यासाठी आलेल्या या कामगारांनी सरकारच्या गॅस तुटवडा नसल्याच्या दाव्यांची पोलखोल केली आहे.

वृत्तानुसार, पाच दिवस इंडियन एक्सप्रेसच्या टीमने गेल्या आठवड्यात विविध तीन रेल्वे स्टेशनवर जाऊन कामगारांशी हितगुज साधले. त्यांना विश्वासात घेतले. ते गावी का जात आहेत याचा कानोसा घेतला. त्यांना मुंबईत कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, यावर त्यांना बोलते केले. यामध्ये उत्तर प्रदेशात जाणारी कामयानी एक्सप्रेस, बिहारला जाणारी एलटीटी राजगीर एक्सप्रेस आणि पश्चिम बंगालला जाणारी हावडा एक्सप्रेसमधील कामगारांशी संवाद साधण्यात आला. त्यातील गावाकडे परतणाऱ्या कामगारांनी गॅस सिलेंडर मिळत नसल्याने आणि रोज बाहेरचे जेवण घेणे परवडत नसल्यानचे गऱ्हाणे मांडले. त्यामुळे मोठ्या शहरात सरकारने अधिक पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले जात आहे. सरकार ऊर्जा संकट दूर करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी याविषयीची सरकारचे दावे मात्र सत्याच्या कसोटीवर उतरत नसल्याचे चित्र आहे. कोरोना काळासारखेच यावेळी सुद्धा कोणी दखल घेतली नसल्याची व्यथा आणि दु:खही कामगारांनी मांडले.