आता भाड्याच्या जागांना रामराम, राज्य सरकारच्या एका निर्णयामुळे मुंबईतील सरकारी कार्यालयांचा पत्ता बदलणार

मुंबईच्या नरिमन पॉईंटवरील प्रसिद्ध आणि ऐतिहासिक एअर इंडिया इमारत आता अधिकृतपणे महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची झाली आहे. राज्य सरकारने मंगळवारी ‘एअर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड’ (AIAHL) सोबत १,६०१ कोटी रुपयांचा हा व्यवहार यशस्वीरीत्या पूर्ण केला. यामुळे आता सध्या विविध भाड्याच्या जागांवरून चालणारी अनेक महत्त्वाची सरकारी कार्यालये आता या इमारतीत स्थलांतरित केली जाणार आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून (PWD) लवकरच या इमारतीच्या अंतर्गत नूतनीकरणाचे काम हाती घेतले जाईल. पुढील एका वर्षाच्या आत ही इमारत पूर्णपणे प्रशासकीय वापरासाठी सज्ज करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या ऐतिहासिक करारामुळे मुख्य सचिवालय असलेल्या मंत्रालय इमारतीच्या अगदी शेजारीच राज्य सरकारला सुमारे ४६,४७० चौरस मीटरची प्रशस्त जागा उपलब्ध झाली आहे.

मंत्रालयाची जागेची अडचण दूर होणार

२०१२ मध्ये मंत्रालय संकुलात लागलेल्या भीषण आगीत अनेक कार्यालयांचे मोठे नुकसान झाले होते. तेव्हापासून सचिवालयात जागेची कमतरता जाणवत होती. या आगीनंतर अनेक सरकारी विभाग मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरले गेले होते. या दूर असलेल्या कार्यालयांसाठी सरकारला दरमहा प्रचंड भाडे मोजावे लागत होते. मात्र आता एअर इंडियाची इमारत सरकारच्या ताब्यात आल्याने आता सर्व कार्यालये एकाच छताखाली येणार आहेत. त्यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचणार असून कामकाजाचा वेगही वाढणार आहे.

२०१८ पासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश

एअर इंडियाने आपले मुख्यालय नवी दिल्लीत हलवल्यानंतर २०१८ मध्ये मालमत्ता मुद्रीकरण योजनेचा भाग म्हणून ही इमारत विकण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरुवातीला एअर इंडियाने ₹२,००० कोटींची मागणी केली होती, तर महाराष्ट्र सरकारने ₹१,४०० कोटींची ऑफर दिली होती. त्या वेळी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (₹१,३७५ कोटी) आणि एलआयसी (₹१,२०० कोटी) देखील या शर्यतीत होते. राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर या व्यवहाराला गती मिळाली.

यानंतर २०२२ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची भेट घेऊन एअर इंडियाच्या व्यवहारात महाराष्ट्र सरकारला प्राधान्य देण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर, सरकारने आपली ऑफर वाढवून १,६०१ कोटी रुपये इतकी केली आणि जमिनीची सुमारे ३०० कोटींची भाडेपट्ट्याची थकबाकीही माफ केली. यानंतर केंद्र सरकारने २०२४ मध्ये या विक्रीला मंजुरी दिली होती. तर राज्य मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये या खरेदी प्रस्तावावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले होते.