पगार, सुट्ट्या कापणार, उशिरापर्यंत काम करावं लागणार; आता लेटलतिफांना सरकारचा चाप

'साहेब अजून आले नाहीत, थोड्या वेळाने या..'. किंवा 'साहेब, आता येतीलच थोडा वेळ बसा...' सरकारी कार्यालयात तुमच्या कानावर अशी वाक्य हमखास आदळतात. आता तुम्हाला ही वाक्य ऐकायला मिळणार नाहीत. (Maharashtra government to penalise bureaucrats coming late to work)

भीमराव गवळी | Updated on: Jan 03, 2021 | 11:02 AM

मुंबई: ‘साहेब अजून आले नाहीत, थोड्या वेळाने या..’. किंवा ‘साहेब, आता येतीलच थोडा वेळ बसा…’ सरकारी कार्यालयात तुमच्या कानावर अशी वाक्य हमखास आदळतात. आता तुम्हाला ही वाक्य ऐकायला मिळणार नाहीत. कारण आता कामावर उशिरा येणाऱ्या लेटलतिफांना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने नवी नियमावली लागू केली आहे. यानुसार उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार कापण्यापासून ते त्यांच्या सुट्ट्या कापण्यापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. (Maharashtra government to penalise bureaucrats coming late to work)

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने हे आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार एका महिन्यात तीनपेक्षा अधिक दिवस कामावर उशिराने पोहोचल्यास एक दिवसाची सुट्टी कापली जाईल. तसेच महिन्यातून 9 पेक्षा अधिक वेळा कामावर उशिरा आल्यास कर्मचाऱ्याला महिन्याला मिळणाऱ्या सुट्ट्यांमध्ये कपात केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे ज्या अधिकाऱ्यांकडे महिन्यांच्या सुट्ट्या शिल्लक नाहीत आणि तरीही ते उशिरा कार्यालयात येत असतील तर त्या हिशोबाने त्यांचा पगार कापला जाणार आहे. या शिवाय ज्या अधिकाऱ्यांना सुट्ट्या कापू नये असे वाटते ते अधिकारी जर दोनपेक्षा अधिक दिवस एक किंवा दीड तास उशिराने ऑफिसात आले तर त्यांना उशिरापर्यंत कार्यालयात काम करावं लागणार आहे.

9.45 वाजता काम सुरू होणार

मंत्रालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांची रिपोर्टींगची वेळ सकाळी 9.45 करण्यात आली आहे. मात्र घरातून कार्यालयात येण्यासाठी वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागत असल्याने त्यांना एक तास अतिरिक्त देण्यात आला आहे. याचा अर्थ सर्व अधिकाऱ्यांना सकाळी 10.45 ते 12.15 दरम्यान एखादा अधिकारी कार्यालयात आला तर तो कार्यालयात उशिराने आला असं मानलं जाणार आहे. 12.15 नंतर जो अधिकारी कार्यालयात उशिराने पोहोचेल त्या दिवशी त्याचा अर्ध्या दिवसाचा पगार कापला जाणार आहे.

खातेप्रमुख बनवणार अहवाल

दरम्यान, सरकारने या सरकारी बाबूंना काही प्रमाणात दिलासाही दिला आहे. लोकल उशिराने धावत असेल किंवा अन्य काही कारणास्तव उशीर झाला असेल तर त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई करण्यात येणार नाही. तसेच प्रत्येक खात्याच्या प्रमुखांना महिन्याच्या आधारे कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचा अहवाल तयार करायला सांगितला आहे. या खाते प्रमुखाला प्रत्येक सहा महिन्याला एक रिपोर्ट तयार करून सामान्य प्रशासन विभागाला सादर करावा लागणार आहे. (Maharashtra government to penalise bureaucrats coming late to work)