Ajit Pawar: मोठी बातमी! शिखर बँक घोटाळ्यातील आरोपांना फुलस्टॉप, अजितदादांसह इतर नेत्यांना क्लीन चिट
Maharashtra State Cooperative Bank: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित घोटाळ्याप्रकरणात महत्त्वाची घडामोड घडली. माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादांसह इतर नेत्यांना क्लीन चिट मिळाली. विशेष न्यायालयात काय घडलं?
Maharashtra State Cooperative Bank Scam: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) कथित घोटाळ्यात राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतर नेत्यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. शिखर बँकेत २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण अहवाल(EOW) विशेष न्यायालयाने स्वीकारला. या अहवालात सर्व राजकीय नेत्यांना क्लीन चिट देण्यात आली. या प्रकरणात कोणताही दंडनीय गुन्हा घडल्याचे सिद्ध होत नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट मंजूर केला. आज अजितदादांच्या विमान अपघाताला एक महिना पूर्ण झाला. गेल्या महिन्यात २८ जानेवारी रोजी त्यांचा बारामती विमानतळाजवळ विमान अपघातात मृत्यू झाला होता.
आर्थिक गुन्हे शाखेचा सी समरी अहवाल
मुंबईतील विशेष न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी सुरू होती. विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेचा सी समरी अहवाल स्वीकारला. त्यामुळे या कथित घोटाळा प्रकरणात दिवंगत अजित पवार, त्यांच्या पत्नी आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह जवळपास ७० हून अधिक जणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात कोणताही फौजदारी खटला होत नसल्याचे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश जाधव यांनी शुक्रवारी अहवाल स्वीकारताना स्पष्ट केले.
EOW च्या अहवालाविरोधात आणि साखर कारखान्यांशी संबंधित अहवालाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्यासह तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या होत्या. लिलाव प्रक्रियेत अनियमितता आहे. कारखाने ताब्यात घेतलेल्या कंपन्यांना, सहकारी बँकांच्या प्रमुख पदांवरील व्यक्ती यांचे हितसंबंध आणि व्यवहार याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
मूळ प्रकरण काय?
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमार्फत साखर कारखाने, सूत गिरण्या आणि इतर संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. राज्यात भाजपचं सरकार आल्यानंतर अजितदादांसह इतर नेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जानेवारी २००७ ते डिसेंबर २००७ या कालावधीत सुमारे २५ हजार कोटी रूपयांचे नुकसान राज्याच्या तिजोरीला झाल्याचा ईओडब्ल्यूचा दावा होता.
२००९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले. प्रकरणात चौकशी सुरू झाली. भाजपचे सरकार पहिल्यांदा राज्यात सत्तेत आल्यानंतर शासकीय अधिकारी, शिखर बँकेतील काही संचालक, पदाधिकारी, अजितदादा यांच्यासह इतर जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. सुनावणीअंती विशेष न्यायाधीश महेश जाधव यांनी ईओडब्ल्यूचा अहवाल ग्राह्य धरला. सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे आणि इतरांच्या हरकती फेटाळण्यात आले.
