Malegaon blast case : एटीएसचे वकील, तपास अधिकारी न्यायालयात उपस्थित राहणार, नसीम खान यांच्या मागणीला यश

केंद्र सरकारच्या इशा-यावर एनआयए मालेगाव केस कमकुवत करू पहात असल्याचा आरोप माजी मंत्री व प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष नसीम खान यांनी केला होता.  या प्रकरणात दोषींना कडक शासन होणे गरजेचे आहे. केसची निष्पक्ष सुनावणी व्हायला पाहिजे. यासाठी सुनावणीवेळी एटीएसचे वकील आणि अधिकाऱ्यांनी कोर्टात हजर राहावे अशी मागणी नसीम खान यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे केली होती.

Malegaon blast case : एटीएसचे वकील, तपास अधिकारी न्यायालयात उपस्थित राहणार, नसीम खान यांच्या मागणीला यश

मुंबई : केंद्र सरकारच्या इशा-यावर एनआयए मालेगाव केस कमकुवत करू पहात असल्याचा आरोप माजी मंत्री व प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष नसीम खान (Naseem Khan)  यांनी केला होता.  या प्रकरणात दोषींना कडक शासन होणे गरजेचे आहे. केसची निष्पक्ष सुनावणी व्हायला पाहिजे. यासाठी सुनावणीवेळी एटीएसचे वकील आणि अधिकाऱ्यांनी कोर्टात हजर राहावे अशी मागणी नसीम खान यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Home Minister Dilip Walse Patil) यांच्याकडे केली होती. अखेर गृहमंत्र्यांनी खान यांची ही मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे आता मालेगाव ब्लास्ट केसच्या सुनावणीदरम्यान एटीएसचे वकील आणि अधिकारी कोर्टात हजर राहणार आहेत. गृहमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे नसीम खान यांनी स्वागत केले आहे. यावेळी बोलताना नसीम खान म्हणाले की,  मालेगाव स्फोट प्रकरण एनआयएकडे दिल्यानंतर प्रज्ञा ठाकूर यांच्यावरील मकोका हटवण्यात आला व त्यांची निर्दोष सुटका व्हावी यासाठी खटाटोप सुरू झाला आहे. एनआयएवर दबाव टाकून राज्य सरकार व एटीएसची प्रतिमा खराब करण्याचे काम सुरु आहे. मात्र सुनावणीवेळी जर एटीएसचे अधिकारी उपस्थित राहिल्यास सुनावणी निपक्षपातीपणे होऊ शकेल.

आरोपींचा साक्षीदारांवर प्रभाव

दरम्यान त्यापूर्वी काल नसीम खान यांनी एटीएस प्रमुखांची भेट घेऊन त्यांना एक निवेदन सादर केले होते. या निवेदनात नसीम खान म्हणतात, तत्कालीन एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे यांनी 2008 साली झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास करून प्रज्ञा ठाकूर, कर्नल पुरोहित यांच्यासह अनेकांना अटक केली होती. हे प्रकरण एनआयएकडे दिल्यानंतर प्रज्ञा ठाकूर यांच्यावरील मकोका हटवण्यात आला व त्यांची निर्दोष सुटका व्हावी यासाठी आता खटाटोप सुरु आहे. या प्रकरणात 223 साक्षीदार असून त्यातील 16 जणांनी साक्ष फिरवली आहे तर 100 साक्षीदारांच्या साक्षी अजून नोंदवल्या गेलेल्या नाहीत. या साक्षीदारांना संरक्षण देणे गरजेचे आहे. आरोपींच्या दबावाखाली येत साक्षीदार साक्ष फिरवत असल्याचे दिसत असून, उत्तर प्रदेश निवडणुकीत याचा फायदा व्हावा यासाठी राज्य सरकार व एटीएसची प्रतिमा खराब करण्याचे काम केले जात आहे.

एनआयएची भूमिका संशयास्पद

आरोपींना दिलासा मिळालेल्या कोणत्याच निर्णयाला एनआयएने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही. यातून एनआयएची भूमिका संशयास्पद वाटते. एनआयएच्या विनंतीनंतरही एनआयए कोर्टाने प्रज्ञा ठाकूर यांना मुक्त केले नाही व खटला चालूच ठेवला आहे हे विशेष. आतापर्यत 223 साक्षीदार तपासले गेले त्यातील 16 साक्षीदार उलटले. एटीएसने साक्षीसाठी छळ केल्याचे काही साक्षीदारांनी म्हटले आहे. हे साक्षीदार राज्य सरकार व एटीएसची प्रतिमा मलीन करत आहेत. राज्य सरकार व एटीएसवरील जनतेचा विश्वास कायम रहावा यासाठी या  प्रकरणात जे चौकशी अधिकारी होते त्यातील अधिकारी या केसच्या सुनावणीवेळी कोर्टात प्रत्येक सुनावणीसाठी पाठवावा, अशी मागणी खान यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. अखेर खान यांच्या या मागणीला आता यश आले आहे.

संबंधित बातम्या

Nawab Malik | जिंदगी झंड बा ,फिर भी घमंड बा; भाजप नेते रवी किशन यांची नवाब मलिकांनी उडवली खिल्ली

Up Elections 2022 : उत्तर प्रदेशात भाजपला हरवणे येऱ्यागबाळयाचे काम नाही, आठवलेंना फुल्ल कॉन्फिडन्स

परीक्षा ऑफलाईन की ऑनलाईन?; दहावी, बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात अजित पवारांचे मोठे वक्तव्य

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI