MLA Disqualification | दावे-प्रतिदावे, जोरदार युक्तिवाद आणि वकिलांमध्ये बाचाबाची, विधानसभा अध्यक्षांसमोर काय-काय घडलं?

विनायक डावरुंग, Tv9 मराठी, मुंबई | 26 ऑक्टोबर 2023 : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर आज प्रत्यक्ष सुनावणी घेतली. यावेळी दोन्ही गटाच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. यावेळी युक्तिवादादरम्यान दोन्ही गटाच्या वकिलांमध्ये बाचाबाची झाली. शिंदे गटाच्या वकिलांनी आज सर्व अपात्रतेच्या याचिकांवर पुरावे सादर करण्यासाठी 14 दिवसांचा वेळ मागितला. पण त्यांच्या या मागणीवर ठाकरे गटाच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. विशेष म्हणजे ठाकरे गटाच्या वकिलांनी विधानसभा अध्यक्षांना उद्देशून महत्त्वाचा युक्तिवाद केलाय.

शिंदे गटाच्या वकिलांनी सर्वात आधी युक्तिवादाला सुरुवात केली. त्यांनी जवळपास एक ते दीड तास युक्तिवाद केला. त्यानंतर ठाकरे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. “सर्व अपात्रता याचिकांवर पुराव्याची गरज नसल्याचे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार नव्याने पुरावे सादर करण्याची गरज नाही, असेही ठाकरे गट अर्जात बोलत आहेत. पण हे त्यांचं म्हणणं आहे. आम्हाला वाटतं, काही पुरावे सादर करण्याची गरज आहे. आम्हाला 14 दिवसांची मुदत द्या. आम्हाला काही पुरावे सादर करायचे आहेत”, अशी मागणी शिंदे गटाच्या वकिलांनी केली.

‘अपात्रता संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षाना’

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे वाचन शिंदे गटाच्या वकिलांनी केलं. अपात्रता संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. पक्ष कोण आणि प्रतोद कोण हे पक्षाच्या घटनेनुसार चौकशी करून विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतली, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे, असं शिंदे गटाचे वकील म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने येडियुरप्पा यांच्या संदर्भात दिलेल्या निकालाचा दाखला शिंदे गटाच्या वकिलांकडून देण्यात आला.

विधानसभा अध्यक्षांच्या शिंदे गटाच्या वकिलांना सवाल

मला पुरावे सादर करण्याची परवानगी द्या. कायद्यानुसार प्रक्रिया पाहिली तर आम्हाला पुरावे सादर करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी शिंदे गटाच्या वकिलांनी केली. जगजीतसिंह यांच्या प्रकरणाचा अभ्यास केला असता, याठिकाणी होणाऱ्या सुनावणीत पुरावे सादर करण्यास दिले तर कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही ना? असा सवाल विधानसभा अध्यक्षांनी यावेळी केला. त्यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे प्रकरण सरसकट सर्वच प्रकरणांत लागू होत नाही. त्यातील काही मुद्दे घटनांनुसार लागू होऊ शकतात, असं उत्तर दिलं.

‘आमदारांच्या जीवाला धोका होता म्हणून…’

मी जगजीतसिंह प्रकरणातील ठराविक माहिती सादर केली आहे. त्यातील इतर माहिती मुद्द्यांनुसार वेगळी आहे. माझ्या प्रकरणात जे मुद्दे आहेत, त्या प्रक्रियेनुसार आहेत, त्याचा दाखला आम्ही देत आहोत, असं शिंदे गटाचे वकील म्हणाले. राज्याबाहेर गेलेल्या आमदारांच्या जीवाला धोका होता म्हणून ते हजर राहिले नव्हते. प्रतोद म्हणून झालेली निवड आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवेळी दिलेला व्हीप नियमबाह्य असल्याचे आणि अशा विविध घटनांबाबत पुरावे सादर करण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला.

राजकीय पक्ष कोण, व्हीप कायद्यानुसार बजावला का?, व्हीप सर्वांना मिळाला का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी पुरावे सादर करावे लागतील, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. मुख्य राजकीय पक्ष कोण? कोण व्हीप जारी करु शकतं? व्हीप कसा लागू होऊ शकतो? व्हीप देण्याचं माध्यम काय? हे प्रश्न पाहायला हवे. त्याचे पुरावे द्यायला हवेत, असं शिंदे गटाचे वकील म्हणाले.

उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख नियुक्तीवर शिंदे गटाच्या वकिलांचा आक्षेप

उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख नियुक्तीवर शिंदे गटाच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. “२१ जून २०१८ रोजी झालेल्या कार्यकारणी बैठकीत ही निवड झाल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यादिवशी अशी कुठलीही बैठक झाली नव्हती”, असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. यावेळी वेगवेगळ्या अपात्र केसेसचा दाखला शिंदेच्या वकिलांकडून देण्यात आला.

‘मी या जजमेंट्सला बांधील आहे का?’ विधानसभा अध्यक्षांचा सवाल

“आम्हाला कायद्यानुसार पुरावे सादर करण्याची परवानगी द्या, प्रक्रियेनुसारच पुरावे सादर करू दिले पाहिजेत”, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. पुरावे सादर करणं न्यायाला धरून आहे. आम्हाला पुरावे सादर करायचे आहेत”, असं शिंदे गटाचे वकील म्हणाले. यासाठी शिंदे गटाच्या वकिलांनी जगजित सिंह केसचा दाखला दिला. तसंच भालचंद्र प्रसाद आणि रवी नायक केसचाही दाखला दिला. विशेष म्हणजे यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. मी या जजमेंट्सला बांधील आहे का? असा सवाल विधानसभा अध्यक्षांनी केला.

शिंदे गटाच्या वकिलांचं उत्तर

शिंदे गटाचे वकिल म्हणाले की अर्थात दोन्ही केस वेगळ्या आहेत. म्हणूनच आम्ही म्हणतोय की केस टू केस याकडे पहावं, फॅक्ट्स पहावेत. आम्हाला 14 दिवसांची मुदत द्या, अशी मागणी शिंदे गटाच्या वकिलांची अध्यक्षांकडे केली. पुरावे सादर करण्यास नकार देणे म्हणजे न्याय नाकारणे. पक्ष कोण? प्रतोद कोण? हा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष पक्षाच्या घटनेला बघून आणि चौकशी करुन सांगतील, असं शिंदे गटाचे वकील म्हणाले.

21 आणि 22 जुलै २०२२ रोजी उद्धव ठाकरे यांनी बोललेली बैठक लागू होत नाही, असंही काही आमदारांच्या केसच्याबाबतीत युक्तीवाद करताना वकिलांनी म्हटलं आहे. आमदार मुंबईत नव्हते असं कारण दिलंय. तसंच सुनील प्रभू यांना कोणतीही ऑथिरीटी नव्हती, असाही युक्तीवाद वकिलांनी केला. तसंच एकनाथ शिंदे यांनी त्या दरम्यान इतर कोणत्या पक्षाला मदत करणार, असं कुठलंही वक्तव्य केलं नसल्याचं म्हटलं आहे, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला.

‘त्यांना आता पुरावे सादर करण्याची जाग आली?’, ठाकरे गटाचा युक्तिवाद

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर 30 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी आहे. आता अचानक पुरावे सादर करण्याची जाग त्यांना आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे हे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नवे अद्ययावत वेळापत्रक मागितले आहे. याउलट आमची मागणी काय आहे? राजकीय पक्ष कोणता? हे प्रथमदर्शनी पाहून निकाल द्यावा. त्यासाठी पुरावे मागण्याची गरज नाही. शिंदे गटाकडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जातोय

विधानसभा अध्यक्षांना ‘तो’ अधिकार नाही, ठाकरे गटाचा युक्तिवाद

“निर्णय घेताना पार्टी कुणाची आहे हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना नाही”, असा मोठा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केला. दरम्यान, ठाकरे गटाचे वकील बोलत असताना शिंदे गटाच्या वकिलांकडून आरोप खोडून काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांमध्ये बाचाबाची

मी दीड तासामध्ये बोललो नाही. आता मला बोलायला पुरेसा वेळ द्या, असं ठाकरे गटाचे वकील म्हणाले. यावेळी दोन्ही गटाच्या वकिलांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. शिंदे गटाच्या वकिलांनी खाली बसून कमेंट केल्याने त्यावर ठाकरे गटाच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही गटाच्या वकिलांना ताकीद दिली.

मी कुणाचे ऐकायचे? विधानसभा अध्यक्षांचा सवाल

मी कुणाचे ऐकायचे आहे. सुप्रीम कोर्टाचे ऐकायचे की स्वतःच्या अधिकारात निर्णय घ्यायचा? असा सवाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केला. त्यावर ठाकरे गटाच्या वकिलांनी उत्तर दिलं. “सुप्रीम कोर्टाने फक्त प्रथमदर्शी चौकशी करण्याचे संकेत दिलेत. पूर्णपणे पुरावे बघण्याची तुम्हाला गरज नाही. सुप्रीम कोर्टाने तुम्हाला लक्ष्मणरेखा आखून दिलीय. त्यातच तुम्हाला निर्णय द्यायचा आहे”, असं ठाकरे गटाचे वकील म्हणाले.

“तुम्ही कोणताही असा निर्णय घेवू नका की ज्यामुळे…’

“सत्तांतर काळात काय काय झाले, तेवढ्या कालावधीपुरतेच तुम्हाला पहायचे आहे. राजकीय पक्षाची संरचना काय आहे हे आता विचारात घ्यायची गरज नाही. शिंदे गटाची याचिका पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. तुम्ही कोणता असा निर्णय घेवू नका की ज्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजावर परिणाम होईल”, असं ठाकरे गटाचे वकील म्हणाले.

“भ्रष्टाचार झाला आहे. हे कारण मविआ आघाडी सरकार पाडण्यासाठी ग्राह्य कसे धरता येईल?”, असा सवाल ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केला. “तुमची काय भूमिका आहे हे नियमपुस्तिकेमध्ये सांगितले आहे. नियम पुस्तिकेत न्यायाधिकरणाचे अधिकार सांगितले आहेत”, असं ठाकरे गटाचे वकील म्हणाले.

‘हा काय घोळ आहे?’

“उदय सामंत यांची सही असलेल्या ठाकरे गटाच्या याचिकेचा आधार शिंदे गटाकडून घेतला जात आहे. उदय सामंत नंतर शिंदे गटाकडे आले होते. मग ते स्वतःची सही असलेल्या याचिकेवर कसा काय आक्षेप घेवू शकतात?”, असा सवाल ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केला. “उदय सामंत यांच्या दोन वेगवेगळ्या भूमिका आहेत. एका याचिकेत ते म्हणतात की उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख आहेत आणि दुसरीकडे म्हणतात की ते पक्षप्रमुख नाहीत. हा काय घोळ आहे?” असा सवाल ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केला.

‘शिंदेंची ही भूमिका म्हणजे विनोद’

“२१ जून २०२२ रोजी घेतलेल्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांच्याऐवजी अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. यामध्ये शिंदे गट एकीकडे रिप्लायमध्ये ही बैठक झाल्याचे म्हणतोय तर दुसरीकडे तोंडी युक्तीवाद करताना म्हणतात की ही बैठक झालीच नाही. शिंदेंची ही भूमिका म्हणजे विनोद आहे”, अशी टीका ठाकरे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवादावेळी केली.