शरद पवार नरेंद्र मोदी यांच्या सन्मानाला जाणार की विरोधी पक्षांची एकजूट बळकट करायला?

मुंबई | 30 जुलै 2023 : 1 ऑगस्टला जर राज्यसभेत केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात मतदान झालं तर मग सन्मान की मतदान? हा पेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यापुढे उभा राहणार आहे. १ ऑगस्टला शरद पवार प्रमुख पाहुणे असलेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टिळक पुरस्कारानं गौरवलं जाणार आहे. मात्र त्याच दिवशी जर राज्यसभेत मतदानाची वेळ आली, तर पवार काय करणार? याकडे विरोधकांचं लक्ष लागलंय. मोदींचा सत्कार समारंभ की मग केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधातल्या मतदानाला उपस्थिती? जर या दोन्ही गोष्टी एकाच दिवशी आल्या, तर शरद पवार कोणती गोष्ट निवडणार? याची चर्चा होऊ लागलीय. कारण १ तारखेला पुण्यात मोदींना टिळक पुरस्कार दिला जाणार आहे, आणि ३१ जुलै किंवा १ ऑगस्टलाच राज्यसभेत दिल्ली सरकारच्या बदलींसंदर्भातल्या केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात विरोधक मतदान करणार आहेत.

एकीकडे शरद पवार विरोधकांच्या बैठकांना उपस्थित राहतायत. त्यांचाच पक्ष फुटून भाजपसोबत गेला असला तरी शरद पवारांचा गट भाजपविरोधाच्या भूमिकेवर ठाम आहे. मात्र १ ऑगस्टला जर पेच उभा राहिला तर शरद पवार कोणता मार्ग निवडतील? यावरुन तर्क-वितर्क सुरु झालेयत.

मतदान एक तारखेला होणार की नाही? याबाबत साशंकता आहे. मात्र मिळालेल्य माहितीनुसार, शरद पवार हे नियोजीत पुरस्काराच्याच कार्यक्रमाला हजर राहणार असल्याची माहिती आहे. कारण शरद पवारांच्याच पुढाकारानं पुण्यातल्या सत्कार समारंभाची तारीख ठरलीय. त्यामुळे जर राज्यसभेत मतदान झालं तर विरोधकांमध्ये कुरबुरी होण्याची शक्यता असेल.

नेमका हा पेच काय आणि अध्यादेश कशासासाठी?

दिल्लीमधल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदल्यांचे अधिकार हे दिल्ली सरकारकडेच असावेत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. यासंदर्भातल्या याचिकेवर दिल्ली सरकार जिंकलं आणि निर्णय मोदी सरकारच्या विरोधात गेला. मात्र केंद्र सरकारनं अध्यादेश आणत हा निर्णय बदलला.

या अध्यादेशाविरोधात विरोधकांनी पाठिंबा द्यावा, म्हणून आपचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी, राहुल गांधींसहीत अनेक नेत्यांना भेटले. काँग्रेसनंतर शरद पवारांनीही केजरीवालांना पाठिंबा जाहीर केला. मात्र या अध्यादेशाविरोधात राज्यसभेत येत्या ३१ जुलै किंवा १ ऑगस्टला मतदान होण्याची शक्यता आहे.

मात्र १ ऑगस्टलाच पुण्यात मोदींना टिळक पुरस्कार दिला जाणाराय, ज्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून शरद पवारांना निमंत्रण आहे. म्हणून जर पुरस्कार सोहळा आणि राज्यसभेतलं मतदान जर एकाच दिवशी आलं, तर विरोधकाकडचं एक मत कमी होणार आहे.

आता अध्यादेश नेमका काय?

जर न्यायालयानं एखादा निर्णय सरकारच्या धोरणाविरोधात दिला, किंवा तातडीनं एखादी गोष्ट लागू करण्याची वेळ आली, तर सरकारला कॅबिनेट बैठक न घेता तातडीनं अध्यादेश काढून निर्णय लागू करता येतो. मात्र नंतर त्या अध्यादेशावर सभागृहात मतदान होतं, आणि त्या मतदानावरच अध्यादेश लागू राहिल की नाही? याचं भवितव्य ठरतं.