‘भोंग्याचा जास्त आवाज असेल तर…’, नियमबाह्य भोंग्यावर कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांचा थेट इशारा

CM Devendra Fadnavis: राज्यातील प्रार्थानास्थळे आणि इतर ठिकाणी असलेल्या भोंग्याबाबत सरकारने नियमावली तयार केली आहे. यासंदर्भात जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. विधानसभेत मंगळवारी झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात संबंधित पोलीस ठाण्यातील पोलीस निरीक्षकांवर (पीआय) जबाबदारी निश्चित केली. या पोलीस निरीक्षकांनी कारवाई केली नाही तर त्यांच्यावरच कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. त्यामुळे राज्यातील भोंग्यांबाबत असलेली नियमावली आता लागू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

उद्यापासून भोंगे बंद होणार का?

आमदार देवयानी फरांदे यांनी राज्यातील भोंग्यांसंदर्भात प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या, राज्यात असलेले भोंगे यावर मी लक्ष वेधले आहे. त्याबाबत समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. भोंगा हा कुठल्याही धार्मिक भावनेशी निगडित नाही. यामुळे ध्वनी प्रदूषण होते. भोंगे बंद करण्यासाठी पत्र दिले होते. पण तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने तेव्हा काही कारवाई केली नाही. दुसरीकडे उत्तर प्रदेश सरकारने बेकायदेशीर भोंग्यावर कारवाई केली होती. महाराष्ट्र सरकार भोंगे बंद करणार का? उद्यापासून भोंगे बंद होणार का? असा प्रश्न आमदार फरांदे यांनी विचारला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, कुठेही भोंगा लावताना त्याची परवानगी घेतली पाहिजे. हे भोंगे रात्री १० वाजल्यापासून सकाळी ६ वाजेपर्यंत बंद असले पाहिजे. सकाळी ६ ते रात्री १० वाजतेपर्यंत भोंगे लावता येणार आहे. दिवसा भोंग्यांचा आवाज ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबलपर्यंत असला पाहिजे. त्यापेक्षा अधिक मर्यादा असू नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या संदर्भात कायद्यानुसार अधिक डेसिबल एखादा भोंगा वाजत असेल तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळाला कारवाई अधिकार केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार मंडळाने पोलिसांनी कळवायला हवे. त्यानंतर मंडळानेच कोर्टात केस टाकावी. आरोपपत्र दाखल केले पाहिजे. पण या गोष्टींचा अवलंब होताना दिसत नाही.

आता सरसकट परवानगी नाही

नियमांचे पालन होत नसल्यामुळे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही सूचना दिल्या. त्यांनी सांगितले की, कुणालाही सरसकट भोंग्याची परवानगी नसेल. ती निश्चित कालावधीत असेल. कालावधी संपल्यानंतर त्यांना पुन्हा परवानगी घ्यावी लागेल. तसेच ज्या ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होईल त्यांना पुन्हा परवानगी मिळणार नाही. त्यांचे भोंगे जप्त केली जातील. आणि त्या संदर्भात आमदार फरांदे यांनी जी मागणी केली आहे, त्यानुसार याचे तंतोतंत पालन होते की नाही, ते पाहिले जाईल. त्याची जबाबदारी संबंधित पीआयची असेल. पीआयने प्रत्येक प्रार्थनास्थळात जाऊन भोंग्याची परवानगी घेतली की नाही ते तपासावे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात डेसिबल मोजण्याचे मीटर दिले आहे. त्यांनी आवाज मोजावा. मर्यादेपेक्षा जास्त आवाज येत असेल तर पहिल्या टप्प्यात एमपीसीबीला सांगवे, त्यावर कारवाई करावी, दुसऱ्या टप्प्यात परवानगीची नूतनीकरण करु नये. त्याचे कडकपणे मॉनिटरिंग केली जाईल.

…तर थेट पीआयवर कारवाई

केंद्रीय कायद्यानुसार एमपीसीबीला कारवाई करायची आहे. नियमात बदल झाले पाहिजे. बदल केला तर आपल्यालाही कारवाई करता येईल. केंद्र सरकारनेही नियमात बदल केला पाहिजे. त्या बदलामुळे आम्हालाही कडक कारवाई करता येईल. या संदर्भात तंतोतंत पालन केलं पाहिजे ही जबाबदारी पीआयची असेल, कारवाई केली नाही तर पीआयवर कारवाई केली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

जबाबदारी स्थानिक पीआयवर

आमदार अतुल भातखळकर यांनी चर्चेत भाग घेतला. ते म्हणाले, अजाणच्या नावाने भोंगे लावले जात आहेत. मुंबई न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा उपयोग करून कारवाई करणार का? त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कारवाई करण्यात येईल. स्थानिक पीआयची सर्व जबाबदारी असणार आहे. त्यांनी कारवाई करायला हवी.