मराठा आरक्षणावरील स्थगिती अद्याप कायम, विरोधक आणि समन्वयकांची राज्य सरकारवर टीका

मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सुनावणी सुरु आहे. पण मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हटवण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं तूर्तास नकार दिला आहे. यावरुन विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी ठाकरे सरकारवर हल्ला चढवला आहे. मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याची टीका केली आहे. (Praveen Darekar criticizes the state government over Maratha reservation)

‘कोर्टाची तारिख आल्यावर एक दिवस आधी वकिलांना बोलावलं जातं आणि आम्ही मराठा आरक्षणासाठी लढत आहोत, हे दाखवून आता चालणार नाही. मराठा समाजातील तरुणाई आता संतप्त झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनं आता ठोस भूमिका घेणं गरजेचं आहे, असं मत दरेकर यांनी व्यक्त केलं आहे. ‘वकील मंडळी युक्तीवाद करतील. पण सरकार म्हणून काही निर्णय घेणं, सर्वोच्च न्यायालयात ठाम भूमिका मांडण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. मराठा समाजाच्या भरती प्रक्रियेबाबत राज्य सरकार दुसरा मार्ग काढू शकतं पण तसं होताना दिसत नाही’, असंही दरेकर म्हणाले.

सरकार कमी पडलं- विनोद पाटील

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने आधीच रणनिती आखायला हवी होती. लॉकडाऊनपूर्वीच योग्य खबरदारी घेतली असती, संपूर्ण तयारी केली असती, तर आज मराठा समाजावर ही वेळ आली नसती, अशा शब्दात मराठा मोर्चाचे समन्वयक आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. आता विशेष बाब म्हणून राज्य सरकारनं नवा मार्ग काढायला हवा. वेगळा पर्याय तयार करुन मराठा समाजातील तरुणांची रखडलेली भरती आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावे, अशी मागणी विनोद पाटील यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारनं त्याबाबत एकही पाऊल उचललं नाही. तेव्हापासून राज्य सरकारनं दोन मराठा तरुणांच्या प्रवेशाचा प्रश्न सोडवला नाही की दोन मराठा तरुणांची कुठे नियुक्ती केली, त्यामुळे सरकार नेमकी कशाची वाट पाहतेय, असा सवाल विनोद पाटील यांनी केलाय.

सरकारचा नाकर्तेपणा कारणीभूत- मेटे

सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास तूर्तास नकार दिल्यानं मराठा समाजाला याचा मोठा फटका बसणार आहे. गेली 25 वर्षे आम्ही आरक्षणासाठी लढत आहोत. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे यावर पाणी फेरलं गेल्याची टीका शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केली आहे. मागच्या वेळी सुनावणीदरम्यान ज्यांनी स्थगिती आणली तेच पुन्हा सुनावणीसाठी येणार नाहीत, याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी होती, असंही मेटे म्हणाले.

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास तूर्तास नकार

मराठा आरक्षणावर आज पहिल्यांदाच पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाच्या बाजूने जोरकसपणे बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी तामिळनाडूसारख्या राज्याचा दाखला दिला. तामिळनाडूतील आरक्षणाची टक्केवारी ६९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातही 50 टक्क्यांवर आरक्षण देण्यास हसत नाही, असं रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर म्हटलं. तसंच मराठा समाजातील अनेक नियुक्त्या रखडल्या आहे. त्यामुळे आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी, अशी मागणी केली.

राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर घटनापीठासमोर आजच हे प्रकरण आलं आहे. त्यावर विचार करण्यासाठी वेळ हवा आहे. त्यामुळे यावर युक्तिवाद झाल्यावर निर्णय घेतला जाईल, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे.

Maratha Reservation matter: SC orders that the matter is heard from 25th January. Since the 102nd amendment to the Constitution is in question, the Court has issued notice to the Attorney General. The Court has asked the advocates to submit written arguments.

— ANI (@ANI) December 9, 2020

संबंधित बातमी:

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती तात्काळ उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

Praveen Darekar criticizes the state government over Maratha reservation