केंद्राने कृषी कायदे पास करुन लोकशाहीचा गळा घोटला, काँग्रेसचा हल्लाबोल, राज्यपालांना निवेदन

आवाजी मतदानाने कृषी कायदे मंजूर करुन देशातील शेतकऱ्यांना गुलामगिरीत लोटण्यात आल्याची टीका चव्हाण यांनी केली. (Prithviraj Chavan criticize bjp govt on agriculture acts)

केंद्राने कृषी कायदे पास करुन लोकशाहीचा गळा घोटला, काँग्रेसचा हल्लाबोल, राज्यपालांना निवेदन

मुंबई: केंद्र सरकारने कृषी विषयक 3 कायदे मंजूर करुन लोकशाहीचा गळा घोटला असून हे कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. आवाजी मतदानाने हे कायदे मंजूर करुन देशातील शेतकऱ्यांना गुलामगिरीत लोटण्यात आल्याची टीका चव्हाण यांनी केली. (Prithviraj Chavan criticize bjp govt on agriculture acts)

काँग्रेसने कृषी कायद्यांविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणून काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. शेतकरी विरोधी कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीचे निवेदन राज्यपालांना देण्यात आले. यावेळी देशाचे माजी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर, खा. सुरेश धानोरकर, भालचंद्र मुणगेकर यांच्यासह काँग्रेस नेते उपस्थित होते. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याशी चांगली चर्चा झाली असल्याचे काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले.

सरकारचा नव्या कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून मोठ्या उद्योगपतींना कृषी अर्थव्यवस्था देण्याचा डाव आहे. मोदी सरकारने ही विधेयके आणताना सहकारी पक्षांना देखील विचारात घेतले नाही. या कायद्यांमुळे सर्व भारताची कृषी व्यवस्था ही ज्यांच्याकडे खूप संपत्ती आहे त्या उद्योगपती कडे जाईल, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले.

आगामी काळात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था उध्वस्त केली जाईल. किमान हमी भाव देण्याची व्यवस्था कायद्यात करावी, ही आमची मागणी आहे. मात्र, सरकार ऐकत नसल्याचे चव्हाण यानी सांगितले.

मोदी सरकारने शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करणयाचे सांगितले होते ते खोटे आश्वासन ठरले. कृषी अर्थव्यवस्था ही केवळ दोन तीन टक्क्यांनी वाढत असताना अशा प्रकारचे कायदे आणून देशातील शेतकऱ्यांना उध्वस्त केले जाणार आहे,अशी टीका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

ताबडतोब काळे कायदे रद्द करावेत
मोदी सरकारने घटनात्मक मूल्ये पायदळी तुडवू नयेत. घाई गर्दी मध्ये कायदे मंजूर केले असले तरी ते कायदा रद्द करता येऊ शकतात. शेतमालाला किफायतशीर किंमत मिळाली पाहिजे. हमीभाव मिळाला पाहिजे, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. नोटबंदीला आम्ही विरोध केला होता. नोटबंदी सारखाच हट्ट मोदी सरकारने वस्तू आणि सेवा करा संदर्भात केला आणि आता शेतकऱ्यांबाबतही तेच केले जात आहे, असे चव्हाण यांनी म्हटले.

संबंधित बातम्या:

महाराष्ट्रात कृषी विधेयक कायदा लागू होणार नाही, काँग्रेस नेते राजीव सातव यांचा इशारा

कृषी कायद्या विरोधात काँग्रेसचं 2 ऑक्टोबरला धरणं आंदोलन

(Prithviraj Chavan criticize bjp govt on agriculture acts)

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI