मंत्रिमंडळ बैठकीतील 7 मोठे निर्णय, लवकरच मराठा मोर्चातील मृतांच्या नातेवाईकांना 10 लाख आणि नोकरी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 7 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत (Big decisions of Thackeray Government Cabinet).

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 20:21 PM, 12 Aug 2020
मंत्रिमंडळ बैठकीतील 7 मोठे निर्णय, लवकरच मराठा मोर्चातील मृतांच्या नातेवाईकांना 10 लाख आणि नोकरी

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 7 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत (Big decisions of Thackeray Government Cabinet). यात वैद्यकीय आणि दंत अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यापासून मुचकुंदी प्रकल्पाच्या मान्यतेपर्यंतच्या निर्णयांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त मराठा मोर्चातील मृतांच्या नातेवाईकांना 10 लाख रुपये आणि नोकरी देण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

एकनाथ शिंदे म्हणाले, “मागील सरकारने मराठा मोर्चातील मृतांच्या नातेवाईकांना 10 लाख रुपये आणि नोकरी देण्याबाबत निर्णय घेतला होता. आज आम्ही या विषयावर पुन्हा चर्चा केली. मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे या विषयावर मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.”


मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (आज 12 ऑगस्ट 2020)

1. सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे बाधित झालेल्या वैद्यकीय आणि दंत अभ्यासक्रमांच्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येणार.

2. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांना सहाय्य करण्यासाठी खावटी अनुदान योजना सुरु करण्यात येणार.

3. मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी म्हाडा अधिनियम 1976 मध्ये सुधारणा होणार.

4. महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या कायम मर्यादेत तात्पुरती वाढ करण्यासाठी अधिनियमात दुरुस्ती होणार.

5. अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थीना नोव्हेंबरपर्यंत मोफत चणा डाळ मिळणार.

6. शासकीय वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ.

7. मुचकुंदी लघू पाटबंधारे प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता.

मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा

मुंबई शहर बेटावरील उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकासाबाबत दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार अर्धवट अवस्थेतील अथवा कुठलेही काम सुरु नसलेले प्रकल्प म्हाडाला 3 वर्षांच्या कालावधीत भाडेकरु/रहिवाशांचे गाळे पूर्ण करुन देणे बंधनकारक राहील. या निर्णयामुळे सुमारे 14 हजार 500 उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना फायदा होईल.

आर्थिक विवंचनेतील आदिवासींसाठी खावटी अनुदान योजना पुन्हा सुरु, 11.55 लाख आदिवासीना फायदा

आर्थिक विवंचनेत असलेल्या आदिवासींना आधार देण्यासाठी खावटी योजना पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 2013-14 पासून बंद असलेल्या या योजनेला 100 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार ही योजना एक वर्षासाठी सुरु ठेवण्यात येईल. या योजनेत एकूण 4 हजार रुपये कुटुंबांना अनुदान देण्यात येईल. यामध्ये 2 हजार रुपये किमतीच्या वस्तू आणि 2 हजार रुपये रोख रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात टाकण्यात येईल. यासाठी 486 कोटी रुपये खर्चाला मान्यता देण्यात आली.

मनरेगावरील 4 लाख, आदिम जमातीच्या 2 लाख 26 हजार कुटुंबांना, पारधी जमातीच्या 64 हजार कुटुंबांना, गरजू, परितक्त्या, घटस्फोटीत, विधवा, भूमीहिन अशा 3 लाख कुटुंबाना आणि 1 लाख 65 हजार वैयक्तिक वनहक्क मिळालेल्या अशा 11 लाख 55 हजार कुटुंबांना याचा फायदा मिळेल. खावटी अनुदान योजनेत एका कुटुंबाला मटकी, चवळी, हरभरा, वाटाणा, उडीद डाळ, तूरडाळ, साखर, शेंगदाणे तेल, गरम मसाला, मिरची पावडर, मीठ, चहापत्ती असा 2 हजार रुपयांपर्यंतचा किराणा देण्यात येईल.

वैद्यकीय आणि दंत अभ्यासक्रमाच्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती

एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात खुल्या प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयांऐवजी खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागला. अशा 112 बाधित विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी 7 कोटी 49 लाख 38 हजार 600 रुपये प्रतिपूर्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भातील शासन निर्णय 20 सप्टेंबर 2019 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. आता त्याला कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. 33 कोटी 6 लाख 23 हजार 400 इतकी प्रतिपूर्तीची एकूण रक्कम होणार आहे. याचा लाभ 6 वैद्यकीय/दंत पदव्युत्तर 3 वर्षे कालावधीच्या पदवीसाठी आणि 4.5 वर्षे कालावधीच्या 106 पदवी विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थींना मोफत 1 किलो चणाडाळ

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतील राज्यामधील अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थींना जुलै ते नोव्हेंबर 2020 या कालावधीसाठी अख्या चण्याऐवजी प्रति महिना प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकास 1 किलो मोफत चणाडाळ वितरित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात अख्या चण्याऐवजी डाळ घेण्यास अधिक पसंती असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेक लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात विनंती केली आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. सदर चणाडाळ विक्री करण्यासाठी दुकानदारांना 1 रुपया 50 पैसे प्रति किलो एवढे मार्जिन देण्यात येईल. या डाळ वितरण योजनेसाठी एकूण 73 कोटी 37 लाख इतका खर्च येणार आहे.

आकस्मिकता निधीतून शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी रक्कम उपलब्ध

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 1 हजार 500 कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधीतून उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी आकस्मिकता निधीच्या 150 कोटी रुपये इतक्या कायम मर्यादेत 1500 कोटींची तात्पुरती वाढ करुन ती 1650 कोटी रुपये इतकी करण्यात आली.

वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ

राज्यातील 18 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि 3 दंत महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्यात आली आहे. यानुसार कनिष्ठ निवासी व वरिष्ठ निवासी यांच्या सध्याच्या विद्यावेतनात याच महिन्यापासून 10 हजार रुपये वाढ करण्याचं ठरलं. यासाठी 29 कोटी 67 लक्ष 60 हजार इतक्या वाढीव निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. आता महाराष्ट्रात कनिष्ठ निवासी आणि वरिष्ठ निवासी यांचे सुधारित विद्यावेतन 64 हजार 551 पासून 71 हजार 247 रुपयांपर्यंत गेले आहे. दंत पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचे सुधारित विद्यावेतन 49 हजार 648 पासून 55 हजार 258 इतके होईल.

मुचकुंदी योजनेत सुधारित प्रशासकीय मान्यता

रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यातील मुचकुंदी लघुपाटबंधारे योजनेच्या 290 कोटी 30 लाख रुपये किंमतीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे लांजा तालुक्यातील 12 गावांमधील 1407 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाला लाभ मिळणार आहे. या प्रकल्पाची साठवणूक क्षमता 24.12 दशलक्ष घनमीटर इतकी आहे.

हेही वाचा :

Sushant Death Case | मुंबई पोलिसांवर पूर्ण विश्वास, पण सीबीआय चौकशीला विरोध नाही, पवारांची भूमिका

पार्थ पवारच्या बोलण्याला आम्ही कवडीचीही किंमत देत नाही : शरद पवार

… तर मी सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणी माफी मागेन : संजय राऊत

Big decisions of Thackeray Government Cabinet