बेस्टला 35 कोटींनी खड्डयात घालणारी निविदा शिवसेनेकडून अखेर मंजूर; भाजप न्यायालयात जाणार – प्रभाकर शिंदे
भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी त्यावर बोलण्याची मागणी केली. मात्र, ती फेटाळून कुठलीही चर्चा करू न देता, कुणालाही बोलू न बेस्ट समितीच्या अध्यक्षांनी प्रस्ताव मंजूर केल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला.
मुंबई : आज बेस्ट डिजिटल तिकीट निविदेचा प्रस्ताव समितीच्या सभेमध्ये चर्चेला आला असता भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी त्यावर बोलण्याची मागणी केली. मात्र, ती फेटाळून कुठलीही चर्चा करू न देता, कुणालाही बोलू न बेस्ट समितीच्या अध्यक्षांनी प्रस्ताव मंजूर केल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला. तसेच मर्जीतील कंत्राटदार, नातेवाईकांना कामे देण्याऱ्या शिवसेनेने पुन्हा एकदा बेस्टला खड्ड्यात घालण्याचे काम केले असून त्याविरोधात बोलणाऱ्या विरोधकांचा आवाज दाबला आहे, असे म्हणत मनमर्जी कंपनीला कंत्राट देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ असा इशारादेखील शिंदे यांनी दिला. (Shivsena illegally approves Best Digital Ticket Tender of rupees 35 crore BJP will go to court said Prabhakar Shinde)
अध्यक्षांच्या वर्तणुकीतून लोकशाहीची हत्या
तसेच पुढे बोलताना बेस्ट समिती अध्यक्षांच्या या वर्तणुकीतून लोकशाहीची हत्या होत आहे. बेस्ट डिजिटल तिकीट निविदेच्या प्रस्तावातील त्रुटी बाबत कोणतीही चर्चा न होऊ देणे म्हणजेच कंत्राटदार मे. झोपहॉप याच कंपनीला कंत्राट देण्याचा डाव आहे. अशाप्रकारे मनमानी कारभार करून सत्ताधाऱ्यांनी बेस्ट उपक्रमाची लूट चालवली आहे. यामुळे आधीच तोट्यात असलेला आणि दिवाळखोरीत गेलेला बेस्ट उपक्रम पूर्णपणे बंद पडेल, असे शिंदे म्हणाले. तसेच उपक्रम बंद पडला तरी सत्ताधाऱ्यांना त्याचे सोयरसुतक नाही. आम्ही या मनमानी कारभाराबाबत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू तसेच या विरोधात धरणे आंदोलन करू असेदेखील प्रभाकर शिंदे म्हणाले आहेत.
काय आहे प्रस्ताव ?
भाजपपने बेस्ट डिजिटल तिकीट निविदेच्या प्रस्तावाबाबत आक्षेप घेतले आहेत. 20 संस्थांनी स्वारस्य दाखवले होते. 20 इच्छुक निविदारांपैकी फक्त 3 निविदाकारांनी निविदेत भाग घेतला. एका नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थेला पूर्वपात्रता निकष फेरीतच किरकोळ त्रुटी दाखवून चतुराईने बाहेर केले गेले. मे. झोपहॉप कंपनी सन 2018-19 करिता रू. 8.22 कोटी आर्थिक उलाढाल असल्याने वार्षिक आर्थिक उलाढालीची अट पूर्ण करीत नव्हती. तरीही बेस्ट अधिकाऱ्यांनी त्यांना निविदेतून बाद केले नाही. तसेच केंद्रीय दक्षता आयोग मार्गदर्शक तत्वानुसार निविदेतील कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या असतील तर निविदाकारास बाद करण्याअगोदर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नैसर्गिक संधी दिली पाहिजे. पण बेस्ट प्रशासनाने त्या सर्व नियम व कार्यपद्धतीना धाब्यावर बसविले, असा दावा भाजपने केला आहे.
…तर बेस्ट उपक्रमाचे 35 कोटी रुपये वाचतील
बेस्ट संस्थेस निविदेतून प्राप्त झालेला 14 पैसे दर हा फारच जास्त असून अनेक संस्था 7 पैसे दराने प्रस्तावित प्रकल्पाची त्यांच्या प्रसारित दराप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यास तयार आहेत. ज्यामुळे बेस्ट उपक्रमाचे 35 कोटी रुपये वाचतील, असे लेखी पत्राद्वारे बेस्टचे महाव्यवस्थापक यांना कळविण्यात आले होते. असे असतानाही सत्ताधारी पक्षाने केवळ मर्जीतील कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी, भ्रष्टाचाराला साथ देण्यासाठीच चर्चा न करताच सदर प्रस्ताव मंजूर केला, असा आक्षेपही शिंदे यांनी घेतला आहे.
या प्रस्तावास सुरुवातीस वर्तमानपत्रातून विरोध करणारे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी प्रत्यक्ष बैठकीत कोलांटी उडी मारत प्रस्तावास पाठिंबा दिला. त्यामुळे त्यांचा खरा विरोधी चेहरा जनतेसमोर आला असल्याचेही प्रभाकर शिंदे म्हणाले आहेत.
इतर बातम्या :
‘राज्यपालांनी विरोधकांचं थोबाड फोडलं पाहिजे, पण ते उत्तेजन देतात’, संजय राऊतांचा घणाघात
करुणा शर्मांचं ‘नो कमेंट’, तर वाल्मिक कराड म्हणतात ‘विषय संपला आता चला’, नेमकं काय घडतंय ?
दसरा मेळाव्याआधीच भाजपसोबत युती करा; रामदास आठवलेंची उद्धव ठाकरेंना हाक#RamdasAthawalehttps://t.co/FHQl2MLDw3
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) September 21, 2021
(Shivsena illegally approves Best Digital Ticket Tender of rupees 35 crore BJP will go to court said Prabhakar Shinde )
