ST Workers Strike : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात उभी फूट! अजय गुजर प्रणित संघटनेची संप मागे घेतल्याची घोषणा

मुंबई : राज्यात मागील 54 दिवसांपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचारी आंदोलनात (ST Workers Strike) आता उभी फूट पडल्याचं पाहायला मिळत आहे. कारण, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर (Ajaykumar Gujar) यांनी एसटी संपातून माघार घेतली आहे. आज परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) आणि अजयकुमार गुजर यांच्यात प्रदिर्घ चर्चा झाली. त्यानंतर अजयकुमार गुजर यांनी आपण संप मागे घेतल्याचं जाहीर केलं.

‘आम्ही संप पुकारला होता. तो आज झालेल्या बैठकीनंतर आम्ही मागे घेत आहोत. एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलिनीकरणाचा लढा न्यायालयावर सोपवलेला आहे. न्यायालयाचा निर्णय आम्हाला मान्य असेल. राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांना आवाहन करतो की, सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपण पुकारलेला लढा चर्चा केल्याप्रमाणे आता थांबवत आहोत. 22 डिसेंबरपर्यंत तुम्ही कामावर हजर व्हा. आपल्यावरील कारवाई मागे घेण्याची विनंती आम्ही केली आहे’, असं अजय गुजर यांनी सांगितलं. दरम्यान, अजय गुजर यांची ही घोषणा महत्वाची आहे. कारण, अजय गुजर प्रणित महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी कर्मचारी संघटनेनं ही संपाची नोटीस दिली होती.

‘आम्ही कुणाकडून पैसे घेतले नाहीत’

दरम्यान, आझाद मैदान आणि राज्यात विविध ठिकाणी एसटी कर्मचारी अद्यापही संपावर ठाम आहेत. याबाबत विचारलं असता, कर्मचारी भावनाविवश होत आहेत. पण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे ही भूमिका आम्ही घेतली आहे. आम्ही कुणाकडून पैसे घेतले नाहीत, पैसे कुणी जमा केले हे आम्हाला माहिती नाही. आमच्यामध्ये आणि अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यात कोणतीही फूट पडलेली नाही, असं अजय गुजर यांनी सांगितलं. तसंच आता चर्चा करायची नाही. आम्ही संप पुकारला होता तो आम्ही मागे घेतला आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

’22 जानेवारीपर्यंत कामावर हजर राहा’

21 ऑक्टोबर रोजी संघटनेनं दिलेल्या नोटीसनुसार 3 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून संप पुकारला होता. 54 दिवस संप सुरु होता. 2 ते 3 वेळा परिवहन मंत्र्यांसोबत बैठका झाल्या. काल शरद हवार यांच्यासोबत नवी दिल्लीत प्रदीर्घ चर्चा झाली. तेव्हा विलिनीकरणाचा मुद्दा मान्य करण्याचं त्यांनी ठरवलं. विलिनीकरण ही आमची प्रमुख मागणी आहे. आम्ही त्यावर ठाम आहोत. मात्र, गेल्या दीड महिन्यांपासून सुरु असलेला लढा न्यायालयात प्रलंबित आहे. 20 जानेवारी 2022 ही समितीची मुदत तारीख आहे. न्यायालयात आज प्राथमिक अहवाल सादर झालाय. 22 जानेवारीला पूर्ण अहवाल येईल. आज आम्ही मंत्र्यांची भेट मागितली, त्यानुसार दुपारी 2 वाजेपासून चर्चा झाली. विलिनीकरणाबाबत न्यायालय जो निर्णय घेईल तो आम्हा दोघांना मान्य असेल, असं अजय गुजर माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

आत्महत्याग्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांसाठी मदतीची मागणी

आत्महत्या केलेले जे 54 एसटी कर्मचारी आहेत. त्यांना न्याय देण्यासाठी महामंडळ लवकर निर्णय घेईल. आर्थिक मदत 50 लाख आणि कुटुंबातील व्यक्तीला तत्काळ नोकरीची आम्ही मागणी केली आहे. राज्यात कोरोना काळात 306 कर्मचारी मृत्युमुखी पडले. त्यांना अद्यापही आर्थिक मदत मिळालेली नाही. त्यावर लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही केल्याचं अजय गुजर यांनी सांगितलं.

इतर बातम्या :

‘ज्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती नाही त्यांची वीजतोडणी थांबवा’, आता कृषीमंत्र्यांचंच ऊर्जामंत्र्यांना आवाहन

ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय : 2022 वर्ष ठरणार महिला शेतकऱ्यांसाठी परिवर्तनाची नांदी, कोणते विषय राज्य सरकारच्या अजेंड्यावर?