मोठी बातमी! … तरच आम्ही पाठिंबा देऊ, सुप्रिया सुळेंचं मोठं विधान, मोदी सरकारने अर्धी लढाई जिंकली? मतदारसंघ पुनर्रचना…

Supriya Sule on Delimitation Bill: महिला आरक्षण विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक नामंजूर होण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढावली होती. पण त्यानंतर मोदी सरकारने कंबर कसली. आता पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक पुन्हा एकदा समोर आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तर INDIA आघाडीतील प्रमुख घटक पक्षांचा सूर मावळल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यांनी विरोधाची तलवार म्यान केल्याची माहिती समोर येत आहे. काही अटी आणि शर्तींवर शरद पवार यांची राष्ट्रवादीच नाहीतर इतर पक्षातील नेतेही या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची तयारी करत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. शरद पवार राष्ट्रवादीच्या नेत्या आणि खासादार सुप्रिया सुळे यांनी याविषयीचे मोठे संकेत दिल्याचे मानले जात आहे.

तर डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा

मतदारसंघाच्या पुनर्रचना घटना दुरुस्ती विधेयकात देशात ५० टक्के जागा वाढवण्याचा निर्णय झाल्यास शरद पवार यांची राष्ट्रवादी विधेयकाला पाठिंबा देणार अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत शाह यांच्याकडून अशा प्रकारचा प्रस्ताव आणण्याबाबत चर्चा झाली होती. या चर्चेत केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानेच नाही तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची सेना, काँग्रेस आणि डीएमके यांनी देखील होकार दिल्याची माहिती सुप्रिया सुळे यांनी दिली. सोमवारपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होतं आहे या अधिवेशनात विधेयक आल्यास पाठिंबा दिला जाणार असल्याची माहिती सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे. या नवीन घडामोडींमुळे मोदी सरकारला सत्तर हत्तींचे बळ मिळणार आहे. त्यांनी आताच अर्धी लढाई जिंकल्याचे मानले जात आहे. तर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांसाठी हा मोठा झटका मानलसा जात आहे.

Attended a meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024 and the Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024 held today in Lucknow, Uttar Pradesh. pic.twitter.com/SLwWdpfzVh

— Supriya Sule (@supriya_sule) July 14, 2026

INDIA आघाडीत फूट?

उन्हाळी अधिवेशनात INDIA आघाडीची एकजूट दिसली होती. सरकारने हरएक प्रयत्न करूनही महिला आरक्षण विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर सरकारला विरोधकांचे मन वळवता आले नाही. हे विधेयक म्हणजे एकाधिकारशाहीकडे जाणारे पहिले पाऊल असल्याचा विरोधकांचा आरोप होता. त्यावेळी शरद पवार राष्ट्रवादी, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना यांनी काँग्रेससोबत जात या विधेयकाविरोधात मतदान केले होते. गेल्या 12 वर्षात मोदी सरकारचे एकही विधेयक कधीच बारगळले नव्हते. विरोधकांनी त्यांच्या होकारात हाकारे पिटले होते. पण पहिल्यांदाच मोदी सरकारला झटका बसला. उन्हाळी अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक बहुमताने मंजूर होऊ शकले नाही. ते नामंजूर झाले. तेव्हापासून देशातील दोन राज्यात पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रात फोडाफोडीचे राजकारण तापले. तृणमूलचे 22 हून अधिक खासदार फुटले. तर उद्धव सेनेचे 6 खासदार फुटले आहेत. आता शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीतही खासदार आणि आमदारांचा एक गट हा सत्तेसोबत जाण्याचा आग्रह धरत असल्याने काही तडजोडींवर पाठिंबा देण्याची खेळी खेळल्या जात असल्याचे मानले जात आहे. अर्थात आज सुप्रिया सुळे दुपारी पत्रकार परिषद घेणार आहेत, त्यात याविषयीचे चित्र स्पष्ट होईल.