Explained: 30 दिवसांचा तुरुंगातील मुक्काम, पंतप्रधान- मुख्यमंत्र्यांची खर्ची जाणार? नवीन कायद्याची का इतकी धास्ती? जाणून घ्या A टू Z माहिती

130th Amendment Bill Controversy NDA : देशाचे पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री तुरूंगातून सरकार चालवू शकतात का? दीर्घकाळ न्यायालयीन कोठडीत घालवल्यावर त्यांची खासदारकी, आमदारकी रद्द होणार का? या प्रश्नावर सध्या राजकीय वर्तुळात वादळ उठले आहे. संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात त्यावरून घमासान होण्याची शक्यता आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला खासदारांची संख्या वाढवण्याविषयक बिलाचा धुराळा अजून खाली बसत नाही, तोच सरकारने या नवीन कायद्याची बांधणी हाती घेतली आहे. विरोधी सरकारं उलथवून टाकण्यासाठी आणि नेत्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यासाठीच या कायद्याच्या दुरुपयोगाची भीतीही सुद्धा व्यक्त होत आहे. काय आहे हे 130 वे घटनादुरुस्ती विधेयक? का आहे त्याची इतकी धास्ती?

काय आहे 130 वी घटनादुरुस्ती?

सरकारने गेल्यावर्षी 130 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाची चर्चा केली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याची रुपरेषा कथन केली होती. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दीर्घकाळ तुरुंगात असलेल्या आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची घटनात्मक दर्जा स्पष्ट करणे हा त्यामागील उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. मूळ विधेयकानुसार, पाच वर्षे अथवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यातील अटक मुख्यमंत्री, मंत्री आणि पंतप्रधान 30 दिवसांपेक्षा जास्त न्यायालयीन कोठडीत असतील तर 31 व्या दिवशी त्यांचे पद आपोआप संपुष्टात येईल. विरोधी पक्षांचे सरकार उलथवून टाकण्यासाठीच ही दुरुस्ती आणली जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. केंद्र सरकार केंद्रीय एजन्सींचा गैरवापर करून विरोधी नेत्यांना जेरीस आणत असल्याचा आरोप काँग्रेससह विरोधक करत आहेत. त्यात या कायद्याची भर पडणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. 17 जुलै रोजी संयुक्त संसदीय समिती त्यांच्या शिफारशींचा अंतिम अहवाल सरकारकडे सादर करेल. सुधारणेसह हे विधेयक मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पुढे येईल. तर 20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेसमोर ते मांडण्यात येईल. लोकसभा आणि राज्यसभेत त्यावर चर्चा होऊन मतदान होईल.

संयुक्त संसदीय समितीच्या शिफारशी काय?

विरोधकांकडून तीव्र हरकती आणि आक्षेप घेतल्यानंतर सरकारने या विधयेकातील बदलासाठी ते सर्व पक्षीय संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवले. त्यानंतर संयुक्त संसदीय समितीने विधेयकात महत्त्वाचे बदल सुचवले.

पदावरून काढून टाकण्याऐवजी पदावरून निलंबनाची तरतूद सुचवण्यात आली. संबंधित लोकप्रतिनिधी न्यायालयातून निर्दोष सुटल्यास त्याला पुन्हा पदावर रुजू होण्याची मुभा असेल.

पाच वर्षे अथवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांचा विचार नको. तर पूर्वनिश्चित गंभीर गुन्ह्यांची स्वतंत्र यादी तयारी करावी आणि त्यांनाच हा कायदा लागू असावा.

सनसेट क्लॉजचा समावेश करावा. आरोपी निर्दोष सुटल्यास ,त्याचे निलंबन आपोआप रद्द होऊन तो पुन्हा पदभार स्वीकारण्याची तरतूद

सरकारकडे बहुमताची मॅजिक फिगर नाहीच

130 व्या घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येईल. नियमाप्रमाणे बिल मंजुरीसाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज आहे. लोकसभेत 540 सदस्य संख्या आहे. विधेयक मंजुरीसाठी 360 मतांची गरज आहे. भाजप प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे (NDA) 293 खासदार आहेत. मित्रपक्षांच्या पाठिंब्यावर हा आकडा 329 पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. तरीही बहुमतासाठी सरकारला 31 मतांची कसरत करावी लागणार आहे. डिलिमिटेशन बिलावेळी सरकारवर नामु्ष्की ओढावली होती. ती फसगत टाळण्यासाठी सरकार ताकही फुंकून पित आहे.

राज्यसभेचा विचार करता सरकारला तिथेही मोठी कसरत करावी लागणार आहे. सरकारकडे वरिष्ठ सभागृहात दोन-तृतीयांश बहुमत नाही. NDA कडे राज्यसभेत 141 सदस्य आहेत. दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी 162 हा आकडा महत्त्वाचा आहे. पश्चिम बंगालमध्ये राज्यसभेच्या तीन जागा वाढूनही राज्यसभेत सरकारला बहुमत गाठता आलेले नाही. राज्यसभेत सरकारला अजून 21 खासदारांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. वरिष्ठ सभागृहात विरोधी पक्षातील काही खासदारांची मनं वळवता येतील का याची चाचपणी सरकारकडून सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.

बिल मंजूरीसाठी खुषकीचा मार्ग

काही सूत्रांच्या माहितीनुसार, बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी सरकार विविध पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. असा पाठिंबा मिळाला नाही तर विरोधातील काही पक्षांना सभात्याग( Walkout) , मतदानावेळी अनुपस्थिति असा मार्ग अवलंबण्याची खेळी खेळल्या जाऊ शकते. यामुळे बहुमताचा आकडा खाली येईल आणि विधेयक मंजूर होईल. 130 वी घटना दुरुस्ती झाल्यास देशाच्या राजकारणात मोठा बदल होईल. या कायद्याचा दुधारी वापर होण्याची राजकीय पक्षांची भीती आहे. अनेक नेत्यांचे राजकीय करिअर पणाला लागू शकते. काही दिग्गज नेते राजकीय प्रवाहातून कायमचे हद्दपार होऊ शकतात. संसदेचे लक्ष केवळ या विधेयकावर नाही तर त्याच्या राजकीय परिणामांवर अधिक आहे.

130 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकातील तरतूदी काय?

पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि राज्य मंत्र्यांवर विधेयकातील तरतूदी लागू होतील. नवीन कायदा आल्यानंतर त्यानुसार कारवाई होईल.

संबंधित मंत्र्याला पाच वर्षे अथवा अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गंभीर गुन्ह्यात अटक झाली आणि सलग 30 दिवस न्यायालयीन कोठडी दिल्यास, म्हणजे तुरुंगात असल्यास त्याचे पद जाईल.

नवीन कायद्यानुसार, 31 व्या दिवशी संबंधित व्यक्तीचे पद आपोआप रिक्त होईल. पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्र्यांबाबत राष्ट्रपती तर राज्यांमध्ये राज्यपाल याविषयीची पुढील औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करतील.

एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, केवळ अटक झाली म्हणून संबंधित व्यक्तीचे पद जाणार नाही. मंत्री पदावरील ही व्यक्ती 30 दिवस न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यानंतरच त्याचे पद जाईल.

130 व्या घटनादुरुस्ती विधयेकाद्वारे राज्यघटनेतील कलम 75, 164, 239AA यामध्ये मोठे बदल होतील.

या विधेयकात अजून काय काय?

130 वी घटना दुरुस्ती विधेयक, 2025 – पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री

केंद्र शासित प्रदेश (दुरुस्ती) विधेयक, 2025 – पुद्दचेरी

जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयक, 2025- जम्मू-काश्मीर

संयुक्त संसदीय समिती (JPC) का महत्त्वाची?

संयुक्त संसदीय समिती, JPC मध्ये संसदेतील दोन्ही सभागृह, लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांचा समावेश आहे. या नवीन विधेयकाच्या अभ्यासासाठी आणि विरोधकांची बाजू जाणून घेण्यासाठी 31 सदस्यांची JPC स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष भाजपच्या खासदार अपराजिता सारंगी या आहेत. या समितीत AIMIM चे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी, शरद पवार राष्ट्रवादी पक्षाच्या सुप्रिया सुळे आणि इतर सदस्यांचा समावेश आहे.

पण या विधेयकाच्या मुळ उद्देशावर शंका असल्याने काँग्रेस आणि INDIA आघाडीतील बहुतेक घटक पक्षांनी JPC वर बहिष्कार घातला आहे. तृणमूल काँग्रेसने पक्ष फुटी आणि तरतुदी पाहता सदस्य पाठवण्यास नकार दिला. भाजप बहुमताच्या जोरावर विरोधकांची मतं फेटाळणार असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. येत्या 17 जुलै रोजी JPC अंतिम अहवाल सरकारकडे सादर करेल. समिती मुळ विधेयकातील काही तरतूदी कायम ठेवणार असल्याने या समितीतील सदस्य असदुद्दीन ओवेसी आणि सुप्रिया सुळे असहमती नोंदवू शकतात.

या विधेयकासाठी भाजपचा इतका रेटा का?

तुरुंगातून कोणीही सरकार चालवू शकत नाही असे अमित शाह यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते. तुरुंगातून अशा प्रकारे सरकार चालवणे हा लोकशाहीचा अपमान असल्याचे त्यांचे मत आहे. पंतप्रधान पद सुद्धा या तरतुदीतंर्गत आणण्याची मागणी मोदी यांनी केली होती. एखाद्या गुन्ह्यात जरी अटक झाली तरी 30 दिवसात अनेकदा जामिनासाठी प्रयत्न करता येतो. पण जामीन न मिळाल्यास प्रकरण गंभीर असल्याचे मानले जाऊ शकते.

खोट्या प्रकरणात अटक झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात जामीनासाठी धाव घेता येऊ शकते. सरकारने त्यासाठी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि तामिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांचा उल्लेख केला आहे. अटकेनंतरही ते पदावर कायम राहिल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

विरोधकांचा विधेयकाला विरोध का?

विरोधकांच्या मते हे विधेयक असंवैधानिक, घटनेच्या विरुद्ध, संघराज्य व्यवस्थेला हादरा देणारे आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाला हरताळ फासणारे आहे. दोष सिद्ध होण्यापूर्वीच सरकार शिक्षेची तरतूद करत असल्याचा आरोप काँग्रसेचे मनिष तिवारी यांनी केला आहे. घटनेच्या मूलभूत तत्वांशी हे विधेयक विसंगत असल्याचा काही तज्ज्ञांचाही दावा आहे.

सरकार सध्या ईडी, सीबीआय आणि इतर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वारेमाप गैरवापर करत असल्याचे पदोपदी दिसून आले आहे. विरोधी गोटातील खासदार, आमदार फोडण्यासाठी या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा सर्रास वापर करण्यात आल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्याच धरतीवर या घटनादुरुस्तीचा गैरवापर सरकार करण्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.

तर बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवेसी सरकारच्या हेतूवर नेमकं बोट ठेवलं आहे. सरकारने नुकताच नवीन फौजदारी कायदा अंमलात आणला आहे. त्याकडे अंगुलीनिर्देश करत ओवेसी यांनी एक मोठी मेख सांगितली. या नवीन फौजदारी कायद्यानुसार, पोलिसांना अधिक काळ कोठडी मागण्याची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या घटनात्मक तरतुदीचा गैरवापर होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.

विरोधी पक्षांचे खासदार फोडणार?

तृणमूल काँग्रेसचे काही बंडखोरांनी नवीन पक्षात प्रवेश केला आहे. तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या 6 खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. यामुळे सरकारचा आशावाद वाढला आहे. BJD, YSRCP या प्रादेशिक पक्षांना वळवण्याच्या हालचाली वाढल्या आहेत. सरकारवर अगोदरच चोहोबाजूंनी या फोडाफोडीमुळे टीका होत आहे. नैतिकदृष्ट्या हा प्रयोग अधिक प्रमाणात रागवणे योग्य ठरणार नसल्याचे सरकारमधील काहींचे मत आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, DMK आणि समाजवादी पक्षाने अगोदरच JPC वर बहिष्कार घालून त्यांचा जाहीर विरोध दर्शवला आहे.

हे तर राजकीय सुडाचे हत्यार

काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि राज्यसभा खासदार जयराम रमेश यांनी हे विधेयक म्हणजे राजकीय सुडाचे हत्यार असल्याचा घणाघाती आरोप केला आहे. विरोधी पक्षांचे सरकार आणि नेत्यांना राजकीयदृष्ट्याच नाही तर सामाजिक दृष्ट्‍या लक्ष्य करण्यासाठी, त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवून राजकीय करिअर नेस्तनाबूत करण्यासाठीचे हे हत्यार असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यांच्या मते, महिला आरक्षण आणि त्या आडून मतदारसंघ पुनर्रचना संबंधित घटनादुरुस्ती सरकारला बहुमताने मंजूर करता आलेली नाही. तरीही सरकार 130 वी घटनादुरुस्ती विधेयक समोर करून वाढलेली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. काँग्रेस या विधेयकाचा कडाडून विरोध करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ऑगस्ट 2025 मध्ये सरकारने हे विधेयक संसदेत मांडले होते. पण त्यावेळी विरोध झाल्याने आता सरकारने नवीन मुलामा देऊन ते पुन्हा लादण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे.