Kanjur Marg Metro Car shed : कांजूर मार्ग मेट्रोची जागा राज्य सरकारच्या मालकीची, जिल्हाधिकाऱ्यांची कोर्टात माहिती
कांजूर मार्ग मेट्रोची 102 एकर जागा राज्य सरकारच्या मालकीची आहे,अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी काल उच्च न्यायालयात दिली.
मुंबई : कांजूर मार्ग (Kanjur Marg) मेट्रोची 102 एकर जागा राज्य सरकारच्या (Maharashtra State Government) मालकीची आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी काल उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दिली. जागेवर दावा करणाऱ्यांनी खोटे कागदपत्र सादर केले आहेत. काल झालेल्या सुनावणीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली आहे. 102 एकर जागा मेट्रोला कारशेडला दिल्यानंतर खासगी विकासकांनी आक्षेप घेतला होता. यानंतर खासगी विकासकाकडून जागेच्या बदल्यात मोबदल्याची मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान, जागेवर दावा करणाऱ्यांनी खोटे सरकारी हुकूमनामे सादर केले असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी काल उच्च न्यायालयात दिली आहे.
विकासकांकडून खोटे कागदपत्र सादर
102 एकर जागा मेट्रोला कारशेडला दिल्यानंतर खासगी विकासकांनी आक्षेप घेतला होता. यानंतर खासगी विकासकाकडून जागेच्या बदल्यात मोबदल्याची मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान, जागेवर दावा करणाऱ्यांनी खोटे सरकारी हुकूमनामे सादर केले असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी काल उच्च न्यायालयात दिली आहे. यामुळे विकासकांचं पितळ उघडं पडल्याचं दिसतंय.
कांजूर मार्ग मेट्रोची जागा सरकारची
एकीककडे मेट्रोल कारशेडवरुन फडणवीस सरकार गेल्यानंतर महाविकासआघाडीचे सरकार आल्यानंतर आरेतील मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर 102 एकर जागा मेट्रोला कारशेडला दिल्यानंतर खासगी विकासकांनी आक्षेप घेतला होता. मात्र, आता कांजूर मार्ग मेट्रोची 102 एकर जागा राज्य सरकारच्या मालकीची आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी काल उच्च न्यायालयात दिली. जागेवर दावा करणाऱ्यांनी खोटे कागदपत्र सादर केले आहेत. काल झालेल्या सुनावणीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली आहे. यामुळे विकासकांचं पितळ उघडं पडल्याचं दिसतंय.
एका रात्रीत झाडे तोडली होती
गेल्यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात आरे कारशेडचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. आरेतील जंगल तोडून कारशेड करण्याला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध होता. मात्र, तत्कालीन फडणवीस सरकारने पर्यावरणवादांचा विरोध झुगारत एका रात्रीत कारशेडसाठी आवश्यक असलेली सर्व झाडे तोडून टाकली होती. त्यामुळे आरे आंदोलन आणखीनच चिघळले होते. तेव्हा शिवसेनेने आपण सत्तेत आल्यास मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती देऊ, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार महाविकासआघाडीचे सरकार आल्यानंतर आरेतील मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली होती.
