कृषी कायद्यातील सुधारणांचा विचार आवश्यक, शेतकरी प्रतिनिधींच्या बैठकीत उद्धव ठाकरेंची भूमिका

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याचं आंधळं समर्थन करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच कृषी कायद्यातील सुधारणांचा विचार होणं आवश्यक असल्याचंही मत व्यक्त केलं. सह्याद्री अतिथिगृह येथील सभागृहात झालेल्या या बैठकीत केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यात आली. यासाठी काही शेतकरी नेते व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेही उपस्थित राहिले होते (Uddhav Thackeray on New Farm laws in meeting with Farmer representative).

शेतकरी प्रतिनिधींच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, “शेतकरी हितासाठी आपण कोणत्याही पक्षाचे असाल तरी एकत्र आलो पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. आपण केंद्र सरकारच्या विरोधात नाही, पण आपल्याला या कायद्यांचे आंधळे समर्थनही करायचे नाही. मात्र, कायद्यातील त्रुटी आणि उणीवा दूर करणं महत्वाचं आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन आणि किमान शेतकऱ्यांच्या संघटनांसोबत चर्चा करणे गरजेचे आहे.”

“आम्ही विकास किंवा सुधारणांच्या आम्ही विरोधात नाही, पण या आधीच्या शेतकरी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील अनुभवांची देवाणघेवाण होणे गरजेचे होते. आपला देश हा जगातील सर्वात मोठा कृषिप्रधान देश आहे. आज आपल्याकडे हरित क्रांती झाली आहे, तरी देखील शेतकरी आत्महत्या का होताहेत याचा देखील विचार करायला हवा. अन्नदात्याला सुखी करायचे असेल, तर कायद्यांमध्ये दर टप्प्याला काही आवश्यक सुधारणा करु शकतो का याचा विचार आवश्यक आहे,” असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

या बैठकीत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कृषी कायद्याबाबत विविध सूचना आणि मतं मांडली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचना आणि मतांचा विचार करुन निश्चितपणे एक आराखडा तयार केला जाईल. तसेच कायद्याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन दिलं.

शेतकरी प्रतिनिधींच्या सूचना

कृषी न्यायालय स्थापन करावे, बाजार समित्या अधिक मजबूत कराव्यात, शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळेल हे पाहून हमी भावाचे संरक्षण काढून घेऊ नये, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी अधिकचे कायदे करावे, करार शेतीमध्ये फसगत होण्याची शक्यता आहे, हमी भावापेक्षा कमी किमतीत कोणाला शेतमाल खरेदी करता येणार नाही अशी तरतूद करावी, मार्केटिंगसाठी रोड मॅप तयार करावा, अशा अनेक सूचना शेतकरी प्रतिनिधींनी या बैठकीत मांडल्या.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, दादा भुसे, सुनील केदार, बाळासाहेब पाटील, अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अपार मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव पणन अनुप कुमार, कृषी सचिव एकनाथ डवले हेही उपस्थित होते.

शेतकरी संघटनांमार्फत कोण कोण हजर?

आमदार कपिल पाटील, देवेंद्र भुयार, माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, स्वाभिमानी शेतकरी पक्षाचे राजू शेट्टी, राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल, अखिल भारतीय किसान संघटनेचे सचिव डॉ. अजित नवले, वर्धा येथील शेतकरी संघटनेचे विजय जवंधिया, सांगलीतून शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील, अहमदनगरमधून शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल घनवट, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे पंजाबराव पाटील, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे सतीश पालवे, सह्याद्री फार्म नाशिकचे अध्यक्ष विलास शिंदे, महाएक पीएसचे अध्यक्ष योगेश थोरात, महाऑरेंज अमरावतीचे अध्यक्ष श्रीधर ठाकरे, भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष प्रकाश मानकर, आंबा उत्पादक संघ रत्नागिरीचे अध्यक्ष डॉ. विवेक भिडे, कापूस पणन महासंघाचे अध्यक्ष अनंतराव देशमुख , केळी उत्पादक संघ जळगावचे अध्यक्ष भागवत पाटील, शरद जोशी विचार मंचचे विठ्ठल पवार, भाऊसाहेब आजबे, शेतकरी संघटना बुलढाणाचे रविकांत तुपकर यांनी केंद्राच्या कायद्याच्या अनुषंगाने मते मांडली.

हेही वाचा :

“तुमच्या निर्णयांमुळे शेतकऱ्याच्या गळ्यातील सुती उपरण्याची जागा सुती दोरी घेतेय”, शिवसेना आमदाराच्या मुलीचं मोदींना खुलं पत्र

मोदी सरकारला मोठा धक्का, अकाली दलाची एनडीएतून बाहेर पडण्याची घोषणा

राज्यभरात कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार, कुठे निवेदन तर कुठे कायद्याची प्रत जाळून निषेध

Uddhav Thackeray on New Farm laws in meeting with Farmer representative