ऑनलाईन शिक्षण उपक्रम चांगला, मात्र ग्रामीण भागातील विद्यार्थी वंचित राहतील : विवेक पंडित

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी राज्यसरकारला पत्र लिहून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे (Vivek Pandit on Online education amid Corona). सरकारचा ऑनलाईन शिक्षणाचा उपक्रम सध्याच्या परिस्थितीत अतिशय योग्य असला, तरी त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने न झाल्यास ग्रामीण, आदिवासी भागातील गरिबांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती विवेक पंडित यांनी व्यक्त केली. याबाबत त्यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र पत्र पाठवले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी राज्यात ऑन-लाईन शिक्षण पद्धती अंमलात आणण्याआधी ग्रामीण व दुर्गम भागात तात्काळ करावयाची कार्यवाही, उपाययोजनांबाबत शासनाला शिफारशी देखील केल्या आहेत.

विवेक पंडीत म्हणाले, “कोरोनाचा प्रादुर्भाव विद्यार्थ्यांना होऊ नये यासाठी राज्यातील शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्था मार्च महिन्यापासून बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, आता वर्ष 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य शासन ऑन-लाईन शिक्षणाची पध्दत सुरु करण्याच्या तयारीत आहे. सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात व कोरोना संकटाशी लढण्यासाठी घेतलेला हा ऑन-लाईन शिक्षण पद्धतीचा उपक्रम अतिशय स्तुत्य आणि कौतुकास पात्र आहे. मात्र, सद्य परिस्थितीचा विचार करता टाळेबंदीमुळे गरिबांच्या हाताला काम नाही. आर्थिक चक्र पूर्णपणे थांबलेले आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबे वीज बील भरू न शकल्याने त्यांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे.”

“ग्रामीण दुर्गम भाग शासनाच्या प्राधान्यक्रमात नसल्याने राज्यातील हजारो गाव-पाड्यात आजही मोबाईलचे नेटवर्क, इंटरनेटची सुविधा नाही. अशा परिस्थितीत ग्रामीण व दुर्गम भागातील गरीब विद्यार्थ्यांकडे लॅपटॉप, टॅब किंवा अँड्रॉइड फोन यासारखी आधुनिक साधने कुठून येणार? असा सवाल पंडित यांनी उपस्थित केला आहे. ऑन-लाईन शिक्षणप्रणाली हा तंत्रज्ञानाचा एक भाग आहे. नेटवर्क आणि इंटरनेटशी संबंधित आहे. याबाबत महाराष्ट्रातील विशेष करुन ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील सद्यस्थिती अभ्यासणे आवश्यक आहे,” असंही विवेक पंडित म्हणाले.

“राज्यातील 51 हजार 677 (48.65 टक्के) शाळांमध्ये संगणक व इंटरनेटची सुविधाच नाही”

विवेक पंडित म्हणाले, “महाराष्ट्रात आजच्या घडीला 1 लाख 6 हजार 327 प्राथमिक शाळा आहेत. 27 हजार 446 माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमधून 2 कोटी 24 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांची संख्या 99 हजार 144 (74.16 टक्के) इतकी मोठी आहे. यातील विद्यार्थी संख्या किमान 1 कोटी 66 लाख (74 टक्के) इतकी आहे. या भागात विशेषतः दुर्गम आदिवासी क्षेत्रात आजही वीज पुरवठा सुरळीत होत नाही हे वास्तव आहे. दुर्गम भागातील 4 हजार 949 शाळांमध्ये आजही वीज जोडणी झालेली नाही. त्यापैकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या 274 आहे. ही आपलीच आकडेवारी सांगते. राज्यातील एकूण शाळांपैकी 51 हजार 677 (48.65 टक्के) शाळांमध्ये संगणक व इंटरनेटची सुविधाच नाही. म्हणजेच या विद्यार्थ्यांना संगणकाचे प्राथमिक ज्ञानही मिळालेले नाही. असे असताना शिक्षकांनी ते प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना द्यावे तर तो स्वत: प्रशिक्षित असणे गरजेचे आहे. त्याचा देखील विचार होणे गरजेचे आहे.”

“कोरोना-19 च्या प्रादुर्भावानंतर शासन राज्यभरात ऑन-लाईन शिक्षण पद्धतीचा हा उपक्रम जरी चांगला आहे. तरीही त्यापासून ग्रामीण भागातील विद्यार्थी वंचित राहतील आणि त्यांचं शैक्षणिक नुकसान होईल. परिणामी सर्वांना मोफत आणि शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांपासूनही मुले वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे ऑन-लाईन शिक्षण पद्धती योग्य पद्धतीने आणि एकाही विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ न देता राबवायची असेल, तर ग्रामीण व दुर्गम भागात काही मूलभूत गोष्टींची तात्काळ पूर्तता होणे आवश्यक आहे, असंही विवेक पंडित यांनी सांगितलं.

ऑनलाईन शिक्षण सुरु करण्याआधी विवेक पंडित यांच्या प्रमुख मागण्या-

1. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शालेय अभ्यास करण्यासाठी प्रत्येक गाव-पाड्यात वीज जोडणी व वीज पुरवठा सुरळीत करावा.
2. प्रत्येक गाव-पाड्यात मोबाईल नेटवर्कची व इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करण्यात यावी.
3. प्रत्येक गरीब विद्यार्थ्याला लॅपटॉप, टॅब किंवा अँड्रॉइड मोबाईल द्यावेत. तसेच यासाठी लागणारा इंटरनेटचा पुरेसा डेटा मोफत उपलब्ध करून द्यावा.
4. ऑन-लाईन शिक्षणप्रणाली राबविण्यापूर्वी सर्व शिक्षकांना त्याबाबतचे तांत्रिक शिक्षण द्यावे. जेणे करून विद्यार्थ्यांना ते प्रशिक्षित करू शकतील.
5. ऑन-लाईन शिक्षण देताना गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी शासनाने घ्यावी.

ऑनलाईन शिक्षण हा उपक्रम सुरु करण्याआधी या 5 मागण्या सरकारने पूर्ण कराव्या आणि मगच या उपक्रमाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी विवेक पंडित यांनी केली. त्यामुळे शासनाने विशेषत: शालेय शिक्षण विभागाने वर उल्लेखित अडचणी आणि शिफारशींचा गांभीर्याने विचार करून शैक्षणिक अभ्यासक्रम व त्याच्या अंमलबजावणीचा योग्य कार्यक्रम ठरवावा, असं विवेक पंडित म्हणाले. आता विवेक पंडित यांनी मांडलेल्या रास्त मुद्द्यांवर आणि त्यांनी केलेल्या मागण्यांवर राज्यसरकार काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हेही वाचा :

राज्यात मान्सूनची जोरदार वाटचाल, पुणे, अहमदनगर, औरंगाबादसह अनेक ठिकाणी मुसळधार

पेट्रोल-डिझेलवर वाढीव कर नको, सिगरेट-तंबाखूवर ‘कोरोना सेस’ आकारा : बाळा नांदगावकर

Dhananjay Munde | धनंजय मुंडेंच्या कुटुंबियांचा अहवाल निगेटिव्ह, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख होम क्वारंटाईन

Vivek Pandit on Online education amid Corona