‘लाडकी बहीण योजना’मध्ये फसवणूक करणाऱ्यांवर होणार कठोर कारवाई; पात्रता काय आहे हे आधीच जाणून घ्या
महाराष्ट्रातील 'लाडकी बहीन योजना'चा लाभ फक्त गरजू आणि पात्र महिलांसाठी आहे. आयकर डेटाच्या आधारे अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. त्यामुळे पात्रता निकष जाणून घेणे आता अत्यंत आवश्यक बनले आहे.
महाराष्ट्रात नुकतीच सुरू झालेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ महिला सबलीकरणाचा एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम मानला जात आहे. गरजू, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. मात्र, प्रारंभिक टप्प्यातच काही ठिकाणी बनावट लाभार्थ्यांच्या तक्रारी समोर येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे आता सरकारने आयकर विभागाच्या डेटाची तपासणी करून खोटे अर्ज करणाऱ्यांची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोणाला मिळणार या योजनेचा लाभ ?
राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे की आता ‘लाडकी बहीण योजना’अंतर्गत फक्त खऱ्या अर्थाने गरजू महिलांनाच लाभ मिळणार आहे. अर्ज करणाऱ्या महिलांचा किंवा त्यांच्या पतीचा इनकम टॅक्स डेटा सरकारकडून थेट तपासला जाईल. ज्यांनी चुकीची माहिती देऊन अर्ज केला आहे, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांपासून योजना सुरक्षित राहील.
कोण पात्र आहेत?
* ज्या महिला महाराष्ट्राच्या रहिवासी आहेत
* वय २१ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान आहे
* महिला विवाहित, विधवा, घटस्फोटित किंवा एकल आई असावी
* घराचे एकूण उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी असावे
* कोणताही कुटुंबीय शासकीय सेवेत नसेल
* कोणताही सदस्य इनकम टॅक्स भरत नसेल
कोण नाही पात्र?
* सरकारच्या स्पष्ट निर्देशांनुसार, खालील महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही:
* ज्या महिला किंवा त्यांचे पती इनकम टॅक्स भरणारे आहेत
* शासकीय, निमशासकीय, किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत व्यक्ती
* जास्त जमीनधारक किंवा उच्च उत्पन्न वर्गातील कुटुंब
* ज्या महिलांनी खोटी माहिती देऊन योजना मिळवण्याचा प्रयत्न केला
फसवणूक रोखण्यासाठी डिजिटल पडताळणी
या योजनेत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीद्वारे लाभार्थी महिलांच्या खात्यात दरमहा थेट आर्थिक मदत जमा होते. परंतु जर फसवणूक झाली तर हा निधी गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे आता सरकारने डिजिटल डेटाबेस आणि इनकम टॅक्स विभागाच्या डेटाशी लिंक करून लाभार्थ्यांची नोंदणी पडताळण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
पारदर्शक व विश्वासार्ह उपक्रम
या पावलामुळे ‘लाडकी बहीण योजना’ अधिक पारदर्शक होणार असून, खऱ्या गरजूंनाच लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय सरकारी निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी आणि योजनांचा योग्य लाभ योग्य व्यक्तींना मिळावा यासाठी मोठा टप्पा मानला जात आहे. यामुळे भविष्यात अशा योजनांमध्ये विश्वास वाढेल आणि गरजू महिलांचे खरे उत्थान होईल.
