जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकीवर नवीन संकट; ओबीसी महासंघ हायकोर्टात, निवडणूक आयोगच कचाट्यात?
Zilha Parishad-Municipal Elections: राज्य निवडणूक आयोगासमोरील संकटांची मालिका खंडीत होताना दिसत नाही. नगरपालिका, नगर परिषद निवडणुकीतली सावळा गोंधळ सुरू असतानाच आता जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकीवर सुद्धा नवीन संकट घोंगावत आहे.
OBC Reservation: राज्य निवडणूक आयोगावर संकटांचे गडद काळे ढग जमा झाले आहेत. आयोगाच्या एकंदरीत कारभारावर विरोधक आतापर्यंत तोंडसूख घेत होते. त्यात आता सत्ताधाऱ्यांची भर पडली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महायुतीमधील इतर पक्षांनी सध्याच्या घडामोडींसाठी निवडणूक आयोगाला दोषी ठरवत नाराजी व्यक्त केली आहे. हा सावळा गोंधळ संपतो ना संपतो तोच जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकीवर सुद्धा नवीन संकट घोंगावत आहे. ओबीसी महासंघाच्या भूमिकेने या निवडणुका वेळेत होतील का? असा सवाल विचारला जात आहे.
ओबीसी महासंघाची हायकोर्टात धाव
राज्य निवडणूक आयोगाविरोधात ओबीसी महासंघ हायकोर्टात जाणार असल्याची माहिती अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी दिली. उद्या हायकोर्टात याचिका दाखल करणार असल्याचे तायवाडे यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गाला कमी आरक्षण मिळाल्याचा आरोप तायवाडे यांनी केला आहे. 27 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण अधिक जात असल्यास अपूर्णांक दुर्लक्षित करण्यात यावा असे आदेश आहेत. पण अनेक ठिकाणी ओबीसी आरक्षण हे 27 टक्क्यांपेक्षा अधिक जात नसल्याचे ते म्हणाले. प्रत्येकासाठी वेगळा नियम होऊ शकत नाही असे मत मांडत त्यांनी आयोगाला हायकोर्टात खेचण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सर्व प्रवर्गासाठी नियम सारखे असायला हवे. ओबीसीवर अन्याय होता कामा नये असे तायवाडे म्हणाले.
नेमका आक्षेप काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण देताना राज्य निवडणूक आयोगाने एससी, एसटी, महिलांबाबत अपूर्णांक संख्या नजीकच्या पूर्ण संख्येत मोजण्याची सूट दिलेली आहे. पण ओबीसी आरक्षणाबाबत मात्र ही सवलत लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी ओबीसींची एक जागा कमी होत असल्याचे बबनराव तायवाडे यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून नव्याने पूर्णांक संख्या गृहीत धरून ओबीसी आरक्षण लागू करण्याची विनंती केली होती. पण ही विनंती मान्य न झाल्याने या अन्यायाविरोधात ते आता हायकोर्टात दाद मागणार आहे.
निवडणूक आयोग कचाट्यात
सर्वोच्च न्यायालयात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याप्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यात 50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडण्याची तंबी देत न्यायालयाने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केला. पण राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणाचं गणित बसवत 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उलंघन होऊ न देण्याची कसरत करावी लागणार आहे. त्यातच आता ओबीसी आरक्षणावरून हायकोर्टात दाद मागण्यात येणार असल्याने आयोगासमोर नवीन संकट उभं ठाकलं आहे.
