Election Commission: राजकीय नेत्यांना काय वाटते यापेक्षा कायदा महत्त्वाचा; भाजपसह विरोधकांच्या डोळ्यात राज्य निवडणूक आयोगाचे झणझणीत अंजन
State Election Commission: नगरपालिका आणि नगर परिषद निवडणुकीतील गोंधळावर राजकीय पक्षांनी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विरोधकांनी काल चांगलीच नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका समोर आली आहे. राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोगातील कलगीतुरा रंगला आहे.
नगरपालिका आणि नगर परिषद निवडणुकीतील गोंधळावरून राजकीय पक्ष संतापले आहेत. काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 21 डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर राजकीय नेत्यांच्या संतप्त प्रतिक्रिया आल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त केली. तर इतर नेत्यांनी सुद्धा आयोगावर चिखलफेक केली. यावर आता निवडणूक आयोगाने भूमिका मांडली आहे. राजकीय नेत्यांना काय वाटते यापेक्षा कायदा काय सांगतो हे महत्वाचे असा टोला राज्य निवडणूक आयोगाने लगावला आहे. कायद्यानुसार आयोगाचे काम चालते असे आयोगाने सुनावले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि आयोगातील कलगीतुराही समोर आला आहे.
नगरपालिका निवडणुकीत गोंधळ
बऱ्याच वर्षानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला मुहूर्त लागला. पण बोगस मतदार आणि इतर कारणांमुळे विरोधकांनी निवडणूक आयोगाला टार्गेट केले. हे आरोप होत असतान ओबीसी आरक्षण आणि 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाला सुप्रीम चपराक बसली. या सर्व प्रकरणातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न निवडणूक आयोग करत होता. नगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुका एकाच टप्प्यात घेण्याचे आयोगाने ठरवले होते. पण जिल्हा न्यायालयात अनेक उमेदवारांनी धाव घेतल्याने 24 ठिकाणच्या निवडणुकांचा सुधारीत कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. 20 डिसेंबर रोजी निवडणुका जाहीर झाल्या. पण सर्व नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणूक निकाल एकाच दिवशी लावण्यात यावा अशी विनंती करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल झाली. नागपूर खंडपीठाने ही विनंती मान्य करत 2 डिसेंबर रोजीचा निकाल जाहीर न करण्याचा निकाल दिला. आता 21 डिसेंबर रोजी निकाल येईल. तर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नागपूर खंडपीठाचा निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचा दावा केला. त्यामुळे काल ज्या ठिकाणी मतदान झाले. तिथला निकाल लवकर लागण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली. तर ओबीसी महासंघाचे नेते बबनराव तायवाडे यांनी ओबीसी आरक्षण कमी केल्याचा दावा करत निवडणूक आयोगाविरोधात याचिका दाखल करणार असल्याचे म्हटले आहे. या निवडणुकीतील गोंधळाचे वातावरण दिसून येत आहे. त्यावरून निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्ष असा सामना रंगला आहे.
निवडणूक आयोगाविरोधात आम्ही सारे
निवडणूक आयोगाविरोधात विरोधकांनी या वर्षात मोठा एल्गार पुकारला आहे. या वर्षात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी मोर्चा उघडला आहे. त्यावेळी भाजप नेत्यांनी आयोगाची बाजू उचलून धरल्याचे दिसून आले. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील गोंधळामुळे भाजपचे नेते सुद्धा आयोगावर भडकल्याचे दिसून आले. निवडणूक आयोगाविरोधात आम्ही सारे असा हा सामना दिसून आला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाची भूमिका समोर आली आहे.
राजकीय नेत्यांना काय वाटते यापेक्षा कायदा महत्त्वाचा आहे असे सीएम देवेंद्र फडणवीस आणि इतर मोठ्या राजकीय नेत्यांनी आयोगाच्या निर्णयावर नाराजी केल्या नंतर निवडणूक आयोगातील वरिष्ठांची भूमिका असल्याचे समोर आले आहे. कायद्याच्या अंतर्गत निर्णय निवडणूक आयोग घेते आणि घेत राहील अशी निवडणूक आयोगाने भूमिका घेतली आहे.
नगर परिषद,नगर पंचायत निवडणूक पुढे ढकलणे तसंच मतमोजणी या निर्णय यावरून राज्य निवडणूक आयोग विरोधात सीएम फडणवीस, डीसीएम एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यासह अनेक नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर निवडणूक आयोग स्वतःच्या घेतलेल्या भूमिकांवर ठाम असल्याचे समोर आले आहे.
