Nashik | निवडणुकीत तेरावा; 159 झोपडपट्ट्या नियमित करण्यासाठी सर्वपक्षीय खटाटोप, पुढे काय होणार?
नाशिकमधील झोपडपट्ट्या नियमित करण्याचा प्रयत्न महापालिकेच्या महासभेत करण्यात आला. त्यासाठी राज्यात सत्ताधारी असणाऱ्या महाविकास आघाडीतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुढाकार घेतला. हा नेमका प्रकार काय आहे, त्यात सत्ताधारी भाजपची भूमिका काय, पुढे काय होणार, हे जाणून घेऊयात.
नाशिकः आपल्याकडे दुष्काळात तेरावा, अशी एक म्हण आहे. त्याचाच प्रत्यय नाशिकमध्ये येताना दिसतोय. एकीकडे मुंबईनुसार पाचशे फुटापर्यंतच्या घरांना घरपट्टी माफ करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, आयुक्तांनी महापालिकेची (Municipal Corporation) आर्थिक स्थिती ठिक नसल्याने त्यात सर्वपक्षीयांची दाळ शिजू दिली नाही. आता मात्र, चक्क 159 झोपडपट्ट्या नियमित करण्यासाठी खटाटोप सुरू आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर काहीही होऊ शकते. त्याचे गणित साधे, सरळ आणि सोपे असते. ते म्हणजे काहीही करून फक्त मतदार वाढले पाहिजेत. त्याचाच प्रत्यय आता नाशिकमध्ये येताना दिसतोय. त्यामुळेच झोपडपट्ट्या नियमित करण्याचा प्रयत्न महापालिकेच्या महासभेत करण्यात आला. त्यासाठी राज्यात सत्ताधारी असणाऱ्या महाविकास आघाडीतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुढाकार घेतला. हा नेमका प्रकार काय आहे, त्यात सत्ताधारी भाजपची भूमिका काय, हे जाणून घेऊयात.
नेमके प्रकरण काय?
नाशिकमध्ये आता कधीही महापालिका निवडणुका लागू शकतात. येणाऱ्या काळात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्यांच्याही निवडणुका होणार आहेत. हे सारे ध्यानात घेता शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एक वेगळीच खेळी खेळलीआहे. शहरात सध्या फक्त 45 झोपडपट्ट्या अधिकृत आहेत. या झोपडपट्ट्यांना घरपट्टी लागू केली आहे, असा दावा करत त्यांनी उर्वरित 159 झोपडपट्ट्यांनाही घरपट्टी लागू करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, प्रशासनाने सावध होत, या झोपडपट्ट्यांना घरपट्टी लागू केली नाही, तर स्लमपट्टी लागू केल्याचे सांगितले.
महापौरांची सावध भूमिका
झोपडपट्टी धारकांकडे आधार कार्ड आहे, पॅन कार्ड आहे, मतदान ओळखपत्र आहे. त्यांच्या सर्व व्यवहारावर झोपडपट्टीचा पत्ता आहे, मग यांना घरपट्टी का लागू नाही, असा सवाल नगरेसवक करत आहेत. दरम्यान, या प्रकरणावर महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. झोपडपट्ट्यांना घरपट्टी लागू करायची की नाही, याबाबत येत्या दोन दिवसांत सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेऊन निर्णय जाहीर करू, असे आश्वासन दिले आहे.
‘एसआरए’ची घोषणा
नाशिकमध्ये यापूर्वी झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आमदार देवयानी फरांदे आणि सीमा हिरे यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यांनी नगरविकास विभागाचे सचिव भूषण गगरानी यांच्यासोबत याबाबत बैठकही घेतली. त्यानंतर मुंबईच्या धर्तीर एसआरए लागू करण्याची घोषणा केली. मात्र, त्यानंतर त्यावर पुढे काहीही हालचाल झाली नाही. झोपडपट्ट्यांची स्थिती आहे तशीच आहे. उलट त्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचेही बोलले जात आहे.
2 लाख मतांवर डोळा
नाशिकमध्ये ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर झोपडपट्टी विकासाचे उज्ज्वल स्वप्न साऱ्यांनाच कसे काय पडले याचे आश्चर्य वाटले असेल. त्याचे असे आहे की, नाशिकमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये किमान दोन लाख मते आहे. येत्या महापालिका निवडणुकांत या मतांवर डोळा ठेवून या झोपडपट्ट्या नियमित करण्याच्या हालचाली महापालिकेच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अनधिकृत कामे जर असे नियमित होऊ लागली, तर अतिक्रमणाचे प्रमाण वाढेल. ही साऱ्यांसाठीच डोकेदुखी होऊ शकते. अशी प्रतिक्रिया सुज्ञ नाशिककर व्यक्त करत आहेत.
इतर बातम्याः
Nashik Oxygen|राज्यातला सर्वात मोठा ऑक्सिजन प्लांट नाशिकमध्ये; उत्तर महाराष्ट्राचीही चिंता मिटली
