भोंदू बाबा अशोक खरातकडून सरकारी तिजोरी साफ? आणखी एका नव्या घोटाळ्यात नाव, फेरफार पाहून कपाळावर हात माराल
नाशिकमध्ये नाफेड कांदा खरेदीत १२०० कोटींचा घोटाळा उघडकीस आला असून भोंदू अशोक खरातच्या कंपनीने द्राक्षबागा असतानाही कागदावर कांदा पिकाच्या बोगस नोंदी करून मोठी फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
महाराष्ट्राची कांदा पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यात एक खळबळजनक घोटाळा उघडकीस आला आहे. नाफेड (NAFED) आणि NCCF मार्फत होणाऱ्या कांदा खरेदीत तब्बल १२०० ते १३०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. यात भोंदू बाबा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अशोक खरातचे नाव समोर आले आहे. त्यामुळे आता अशोक खरातच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. अशोक खरातच्या श्री व्यंकटेश फार्मर प्रोड्युसर कंपनीने सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून शेतकऱ्यांच्या नावावर मोठी लूट केल्याचा आरोप होत आहे.
नेमकं काय घडलं?
मार्च २०२४ मध्ये जेव्हा केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते, तेव्हा या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी २५० हून अधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्या इच्छुक होत्या. मात्र, प्रशासकीय वर्तुळातून धक्कादायक हालचाली झाल्या. या सर्व अनुभवी कंपन्यांना बाजूला सारून अशोक खरात याच्या श्री व्यंकटेश फार्मर प्रोड्युसर कंपनीला झुकते माप देण्यात आले. विशेष म्हणजे या कंपनीला मान्यता देण्याची प्रक्रिया अत्यंत संशयास्पद आणि घाईघाईत पूर्ण करण्यात आली. या घोटाळ्याचे सर्वात धक्कादायक स्वरूप शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यांमध्ये पाहायला मिळते.
यावेळी तपासादरम्यान असे आढळले की, ज्या शेतजमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर कागदोपत्री कांदा पीक दाखवून सरकारला विक्री केल्याचे नोंदवले आहे, त्या जमिनींवर प्रत्यक्षात डोलणाऱ्या द्राक्षबागा आहेत. याचाच अर्थ, अस्तित्वात नसलेला कांदा केवळ कागदावर दाखवून सरकारी तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये लाटले गेले आहेत. या प्रक्रियेत खऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असून केवळ व्यापाऱ्यांचे आणि दलालांचे खिसे भरले गेले आहेत.
याप्रकरणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाशिवाय शक्य नाही, असा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे. नाफेड आणि NCCF च्या काही बड्या अधिकाऱ्यांनी अशोक खरातला मदत केल्याचे प्राथमिक पुरावे समोर येत आहेत. या प्रकरणावर आवाज उठवल्यानंतर काही अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्या आहेत. मात्र या बदल्यामागचे नेमके कारण सांगण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत आहे.
SIT चौकशीची वाढती मागणी
दरम्यान हा केवळ आर्थिक घोटाळा नसून तो शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर मारलेला दरोडा आहे, अशी भावना नाशिकच्या शेतकरी वर्गात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती पाहता उच्चस्तरीय SIT नेमून याची सखोल चौकशी करावी आणि दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आता सर्व स्तरांतून होत आहे.
