मोठी बातमी ! राज्यात 28 ऑगस्टपासून लव्ह जिहादवर बंदी? सक्तीचं धर्मांतर रोखणार?
महाराष्ट्र सरकारने धर्म स्वातंत्र्य कायदा २०२६ आणला आहे, ज्याची २८ ऑगस्ट २०२६ पासून अंमलबजावणी होईल. हा कायदा सक्तीचे धर्मांतर रोखणार असून लव्ह जिहादवर प्रभावी बंदी घालणार आहे. फसवणुकीने धर्मांतर केल्यास सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. स्वेच्छेने धर्मांतरासाठी ६० दिवस आधी अर्ज करणे बंधनकारक असेल. आंतरधर्मीय संबंधातून जन्मलेल्या मुलांच्या धर्माबाबतही स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
राज्य सरकारने धर्मांतर रोखण्यासाठी धर्म स्वातंत्र्य कायदा आणला आहे. या कायद्याची 28 ऑगस्टपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील लाडक्या बहिणींसाठी हे रक्षा बंधनचं मोठं गिफ्टच असल्याचं मानलं जात आहे. या कायद्यामुळे जबरदस्तीने होणारं धर्मांतर रोखलं जाणार आहे. थोडक्यात लव्ह जिहादवर एक प्रकारची बंदी घालणाराच हा कायदा आहे. नाशिकच्या काळा राम मंदिराचे श्रीमहंत सुधीरदास महाराज यांनी या कायद्याचं स्वागत केलं असून या कायद्यामुळे लव्ह जिहादवर बंदी येणार असल्याचं म्हटलं आहे.
श्रीमहंत सुधीरदास महाराज यांनी मीडियाशी संवाद साधताना याबाबतची प्रतिक्रिया दिली. आता महाराष्ट्रात सक्तीच्या धर्मांतरावर कठोर कायदा, स्वेच्छेने धर्मांतरासाठी 60 दिवस आधी अर्ज करणे आणि आंतरधर्मीय संबंधातून जन्मलेल्या मुलांच्या धर्माबाबत स्पष्ट तरतुदी लागू होतील. महाराष्ट्र सरकारने धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026 लागू करण्याची तारीख जाहीर केली आहे. राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार हा कायदा 28 ऑगस्ट 2026 पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू होईल, असं महंत सुधीरदास महाराज यांनी म्हटलंय.
सात वर्ष थेट तुरुंगात
हा कायदा लागू झाल्यानंतर सक्तीने, फसवणुकीने किंवा बेकायदेशीर पद्धतीने धर्मांतर घडवून आणल्यास कठोर कारवाईची तरतूद आहे. अशा प्रकरणांमध्ये 7 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते आणि हा गुन्हा अजामीनपात्र असेल. तसेच, जर एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या इच्छेने धर्मांतर करायचे असेल, तर त्याला धर्मांतराच्या किमान 60 दिवस आधी संबंधित प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा लागेल, अशी माहिती सुधीरदास महाराज यांनी दिली.
जो आईचा धर्म, तोच मुलाचा
या कायद्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आंतरधर्मीय विवाह आणि त्यातून झालेल्या मुलांच्या धर्माबाबतचा तरतूद आहे. कायद्यानुसार, जर बेकायदेशीर धर्मांतरानंतर झालेले लग्न किंवा संबंधातून मूल जन्माला आले, तर त्या मुलाचा धर्म तोच मानला जाईल जो विवाह किंवा संबंधापूर्वी त्याच्या आईचा होता, असंही त्यांनी म्हटलं.
महाराष्ट्र सरकारने राजपत्र अधिसूचनेत म्हटले आहे की, राज्यपालांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 (महा. 47 ऑफ 2026) च्या कलम 1 च्या उपकलम (2) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून 28 ऑगस्ट 2026 ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे, ज्या दिवसापासून हा अधिनियम लागू होईल. म्हणजेच आता महाराष्ट्रात सक्तीच्या धर्मांतरावर कठोर कायदा, स्वेच्छेने धर्मांतरासाठी 60 दिवस आधी अर्ज करणे आणि आंतरधर्मीय संबंधातून जन्मलेल्या मुलांच्या धर्माबाबत स्पष्ट तरतुदी लागू होतील, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
