महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांच्या नावानेच गैरप्रकार करण्याचे प्रयत्न, धक्कादायक प्रकार समोर, गृह विभागाकडून स्पष्टीकरण

अभिजीत पोते, Tv9 प्रतिनिधी, पुणे| 13 फेब्रुवारी 2024 : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं बनावट लेटरहेड, सही आणि ईमेल बनवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. संबंधित प्रकार समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदली आदेशासाठी उपमुख्यमंत्र्यांचे बनावट लेटरहेड आणि बनावट सहीचाही वापर करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणावर गृह विभागाकडून अधिकृत परिपत्रक जारी करुन माहिती देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांचं बनावट ईमेल, लेटरहेड आणि सहीच्या वापरानंतर राज्य सरकार खडबडून जागी झालं आहे. सर्व विभागांना अधिकृत ईमेल वापरणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. शासकीय विभागांना आता Gmail, आणि इतर खाजगी मेलचा वापर करता येणार नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.

गृह विभागाने परिपत्रकात नेमकं काय म्हटलं आहे?

“उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवस आणि त्यांचे खाजगी सचिवांचे बनावट ईमेल खाते तयार करून सदर ईमेल खात्याद्वारे, विद्युत विभागाशी संबंधित 6 अभियंत्यांच्या बनावट बदलीचे आदेश विद्युत विभागाला ईमेल करण्यात आले. बदली आदेशांवर उपमुख्यमंत्र्यांच्या बनावट लेटरहेडवर बनावट स्वाक्षऱ्या असल्याचे निदर्शनास आलं आहे. या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन भविष्यात अशा बाबींची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये मार्गदर्शक सुचनांचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने सदर मार्गदर्शक सूचना सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या निर्दशनास आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती”, असं गृह विभागाने पत्रकात म्हटलं आहे.

पत्रकात नेमक्या काय सूचना देण्यात आल्या?

• शासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी एकमेकांशी पत्रव्यवहार करण्यासाठी आणि इतर व्यवहारासाठी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारे अधिकृत केलेल्या gov.in/nic.in या डोमेन नेमचा (Domain name) वापर केलेल्या ई-मेलचा शासकीय कामकाजासाठी वापर करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे.
• अधिकृत संप्रेषणासाठी ई-ऑफिस आणि तत्सम स्थापित सरकारी प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात यावा.
• Gmail, Yahoo इ. सारख्या खाजगी सेवा प्रदात्यांकडून ईमेल आयडीद्वारे प्राप्त झालेले कोणतेही शासकीय कामकाजासंबंधीत माहिती अधिकृत मानली जाणार नाही. सबब, सदर खाजगी सेवा प्रदात्यांचा वापर शासकीय कामकाजासाठी प्रतिबंधित करण्यात यावा.
• याबाबींची सर्व शासकीय विभागांनी आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी काटेकोर अंमलबजावणी करावी. जेणेकरून उपरोक्त उदाहरणात नमूद केल्याप्रमाणे घटना टाळता येतील.
• सदर मार्गदर्शक सूचना या सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या निर्देशनास आणण्यात याव्या. त्याची काटेकोर