कांदा प्रश्न पेटला, सरकार म्हणतं 15 ऑगस्टपर्यंत ‘देणार’, विरोधकांचा प्रश्न ‘कसे देणार?’
अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे कांदा अनुदानाचा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रश्नावरून विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, कॉंग्रेस गटनेते सतेज पाटील, भाई जगताप, शशिकांत शिंदे यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित करत सरकारची कोंडी केली.
मुंबई । 19 जुलै 2023 : राज्यातील 3 लाख 2 हजार 444 शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केलेली 500 कोटी रुपयांच्या मदतीची तरतूद अपुरी आहे. मोठ्या प्रमाणात कांदा, बी बियाणे सडल्याने त्यांचा तुटवडा निर्माण होणार आहे. मार्केट कमिटीत कांदा घेतला पाहिजे मात्र तेथे खरेदी होत नाही. शेतकऱ्यांनी कांदा कुठे द्यायचा याबाबत सरकारने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी अनुदानाची वाट पहात आहे म्हणून सरकार शेतकऱ्यांना पैसे कधी आणि किती देणार हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. त्याला सरकारतर्फे उत्तर देताना मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पैसे देणार असेच उत्तर देत राहिल्याने विरोधकांनी सरकारची चांगलीच कोंडी केली.
कांद्याला भाव नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला 350 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्याचे जाहीर केले. मार्च महिन्यातील अधिवेशनात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासंदर्भात चर्चा झाली. मंत्री म्हणाले, नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करणार तर उपमुख्यमंत्री म्हणाले खरेदी चालू झाली. सरकारमध्येच विसंगती असल्याचे स्पष्ट दिसले अशी टीका आमदार सतेज पाटील यांनी केली.
सरकारने घोषणा करून तीन महिने झाले. शेतकऱ्यांना अनुदान देऊन देणार किती तर किलोमागे २ रुपये, तीन रुपये, पण ते देण्यासही टाळाटाळ करत आहेत असा आरोप सतेज पाटील यांनी केला. विरोधी पक्षनेत्यांच्या मते 700 ते 800 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. सरकार सांगते पुरवणी मागण्या मागितल्या आहेत. पण, त्यात किती रक्कम मागितली आहे ते सरकार सांगत नाही. मार्चमध्ये जाहीर केलेले पैसे डिसेंबरला देणार का? असा संतप्त सवालही त्यांनी केला.
सरकार म्हणते ३ लाख लोकांची यादी आहे पण काल संध्याकाळपर्यंत तर पणन खाते याद्यांची तपासणी करत होते. सरकारकडे अद्याप अनुदानास पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याच तयार नाहीत असे ते म्हणाले. तर, शशिकांत शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना पैसे कधी मिळणार त्याची तारीख मंत्र्यांनी सांगावी, अशी मागणी केली.
याला उत्तर देताना मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत प्रलंबित अनुदानाची रक्कम जमा केली जाईल अशी घोषणा केली. तसेच, ई पीक पाहणी नोंद न केलेल्या शेतकऱ्यांनाही अनुदान देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
