VIDEO: विलीनीकरण की पगारवाढ? एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर शरद पवारांनी अडचणी-पर्याय सविस्तर सांगितले
गेल्या 17 दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. त्यावर अजूनही तोडगा निघालेला नाही. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करायचं की पगारवाढ करायचा या मुद्द्यावर ही चर्चा होत आहे.
महाबळेश्वर: गेल्या 17 दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. त्यावर अजूनही तोडगा निघालेला नाही. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करायचं की पगारवाढ करायचा या मुद्द्यावर ही चर्चा होत आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी या दोन्ही मुद्द्यांवर सविस्तर माहिती देतानाच या मागण्यांतील अडचणी आणि उपाय दोन्ही सांगितले आहेत.
महाबळेश्वर येथे कार्यकर्ता मेळाव्याला शरद पवार यांनी संबोधित केले. यावेळी त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आणि त्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर माहिती दिली. एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि सदाभाऊ खोत वगैरे आले होते. त्यांच्यासोबत चार ते पाच तास चर्चा झाली. यावेळी त्यांना काही पर्याय सूचवले. एसटीची आर्थिक स्थितीच वाईट आहे. एसटीचं अर्थकारण कसं सुधारावं यावर या बैठकीत चर्चा झाली. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची कामगारांची मागणी आहे. हायकोर्टाने समिती स्थापन केली आहे. ते त्यावर निर्णय घेणार आहेत. आता हा प्रश्न हायकोर्टाच्या कमिटीपुढे आहे. त्यामुळे मी त्यावर बोलणार नाही. 96 हजार कर्मचारी आहेत. एसटीसह आरोग्य सेविका, आशा वर्कर, खनिकाम करणारे लोक आणि इतर महामंडळं आहेत. एकदा एसटीच्या विलीनीकरणाचं सूत्रं स्वीकारलं तर ते सर्वांना लागू होईल. त्याचं आर्थिक चित्रं काय राहील हे सरकारनं तपासलं पाहिजे, असं पवार म्हणाले.
एका संस्थेतून दुसऱ्या संस्थेत कसं जाणार
एखादा कामगाराने एसटीत नोकरीकडे अर्ज केला तर त्याचा अर्ज स्टेट ट्रान्सपोर्टकडे जातो. तो त्या संस्थेचा कामगार होतो. त्या संस्थेला बांधिल राहतो. अशावेळी या संस्थेच्या कर्मचाऱ्याने दुसऱ्या संस्थेत घ्या म्हणणं कसं राहील? असा सवालही त्यांनी केला. या मुद्द्यावरही चर्चा झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
पगारवाढ हाही पर्याय
एसटी कामगारांच्या वेतनावर चर्चा करत असताना आम्ही महाराष्ट्रासह कर्नाटक, तेलंगना, आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील कामगारांचं वेतन तपासलं. गुजरातचं वेतन महाराष्ट्रपेक्षा कमी आहे. इतर राज्यांचं अधिक आहे. हा फरक घालवायचा आहे. त्यासाठी निर्णय घ्यायची गरज आहे. वेतनवृद्धी हा मार्ग असू शकतो का हा उपाय सूचवला आहे. त्यानुषंगाने चर्चा सुरू आहे, असंही ते म्हणाले.
करार कुणाशी करायचा?
माझ्या गेल्या 30-35 वर्षाच्या राजकीय जीवनात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक संघटनांशी मी चर्चा केली. त्यावेळी मान्यता प्राप्त युनियन चर्चा करण्यासाठी यायच्या. पण यावेळी आंदोलकांनी सर्व युनियन बाद केल्या आहेत. चर्चा करण्यासाठी कामगारांनी युनियनला अधिकार दिला नाही. त्यामुळे काळजी आहे. कामगारांच्यावतीने चर्चा करायला येणारे लोक चळवळ करणारे नाहीत. संघटनांचे पदाधिकारी नाहीत. एखाद्या ठिकाणी आंदोलन झालं तर आम्ही जात असतो. पण याचा अर्थ आम्ही त्या संघटनेचे नेते नसतो. असं सांगतानाच एसटी कामगारांचा प्रश्न चर्चेतून सुटेलही, पण करार कुणाशी करायचा हा प्रश्नच आहे, असं ते म्हणाले.
अशी अवस्था एसटीवर कधी आली नव्हती
1948ला एसटी महामंडळ सुरू झाले. त्यावेळी यशवंतराव चव्हाणांकडे एसटीचं खातं होतं.त्यांच्या नेतृत्वात एसटीची निर्मिती झाली. पहिल्या एसटीतून चव्हाण यांनी स्वत: प्रवास केला होता. तेव्हा पासून एसटी नेहमीच फायद्यात होती. त्यांना कधीही सरकारकडून पैसे घ्यावे लागले नाहीत. दोन वर्षापूर्वी एसटीला राज्याकडून अॅडव्हान्स घ्यावा लागला. एसटी स्वत:च्या पाठिंब्यावर पुढे जात होती. अलिकडच्या काळात राज्य सरकारने एसटीला 500 कोटी रुपये दिले. वेतनासाठी सरकारकडून पगार घेण्याची अवस्था एसटीवर कधी आली नव्हती. एसटीचं अर्थकारण हे सुधारायचं कसं याची चर्चा केली, असं त्यांनी सांगितलं.
संबंधित बातम्या:
ऐतिहासिक वादग्रस्त कृषी कायदे अखेर रद्द, कॅबिनेट बैठकीत मंजूरी, 29 नोव्हेंबरला विधेयक सादर होणार
मुंबई विधान परिषदेच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या अपक्षाची उडी, शिवसेनेला दगाफटका होणार?
