आ. रणजित कांबळेंच्या पाठपुराव्याला यश, 10 टक्के खनिज विकास निधीची वसुली, राज्याच्या तिजोरीत 150 कोटी!

वर्धा : भाजप सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या समृद्धी महामार्गाकरिता (Samrudhhi Mahamarg) लागणाऱ्या गौण खनिजावर स्वामित्वधन (रॉयल्टी) तत्कालीन सरकारने माफ केले होते. परंतु, कंत्राटदाराला रॉयल्टीच्या दहा टक्के खनिज विकास निधी जमा करणे बंधनकारक होते. तरीही कंत्राटदाराने 10 टक्के निधी देण्यास हात वर केले होते. आता सरकार बदलताच आमदार रणजित कांबळे यांच्या पाठपुराव्याने दहा टक्के खनिज विकास निधी जमा करण्याचे आदेश महसूल आणि वनविभागाने दिलेत. त्यामुळे जिल्ह्यांच्या खनिज विकास निधीत कोट्यावधीची भर पडणार आहे. सद्य स्थितीत जिल्ह्यात या आदेशामुळे जवळपास 10 ते 12 कोटी, तर राज्याला 150 कोटीच्या जवळपास खनिज विकास निधी मिळणार आहे (Samrudhhi Mahamarg 10 percent of mineral development fund of royalty on Secondary minerals will be recovered from the contractor).

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग 700 किलोमीटर अंतरचा असून 55 हजार 305 कोटींचा हा प्रकल्प आहे. हा महामार्ग राज्यातील दहा जिल्ह्यातील 26 तालुक्याच्या 392 गावातून गेला आहे. दोन ते अडीच वर्षांपासून या महामार्गाचे काम सुरु असून सध्या ते अंतिम टप्प्यात आहे. तत्कालीन सरकारने निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकल्पाकरिता लागणाऱ्या गौणखनिजाची रॉयल्टी राजपत्र काढून माफ केली. त्यामुळे जिल्ह्याला रॉयल्टीच्या माध्यमातून मिळणारा कोट्यवधीचा निधी कंत्राटदाराच्या घशात गेला.

या महामार्गाकरिता मोठ-मोठ्या टेकड्या भूईसपाट झाल्या. पण, जिल्ह्यांना खनिज विकास निधीला मुकावे लागले. रॉयल्टी माफ झाली तरीही कंत्राटदाराने दहा टक्के खनिज विकास निधी जिल्हा खनिकर्म विभागाकडे जमा करणे बंधनकारक होते. कंत्राटदाराने याकडे दुर्लक्ष केल्याने वर्धेचे आमदार रणजित कांबळे आणि जिल्हा प्रशासनाकडून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाशी पत्रव्यवहार करुन दहा टक्के अंशदान निधी जमा करण्याच्या सूचना केल्यात.

मात्र, सरकारच्या आशीर्वादाने कंत्राटदाराने आपली मुजोरी कायमच ठेवली. अखेर सरकार बदलताच जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीच्या पाठपुराव्याची दखल घेत महसूल आणि विभागाचे सहसचिव रमेश चव्हाण यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र देऊन कंत्राटदाराकडून दहा टक्के अंशदान निधी वसूल करण्याचे निर्देश दिले.

समृद्धी महामार्गाकरिता रॉयल्टी माफ करण्यात आल्याने खनिज विकास निधीही माफ झाल्याची धारणा कंत्राटदार कंपनीची झाली होती. उत्खननाची परवानगी दिल्यानंतर रॉयल्टीच्या दहा टक्के खनिज विकास निधी भरणे बंधनकारक आहे. या निधीतून खानबाधित क्षेत्रामध्ये ‘पंचप्रधान खनिज कल्याण योजनें’तर्गत विकास कामे केली जातात. त्यामुळे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर आता महसूल आणि वन विभागाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला कंत्राटदाराकडून दहा टक्के खनिज विकास निधी वसूल करण्याचे निर्देश दिलेत.

याबाबत आमदार रणजित कांबळे यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनील केदार यांच्यासोबत एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत आणि पत्र पाठवत पाठपुरावा केला होता. अखेर या पाठपुराव्याची दखल घेत दहा टक्के अंशदान निधी जमा करण्याचे निर्देश दिल्याने आता सर्वच जिल्ह्यांला याचा फायदा होणार आहे.

समृद्धी महामार्गाच्या कामास गती द्या, नागपूर-शिर्डी टप्पा लवकर सुरू करा; मुख्यमंत्र्यांचे आदेश#SamrudhiHighway #UddhavThackeray https://t.co/ykxTrDSbWz

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) June 18, 2021

Samrudhhi Mahamarg 10 percent of mineral development fund of royalty on Secondary minerals will be recovered from the contractor

संबंधित बातम्या :

पुण्यातील रिंग रोड प्रकल्पबाधितांना समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर मोबदला?

राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, नांदेडला समृद्धी महामार्गाशी जोडणार!