Bhima Koregaon Case:चौकशी आयोगाकडून सुनावणी स्थगित, कामासाठी योग्य जागा नसल्याचं सरकारला पत्र

राज्यात कोविड-19 च्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर, या दोन सदस्यीय आयोगाने सुमारे 14 महिन्यांनंतर या वर्षी ऑगस्टमध्ये या प्रकरणाची चौकशी पुन्हा सुनावणी सुरू केली होती. आयोगाने 8 ते 12 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत होणाऱ्या प्रस्तावित सुनावणीबाबत सरकारला माहिती दिली होती.

Bhima Koregaon Case:चौकशी आयोगाकडून सुनावणी स्थगित, कामासाठी योग्य जागा नसल्याचं सरकारला पत्र
koregaon bhima voilence


मुंबईः भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणी चौकशी आयोगाने सुनावणी स्थगित केली आहे. आयोगाने त्यांच्याकडे कामासाठी योग्य जागा नसल्याने सुनावणी स्थगित केल्याचं सांगीतलं आहे. सरकार मुंबईत कामासाठी योग्य जागा उपलब्ध करून दईप्रयंत आयोगाने भविष्यातील सर्व सुनावण्या स्थगित केल्या आहेत, असं आयोगाने आपल्या पत्रात म्हटले आहे. (panel suspends hearings in bhima koregaon case due to lack of working space office)

राज्यात कोविड-19 च्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर, या दोन सदस्यीय आयोगाने सुमारे 14 महिन्यांनंतर या वर्षी ऑगस्टमध्ये या प्रकरणाची चौकशी पुन्हा सुनावणी सुरू केली होती. आयोगाने 8 ते 12 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत होणाऱ्या प्रस्तावित सुनावणीबाबत सरकारला माहिती दिली होती.

आयोगाचं सरकारला पत्र

31 ऑक्टोबर रोजी राज्याचे मुख्य सचिव आणि इतर अधिकार्‍यांना लिहलेल्या पत्रात आयोगाचे सचिव व्ही व्ही पालनीटकर म्हणाले की, आयोग सरकारला मुंबईत लवकरात लवकर योग्य जागा उपलब्ध करून देण्याची विनंती करत आहे.

28 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत, आयोगाचे अध्यक्ष, न्यायमूर्ती जे एन पटेल यांनी प्रधान सचिव, गृह, यांना हा मुद्दा थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे न्यावा आणि तातडीच्या आधारावर योग्य जागेची व्यवस्था करण्यास सांगितले. 29 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत कामासाठी योग्य जागा नाही मिळाली तर आयोग सुनावणीचे वेळापत्रक स्थगित करेल, असेही पत्रात म्हटले आहे. पण सरकार कडून कोणतेच उत्तर आले नाही.

सध्या काममाज मुंबईतील राज्य माहिती आयोगाच्या कार्यालयाच्या परिसरातून चालू आहे. जागा लहान असल्याने, कोविड-19 नियमांचे पालन करणे कठीण होते, असे आयोगाचे वकील आशिष सातपुते यांनी सोमवारी, पीटीआयला सांगितले.

रश्मी शुक्ला आणि परमबीर सिंह यांना समन्स

भीमा कोरेगावमध्ये 1 जानेवारी 2018 मध्ये हिंसा घडली होती, तर 31 डिसेंबर 2017 रोजी शनिवारवाडा येथे एल्गार परिषद घेण्यात आली होती. या प्रकरणाची चौकशी आयोगामार्फत करण्यात येत आहे.

मागच्या सुनावणीत, चौकशी करण्यासाठी आयोगाकडून रश्मी शुक्ला आणि परमबीर सिंह यांना समन्स बजावण्यात आले होते. रश्मी शुक्ला या पुणे पोलीस आयुक्त असताना ही हिंसा घडली होती. यावेळी परमबीर सिंह कायदा सुव्यवस्था विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक होते यामुळे दोन्ही अधिकाऱ्यांना आयोगाने पुढील चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

Other News

फरार घोषित होणं टाळण्यासाठी अनिल देशमुख ईडीसमोर प्रकटले’, चंद्रकांत पाटलांचा टोला

Maharashtra By-Election Results 2021 Date: देगलूरचा आमदार कोण? मतदारांचा कौल काँग्रेस की भाजपला, उद्या मतमोजणी

Special Story ! अतिवृष्टीतील नुकसानीच्या खुना, एकाच जिल्ह्यात 30 दिवसांमध्ये 25 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

panel suspends hearings in bhima koregaon case due to lack of working space office

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI