Pune Pashan lake : पाषाण तलाव परिसरातला ‘तो’ वादग्रस्त बोर्ड अखेर हटवला, अविवाहित जोडप्यांवरची प्रवेशबंदीही उठवली

पुणे : पाषाण तलावाच्या उद्याना बाहेरील (Pune Pashan lake) वादग्रस्त बोर्ड अखेर हटविण्यात आला आहे. ‘कपल इज नॉट अलाऊड’ असा आशय असलेला बोर्ड उद्यानाच्या बाहेर लावण्यात आलेला होता. पाषाण तलावातील परिसरात अविवाहित जोडप्यांना बंदी घालण्यात आली होती. ती बंदी अखेर आज उठवण्यात आली आहे. सर्व स्तरातून होणारा निषेध पाहता पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation) तो फलक हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथे भेट देणाऱ्यांना पक्षीनिरीक्षणात होत असलेला अडथळा तसेच सुरक्षेच्या कारणास्तव महापालिकेने याठिकाणी अविवाहित जोडप्यांना प्रवेश निषिद्ध केला होता. हा आदेश तसेच काढण्यात आलेला फतवा पूर्णपणे बेकायदेशीर (Illegal) आणि घटनेतील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे, असा अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर महापालिका एक पाऊल मागे आली आहे.

आयुक्तांना देण्यात आले होते निवेदन

पुणे महानगरपालिकेने अविवाहित जोडप्यांना ‘पाषाण तलाव’ परिसरात येण्यास बंदी घालली. तसा फलकही लावला होता. या फतव्या विरोधात राईट टू लव्हच्या वतीने विरोध करण्यात आला. पालिकेने घेतलेला हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, म्हणून राईट टू लव्हच्या वतीने पालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले होते. अशाप्रकारचा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी राईट टू लव्ह आक्रमक झाली होती. यासह विविध स्तरातून या निर्णयाचा विरोध होत होता.

पाषाण तलाव परिसरातील स्थिती काय?

सुरक्षेच्या कारणास्तवर अविवाहित जोडप्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला होता. पाषाण सुतारवाडी रस्त्यावर हा पाषाण तलाव आहे. तलावाच्या चारही बाजूने मोठ्या प्रमाणावर झाडी आहे. पुणे महापालिकेने याठिकाणी उद्यान विकसित केले आहे. याठिकाणी काही गैरप्रकार घडत असल्यामुळे जोडप्यांना आतमध्ये सोडले जात नाही, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगितले जात होते.

ज्येष्ठ नागरिकांनी केल्या होत्या तक्रारी

हा परिसर अत्यंत विस्तीर्ण आणि दाट झाली असलेला आहे. मात्र सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून हा परिसर पुरेसा सक्षम नाही. सुरक्षारक्षक अत्यंत कमी आहेत. सकाळच्या शिफ्टमध्ये केवळ एकच सुरक्षारक्षक काम करत असल्याचे दिसून आले आहे. अविवाहित जोडप्यांमुळे त्रास होत असल्याचे ज्येष्ठ नागरिकांचे म्हणणे होते. त्यांच्या तक्रारीनंतर महापालिकेने हा निर्णय घेतला होता. मात्र आता हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. याचे विविध संघटनांनीही स्वागत केले आहे.