DSK Builders : डीएसकेंना मोफा प्रकरणात पुणे न्यायालयाकडून जामीन मंजूर, काय आहे ते 2016 चं प्रकरण?

गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांची जामीनासाठी धावपळ सुरू होती. ती धावपळ आता कुठेतरी संपताना दिसतेय, मात्र तरीही सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीची वाट पहावी लागणार आहे.

DSK Builders : डीएसकेंना मोफा प्रकरणात पुणे न्यायालयाकडून जामीन मंजूर, काय आहे ते 2016 चं प्रकरण?
डीएसके (संपादित छायाचित्र)
Image Credit source: tv9
प्रदीप कापसे

| Edited By: दादासाहेब कारंडे

Jul 21, 2022 | 10:22 PM

पुणे : गेल्या काही दिवासांपूर्वी डीएसकेंची (DSK Builders) चौकशी आणि त्यानंतर त्यांना झालेली अटक ही सर्वांनाच एक मोठा धक्का देऊन गेली होती. प्रसिद्ध उद्योगपती आणि पुण्यातले बिल्डर डी एस के म्हणजेच डी. एस. कुलकर्णी यांना एक दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. त्यांना मोफा प्रकरणात पुणे न्यायालयाने (Pune Court) जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत आहेत. 2016 तल्या एका प्रकरणात त्यांच्यावरती मोफा अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांची जामीनासाठी धावपळ सुरू होती. ती धावपळ आता कुठेतरी संपताना दिसतेय, मात्र तरीही सुप्रीम कोर्टातल्या (Supreme Court) सुनावणीची वाट पहावी लागणार आहे. तरीही या कोर्टाचा निर्णय हा त्यांच्यासाठी महत्वाचा ठरणार आहे.

काय आहे ते प्रकरण?

वकील आशुतोष श्रीवास्तव यांनी 13/08/2016 रोजी सिंहगड पोलीस स्टेशन, पुणे येथे नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये डी.एस. कुलकर्णी आणि त्यांची पत्नी श्रीमती हेमंती दीपक कुलकर्णी यांची बाजू मांडली. श्री कुलकर्णी आणि त्यांच्या पत्नीने फ्लॅट खरेदीदारांकडून आगाऊ रक्कम घेतली आणि फ्लॅटचा ताबा त्या खरेदीदारांना देण्यात ते जाणूनबुजून अयशस्वी ठरल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला. पुढे या गुन्ह्याच्या संदर्भात कुलकर्णींना 05/03/2019 रोजी अटक करण्यात आली होती आणि ते 17/02/2018 पासून न्यायालयीन कोठडीत होते आणि तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत.

मनमानीने नजरकैदेत ठेवल्याचा आरोप

जामीन प्रकरणामध्ये कुलकर्णी यांचे बाजू मांडणारे वकील आशुतोष श्रीवास्तव म्हणाले की डी.एस. कुलकर्णी आणि त्यांच्या पत्नीने बहुतेक गुन्ह्यांसाठी अर्धी शिक्षा भोगली आहे. तसेच मनमानीने त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे, जे मानवी हक्कांच्या सार्वभौमिक घोषणापत्राच्या अनुच्छेद 9 आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 द्वारे हमी दिलेल्या त्यांच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे स्पष्टपणे उल्लंघन करते, असा आरोपही वकीलांकडून करण्यात आलाय.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीची प्रतीक्षा

तसेच जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे हे तत्व प्रचलित आहे. हे सांगताना श्रीवास्तव यांनी पुढे सांगितले की मुख्य एफआयआरमधील दीपक सखाराम कुलकर्णी यांची जामीन याचिका भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात आधीच दाखल आहे आणि त्यावर 26 जुलै 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आता या निर्णयाने बऱ्याच दिवसांनी डीएसकेंची जेलवारी संपणार आहे, असं काहीसं दिसू लागलं आहे.

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें