Protest Against GST : जीएसटीविरोधात राज्यातील व्यापा-यांचा एल्गार, पुण्यात 8 जुलै रोजी परिषदेचे आयोजन, संतापाचं कारण काय?

महागाईच्या (Inflation) झळांनी सर्वसामान्य नागरीक अगोदरच हैराण असताना आता जीएसटी परिषदेने (GST Council) खाद्यांन्न आणि अन्नधान्य ही जीएसटीच्या परिघात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सर्वसामान्यांच्या पचनी पडणार नाहीच पण आता त्याविरोधात महाराष्ट्रातील व्यापा-यांनीही एल्गार पुकारला (Elgar called out traders) आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ व्यापा-यांनी पुण्यात (Pune) 8 जुलै रोजी राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेचे (statewide trade councils)आयोजन केले आहे.चंदीगढ येथे जीएसटी परिषदेची 47 वी बैठक नुकतीच झाली. त्यात तांदूळ, डाळ, गहू, गव्हाचे पीठ, तृणधान्य, मखाना, राई, बार्ली, व्होट पेंड, पनीर, दही, लस्सी, ताक, मध, सेंद्रीय खत, नारळ पाणी आदी वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी (5% GST) लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली. जीएसटी परिषदेने सुचवलेल्या या शिफारशींमुळे सर्वसामान्यांच्या खिश्यावर बोजा पडणार आहे. तसेच हे पदार्थ दैनंदिन वापरातील असल्याने महागाईचा भडका उडेल अशी भीती आहे. जनतेच्या भावना लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी व्यापा-यांनी जीएसटी परिषदेच्या निर्णयाविरोधात हा एल्गार पुकारला आहे.

पुण्यातील परिषदेत ठरणार पुढची रणनिती

काही खाद्यांन्न पदार्थ आणि अन्नधान्यावर पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू करण्याची शिफारस केली आहे. तांदूळ, डाळ, गहू, गव्हाचे पीठ, तृणधान्य, मखाना, राई, बार्ली, व्होट पेंड, पनीर, दही, लस्सी, ताक, मध, सेंद्रीय खत, नारळ पाणी आदी वस्तूंचा समावेश आहे. या दैनंदिन वस्तूंवर जीएसटी लागू केल्यास महागाई भडकण्याची शक्यता आहे आणि त्याची झळ सामान्यांना बसणार आहे. सर्वसामान्य जनेतवर हा बोजा पडू नये यासाठी पुण्यात राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.8 जुलै रोजी मार्केट यार्डातील, दी पूना मर्चंट्स चेंबरच्या व्यापार भवन सभागृहात ही परिषद होईल. या परिषदेत व्यापारी पुढील रणनिती ठरवणार आहे.

या संघटना होणार सहभागी

या बैठकीत दी ग्रेन राईस अँड ऑईल सीड्स मर्चंट असोसिएशन, चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड आणि इतर संघटना सहभागी होत आहे. याविषयीची माहिती दी फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे (फॅम)अध्यक्ष वालचंद संचेती आणि दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी दिली. खाद्यांन्नावर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटीविषयी व्यापारी संघटनांकडून यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देण्यात आले होते. सरकारने जीएसटी परिषदेच्या या शिफारशी स्वीकारु नये अशी अपेक्षा व्यापा-यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारने या शिफारशी स्वीकारल्या तर व्यापारी संघटना आता काय भूमिका घेतात हे काही दिवसात समोर येईल.