पुण्यात ऑगस्टमध्ये कोव्हॅक्सिन लशीच्या निर्मितीला सुरुवात, कारखान्याला सर्व परवानग्या मिळाल्या

Pune Covaxin | संबंधित विभागांकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत. तसेच भारत बायोटेकच्या अधिकाऱ्यांनीही या प्रकल्पाची पाहणी केली आहे. ऑगस्ट अखेर लसीकरणनिर्मितीची रंगती तालीम होणार सुरू होईल.

पुण्यात ऑगस्टमध्ये कोव्हॅक्सिन लशीच्या निर्मितीला सुरुवात, कारखान्याला सर्व परवानग्या मिळाल्या
पुणे कोरोना लस

पुणे: मांजरा परिसरातील कोव्हॅक्सिन लसनिर्मिती प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. येथील सर्व तयारी पूर्ण झाली असून ऑगस्टच्या महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यापासून याठिकाणी प्रत्यक्षात कोव्हॅक्सिन लशीच्या निर्मितीला सुरुवात होईल. त्यासाठी संबंधित विभागांकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत. तसेच भारत बायोटेकच्या अधिकाऱ्यांनीही या प्रकल्पाची पाहणी केली आहे. ऑगस्ट अखेर लसीकरणनिर्मितीची रंगती तालीम होणार सुरू होईल.

‘कोव्हॅक्सिन’चा प्रकल्प विदर्भात होणार होता, अजित पवारांनी पुण्यात पळवला, भाजपचा आरोप

भारत बायोटेक कंपनी कोव्हॅक्सिन लसीच्या निर्मितीसाठी नागपूरच्या मिहानमध्ये प्रकल्प सुरु करणार होती. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आपले राजकीय वजन वापरून हा प्रकल्प पुण्याला पळवला, असा आरोप भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केला होता. कृष्णा खोपडे हे पूर्व नागपूर मतदारसंघाचे आमदार आहेत.

सिरम आणि भारत बायोटेकला (Bharat Biotech) मिहानमध्ये निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, अजित पवार यांनी ऐनवेळी राजकीय वजन वापरुन भारत बायोटेकचा प्रकल्प पुण्यात नेला. हा विदर्भावर अन्याय असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

पुण्याच्या मांजरा परिसरात भारत बायोटेकचा कारखाना

पुणे जिल्ह्यातील मांजरी खुर्द परिसरातील पूर्ण कार्यरत असलेला 12 हेक्टर जागेवर भारत बायोटेकची सहकंपनी असलेली बायोवेटने कोव्हॅक्सिन लसनिर्मितीचा कारखाना स्थापन केला आहे.

मांजरी खुर्द येथील कारखान्यात लसनिर्मिती करू देण्यास परवानगी देण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकाराला द्यावेत या मागणीसाठी कर्नाटकस्थित बायोवेट कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 1973 पासून ही जागा इंटरवेट इंडिया या बहुद्देशीय कंपनी आणि तिची सहकंपनी मर्क अ‍ॅण्ड कंपनीतर्फे वापरली जात होती. हा कारखाना हस्तांतरित करण्याबाबत कंपनीने बायोवेटशी करार केला होता. बायोवेटने या हस्तांतरणासाठी राज्य सरकारची परवानगी मागितली. त्यावेळी वन व संवर्धन अधिकाऱ्याने ही जागा वनक्षेत्र म्हणून आरक्षित असून 1973 मध्येही ती चुकीच्या पद्धतीने हस्तांतरित केल्याकडे लक्ष वेधत जागेच्या हस्तांतरणास नकार दिला. त्यामुळे बायोवेटने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की, कंपनीला जीवरक्षक लसीच्या निर्मितीसाठी नक्कीच परवानगी दिली जाईल. पण कंपनीने त्या जागेवर कायमस्वरुपी ताबा घेण्याचा विचार करु नये, असे कुंभकोणी यांनी म्हटले होते.

संबंधित बातम्या:

Corona vaccine : कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनवर ‘कोव्हॅक्सीन’ परिणामकारक, भारत बायोटेकचा दावा

पुण्यातील भारत बायोटेकच्या प्लांटची वेगाने उभारणी; शास्त्रज्ञ, अभियंत्यांच्या भरतीला लवकरच सुरुवात

‘कोव्हॅक्सिन’चा प्रकल्प विदर्भात होणार होता, अजित पवारांनी पुण्यात पळवला, भाजपचा आरोप

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI