महाराष्ट्रात 76 लाख वाढीव मतांचा घोटाळा झालाच, सामनातून दावा
"महाराष्ट्रात एकाच दिवशी हिमाचल प्रदेशइतके मतदार आले कोठून? हे निवडणूक आयोगाने सांगावे. एका राज्याच्या लोकसंख्येइतके मतदान महाराष्ट्रात एकाच दिवशी सायंकाळी सहानंतर वाढते व त्या वाढीव मतदानावर भाजपचा विजय होतो हा जादूटोणाच म्हणावा लागेल" असं सामनामध्ये म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून दोन महिन्यांपेक्षा जास्त झालेत. या निवडणुकीत महायुतीचा दणदणीत विजय झाला, तर महाविकास आघाडीचा दणदणीत पराभव. या निवडणूक निकालावर मविआकडून सातत्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं जातय. विधानसभा निवडणुकीच्या पाच महिने आधी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावर लक्ष टाकल्यास अनेकांसाठी विधानसभेचा निकाल हा आश्चर्याचा धक्का आहे. कारण लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने 30 जागांवर तर महायुतीने 17 जागांवर विजय मिळवला होता. मग, अवघ्या पाच महिन्यात जनतेचा कौल इतका कसा काय बदलू शकतो? असा विरोधकांचा दावा आहे. आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून सायंकाळी 6 नंतर वाढलेल्या 76 लाख मतदानाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस ‘वर्षा’ बंगल्यावर राहायला का जात नाहीत? या प्रश्नाइतकेच 76 लाख वाढीव मतांचा बाप कोण? या दोन प्रश्नांनी महाराष्ट्राला घोर लावला आहे, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.
“महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक निकाल हे एक गहन रहस्यच बनले आहे. हे असे घडलेच कसे? हा प्रश्न आता मुंबई हायकोर्टालाही पडला असून कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडे तशी विचारणा केली आहे. 76 लाख वाढीव मतांचा घोटाळा झालाच आहे ही श्रद्धा आहे व ‘वर्षा’ बंगल्यात गुवाहाटीतून बळी दिलेल्या रेड्यांची शिंगे पुरली आहेत ही अंधश्रद्धा आहे” असं अग्रलेखात म्हटलं आहे. “76 लाखांचे मतदान कसे वाढले याचे पुरावे दोन आठवड्यांत सादर करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाला दिल्याने ‘दाल में जरूर कुछ काला है’ याबाबतचा संशय घट्ट होत आहे” असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.
‘त्यामुळे पंजाब हायकोर्टाची मेहनत पाण्यात’
“सायंकाळी सहा वाजल्यानंतरच्या मतदानाचे व्हिडीओ द्यावेत व मतदानाच्या स्लिपचा रेकॉर्डही सादर करावा. अर्थात निवडणूक आयोग हायकोर्टाचा आदेश पाळणार आहे काय? आम्हाला तरी शंकाच वाटते. हरयाणातही अशाच वाढीव संशयास्पद मतदानाचा मुद्दा पंजाब हायकोर्टात गेला व त्या कोर्टानेही ही अशी माहिती मागवताच गृहमंत्रालयाने हस्तक्षेप केला व हायकोर्टाला ही माहिती देण्यास मज्जाव केला. त्यामुळे पंजाब हायकोर्टाची मेहनत पाण्यात गेली” असं अग्रलेखात म्हटलय.
