लाडकी बहीण योजना सरकारसाठी गले की हड्डी, आता अजितदादा…; सामनातून घणाघात
महाराष्ट्र सरकारची लाडकी बहीण योजना ही महिलांसाठी लाभदायक असली तरी, तिच्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठे ताण निर्माण झाला आहे. या योजनेसाठी लागणाऱ्या प्रचंड निधीमुळे इतर महत्वाच्या योजनांना दुर्लक्ष केले जात आहे.
राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरु केलेली लाडकी बहीण योजना राज्यातील लाडक्या बहिणींसाठी लाभदायक ठरली असली तरी ती आता सरकारमधील मंत्र्यांसाठी मोठी डोकेदुखी बनली आहे. या योजनेसाठी लागणाऱ्या प्रचंड निधीमुळे राज्याच्या आर्थिक नियोजनाचा बोजवारा उडत असल्याची जाहीर कबुली खुद्द सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांनीच दिली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या गटाचे मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ही वेदना जाहीरपणे बोलून दाखवली असून, त्यांना इतर मंत्र्यांनीही पाठिंबा दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा जोरदार गवगवा करत त्याचा राजकीय फायदा घेतला होता. मात्र, त्यावेळीच अर्थतज्ज्ञ आणि विरोधकांनी ही योजना राज्याच्या आर्थिक घडी बिघडवेल असा इशारा दिला होता, जो आता खरा ठरत आहे, असा घणाघात सामना अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.
इतर खात्यांच्या निधीला कात्री लावण्याची कसरत
शिवसेना ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या सामना वृत्तपत्राच्या अग्रलेखातून आज लाडकी बहीण योजनेवर टीका करण्यात आली आहे. लाडक्या बहिणींना दरमहा 1500 रुपये देण्यासाठी सरकारला अंदाजे 40-45 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागत आहे. ही रक्कम उभी करण्यासाठी इतर खात्यांच्या निधीला कात्री लावण्याची कसरत सरकारला करावी लागत आहे. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी पळवणे, वारकरी दिंड्यांच्या निधीला कात्री लावणे, शेतकरी कर्जमाफीबाबत हात वर करणे, आणि एक रुपयात पीक विमा योजना बंद करणे अशा अनेक उपाययोजना सरकार करत आहे. या प्रकारामुळे सरकारच्या दिवाळखोर कारभाराचे वस्त्रहरण होत असल्याची टीका सामना अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
सरकारचे पितळ उघडे पडले
सत्तेत आल्यानंतर राज्यकर्त्यांनी या योजनेची चाळणी बारीक करून अनेक नवीन नियम आणि निकष लावले, ज्यामुळे निवडणुकीपूर्वी ‘लाडक्या’ ठरलेल्या अनेक भगिनी अपात्र ठरल्या. असे असूनही, निधी उभारण्याची डोकेदुखी कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. यामुळे आधी हळू आवाजात होणाऱ्या तक्रारी आता मंत्री जाहीरपणे करू लागले आहेत. दत्तात्रय भरणे आणि भुजबळ यांसारख्या मंत्र्यांनी या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण पडत असल्याचे जाहीरपणे सांगितले आहे, हे दोन्ही मंत्री अजित पवार यांच्याच गटाचे आहेत. अजित पवारांनी ‘विचारतो-बघतो’ अशी सारवासारव केली असली तरी, यातून सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे, असा घणाघातही सामनातून करण्यात आला.
लाडकी ठरलेली योजना सरकारमधील मंत्र्यांसाठी मात्र दोडकी
खुद्द अजितदादांनीच एकदा ‘लाडकी बहीण’ योजनेत चूक झाल्याचे मान्य केले होते. परंतु, ही ‘चूक’ दरमहा करावी लागत असल्याने राज्याचे आणि वेगवेगळ्या खात्यांचे आर्थिक गणित बिघडत आहे. भरणे यांच्या या वेदनेवर अजितदादा कोणती गोळी देऊन फुंकर घालतात हे दिसेलच, पण बहिणींसाठी लाडकी ठरलेली ही योजना सरकारमधील मंत्र्यांसाठी मात्र दोडकी ठरू लागली आहे हे नक्की. धरले तर चावते अन् सोडले तर पळते, अशी स्वतःच स्वतःची अवस्था करून घेणाऱ्यांबद्दल काय बोलायचे, हा प्रश्न असला तरी त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक शिस्तीची वासलात लागत आहे त्याचे काय? असा सवालही सामनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजना राज्यातील भगिनी वर्गासाठी लाभदायक ठरली आहे, हे खरे असले तरी सरकारसाठी ‘गले की हड्डी’ बनली आहे. राज्यकर्ती मंडळी कितीही नाकारत असली तरी हेच सत्य आहे. हेच सत्य नाराजीच्या स्वरूपात मंत्र्यांच्या तोंडून जाहीरपणे बाहेर पडू लागले आहे आणि सरकारला तोंडावर आपटत आहे, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
