ZP Election: या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर, काय आहे तो ‘सुप्रीम’ निर्णय? नेत्यांसह कार्यकर्ते हिरमुसले
Supreme Court on ZP And Panchayat Samiti Election: राज्यात 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्या. तर उर्वरीत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकींना मोठा ब्रेक लागला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने सर्वोच्च निकाल दिला आहे. काय आहे ती मोठी अपडेट?
Local Body Election : आरक्षणाची 50% ची मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून मनाई करण्यात आली आहे.राज्य सरकारने न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणुका घेऊन देण्याची विनंती केली होती, मात्र ही मर्यादा ओलांडलेल्या 22 जिल्हा जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितींच्या निवडणुका घेण्यास सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. या निकालामुळे उर्वरीत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका लांबणीवर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नेत्यांसह कार्यकर्ते हिरमुसले आहे. जोपर्यंत 50 टक्के आरक्षणाविषयीची दुरुस्ती होत नाही, तोपर्यंत या निवडणुकींना ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे.
12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समितीच्या निवडणुका
बंटीया समितीच्या आधी जी स्तिथी होती त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्क्यांच्या पुढे गेली होती.या ठिकाणचा निकाल न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन असेल, असे खंडपीठाकडून सांगण्यात आले होते.राज्यात दुसऱ्या टप्प्यात आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे 22 जिल्हा परिषदा आणि काही पंचायत समितीमधील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. आतापर्यंत 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत
22 जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणीवर
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे उर्वरित 22 जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या आहेत. “न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली जावी,” अशी विनंती राज्य सरकार तर्फे महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी केली. मात्र सुनावणीदरम्यान अशा प्रकारची परवानगी देता येणार नाही अशी खंडपीठाने स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षण संदर्भातील बंटीया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणारी स्वतंत्र्य याचीका दाखल झाली असून त्यावर आगामी काळात सुनावणी होऊ शकते. अहिल्यानगर जालना आणि बीड या जिल्हा परिषदांचे आरक्षण 50 टक्के च्या आत असले तरी, त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीमध्ये ओबीसी आरक्षण 27 टक्के पेक्षा अधिक झाले आहेत. त्यामुळे या जिल्हा परिषदांसह तेथील पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील निकालापर्यंत घेता येणार नाही
राज्यात या ठिकाणी ओलांडली आरक्षण मर्यादा
ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, अहिल्यानगर, जालना, बीड
