OBC Reservation | ओबीसी आरक्षणाला ब्रेक, इम्पिरिकल डेटामुळे खेळ, आता पुढे काय होणार ?
सुप्रीम कोर्टानं ठाकरे सरकारच्या अध्यादेशालाच स्थगिती दिलीय.. तर सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशानंतर, सध्या घोषित झालेल्या 106 नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगानं महत्वाचा निर्णय घेतलाय.
मुंबई : ओबीसी आरक्षणावरुन, भाजप आणि महाविकास आघाडीचे नेते आमनेसामने आले आहेत. कारण महापालिका, नगरपरिषद आणि जिल्हापरिषद अशा स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत 27 % आरक्षणाला ब्रेक लागलाय. सुप्रीम कोर्टानं ठाकरे सरकारच्या अध्यादेशालाच स्थगिती दिलीय. तर सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशानंतर, सध्या घोषित झालेल्या 106 नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगानं महत्वाचा निर्णय घेतलाय.
ओबीसींच्या 337 जागांना स्थगिती देण्यात येईल
105 नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 21 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. मात्र ओबीसींच्या जागांना स्थगिती दिली असून, उर्वरित जागांवर ठरल्याप्रमाणं निवडणुका होणार आहे. 105 नगर पंचायतीत 1802 जागांसाठी निवडणूक होत असून, त्यापैकी ओबीसींच्या 337 जागांना स्थगिती देण्यात येईल. स्थगिती देण्यात आलेल्या ओबीसींच्या जागांमध्ये पंचायत समितीच्या 45 जागा आहेत. यात भंडारा जिल्हा परिषदेतील ओबीसींच्या 13 जागांना स्थगिती आहे. गोंदिया जिल्हा परिषदेतील 10 जागांवर तूर्तास निवडणूक होणार नाही.
आरक्षण काढून घेण्याचं षडयंत्र कोणाचं आहे’ ?
आरक्षणाला स्थगितीचं कारण ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा हे आहे. हा डेटा अजून सुप्रीम कोर्टात सादर न केल्यानं कोर्टानं 27 टक्के आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिलीय. राज्यानं केंद्राकडे इम्पिरिकल डेटाची मागणी केली. मात्र केंद्रानं तसा डेटा देण्यास असमर्थतता दर्शवलेली आहे. त्यानंतर सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. मात्र या आयोगाला निधीच उपलब्ध करुन न दिल्यानं, हा डेटा तयारच झालेला नाही.
आगामी काळात कोणत्या निवडणुका होणार ?
पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यात महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात निवडणुका आहेत. मुंबई, पुणे नाशिकसह 18 हून अधिक महापालिकांची रणधुमाळी असेल. 25 जिल्हा परिषदांच्याही निवडणुका आहेत. 299 पंचायत समितीच्याही निवडणुकांचाही गुलाल उडेल. तर 285 नगर परिषदांच्या निवडणुकांची शक्यता आहे. मात्र ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानं, या निवडणुकांचं काय ? हाही महत्वाचा प्रश्न आहे.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी आता 13 डिसेंबरला आहे. त्यामुळे 13 डिसेंबरला राज्य सरकारकडून कोणता युक्तीवाद होणार याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
इतर बातम्या :
Nanded Crime | पत्नीवर संशय घ्यायचा, नंतर शांत डोक्याने घडवलं हत्याकांड; पत्नी, मुलाला संपून घेतला गळफास
ओमिक्रॉनचा फैलाव वेगाने, पण धोका कमी! मग ओमिक्रॉनची बोंब कुणी ठोकली?
NASA च्या चांद्रमोहिमेतील 10 अंतराळवीरांमध्ये भारतीय वंशाच्या अनिल मेनन यांचा समावेश, कोण आहेत मेनन?
