ST Workers Strike : एसटी कर्मचारी आंदोलनाला कोरोनाचा फटका, आझाद मैदानावरील आंदोलनासाठी वेळेची मर्यादा

मुंबई : राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव (Corona Outbreak) पुन्हा एकदा वाढत आहे. राज्यात काल 8 हजारापेक्षा अधिक कोरोना रुग्ण आढळून आले आहेत. तर एकट्या मुंबईत साडे पाच हजाराच्या घरात रुग्ण आढळून आल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. कोरोना प्रादुर्भावाचा फटका आता एसटी कर्मचाऱ्यांना (ST Employees) बसतोय. आझाद मैदानावर (Azad Maidan) मागील दोन महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. मात्र, राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांकडून जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या नियमावलीनुसार या कर्मचाऱ्यांना ठराविक वेळेसाठी आझाद मैदान सोडावं लागणार आहे.

दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांचा दुखवटा सुरुच राहणार असल्याचं या कर्मचाऱ्यांनी टीव्ही 9 मराठीशी बोलताना सांगितलं. सरकारच्या नियमावलीनुसार आम्ही संध्याकाळी 5 ते पहाटे 5 पर्यंत आझाद मैदानातू बाहेर पडणार आहोत. मात्र, पाहाटे 5 वाजता आम्ही पुन्हा एकदा आझाद मैदानावर दुखवटा पाळणार असल्याचं एसटी कर्मचाऱ्यांनी म्हटलंय. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्याशी आमची चर्चा झाली. त्यानंतर आम्ही हा निर्णय घेतल्याचं या कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं. तसंच आमची बाहेर राहण्याची आणि खाण्याची सोय झाल्याचंही कर्मचारी म्हणाले. दुसरीकडे राज्यात विविध आगारात पाळला जाणारा दुखवटा सुरुच राहील, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

कोरोनामुळे आझाद मैदान सोडावं लागलं!

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीची घोषणा केल्यानंतर आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आझाद मैदान सोडलं. त्यानंतर अजय गुजर प्रणित संघटनेनंही आंदोलनातून माघार घेतली. मात्र, तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदान सोडलं नाही. मात्र, आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि वाढती रुग्णसंख्या यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना आझाद मैदान सोडावं लागत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

बडतर्फी मागे घेणे अशक्य- अनिल परब

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांना संप सोडून कामावर रुजू झाल्यास निलंबन रद्द करण्याचे प्रस्ताव सहा वेळा दिले. जे कामावर आले, त्यांच्यावरील कारवाई रद्द केली. पण संपावर कायम राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांची बडतर्फी मागे घेतली जाणार नाही, असं परिवहन मंत्री अ‍ॅड अनिल परब यांनी सोमवारी विधानपरिषदेत स्पष्ट केलं होतं.

मूळ वेतनात मोठी वाढ देवूनही व अन्य राज्यांमधील परिवहन कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देवूनही शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीचा संपकरी कर्मचाऱ्यांचा हट्ट आहे. या मुद्दय़ावर अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीला बारा आठवडय़ांचा अवधी देण्यात आला आहे. या समितीच्या अहवालानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा अभिप्राय उच्च न्यायालयास कळविल्यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असं परब यांनी रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितलं होतं.

इतर बातम्या :

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची घोषणा आणि टीकेला भाजपचं जोरदार प्रत्युत्तर, काय म्हणाले भाजप नेते?

‘..आणि मग लोक तारे दाखवतात’, मुख्यमंत्र्यांच्या शस्त्रक्रियेनंतरच्या पहिल्यावहिल्या संबोधनात भाजपा टार्गेटवर