सर्वात मोठी बातमी! मनोज जरांगेंचा मोठा विजय! हैदराबाद गॅझेट लागू होणार; या मागण्याही मान्य!

Manoj Jarange Patil Mumbai Protest : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत. काहीही झालं तरी मी मागे हटणार नाही, असे त्यांनी बोलून दाखवले आहे. सगेसोयरे आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी केली जावी. तसेच हैदराबाद, सातारा संस्थांनच्या गॅझेटची अंमबलजावणी करावी अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर आता राज्य सरकारने जरांगे यांच्या मागण्यांची दखल घेत बडे निर्णय घेतले आहेत. राज्य सरकारने हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटची अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगितले आहे. तसेच जरांगे यांच्या इतरही काही मागण्या मान्य केल्या आहेत.

सातारा, हैदराबाद गॅझेटियर लागू केले जाणार

राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जरांगे यांच्या अनेक मागण्यांमध्ये ही एक प्रमुख मागणी होती. आजच्या आज या निर्णयाबाबत जीआर काढला जाणार आहे. तसेच राज्य सरकारने सातारा संस्थानचे गॅझेटही लागू करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. त्यासाठी काही काळ सरकारने मागितला आहे. हे गॅझेट लागू करण्याची जबाबदारी राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच शिवेंद्रराजे भोसले यांनी जबाबदारी घेतली आहे. त्यानुसार आता लवकरच सातारा गॅझेटही लागू होणार असून त्याचा फायदा पश्चिम महाराष्ट्रातील शेकडो मराठा समजाला फायदा होणार आहे.

गुन्हे मागे घेतले जाणार तसेच मृतांच्या कुटुंबाला मदत

तसेच आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान ज्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत ते मागे घेतले जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार न्यायालयात जाऊन तसा अर्ज करणार आहे. त्यामुळे मराठा आंदोलकांवरील गुन्हेदेखील मागे घेण्याचे राज्य सरकराने मान्य केले आहे. तसेच मराठा आंदोलनादरम्यान आत्महत्या केलेल्या तसेच या आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या मराठा आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि कुटुंबातील व्यक्तीला सरकारी नोकरी देण्याबाबतही राज्य सरकारने मान्य केले आहे. याबाबत लवकरच कार्यवाही सुरु करण्यात येईल असे राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना लेखी लिहून दिले आहे.

मराठा-कुणबी एकच, या मागणीवर काय निर्णय झाला?

मनोज जरांगे यांच्याकडून मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा दावा केला जात आहे. सरकारने मराठा, कुणबी एक असल्याचे ग्रहित धरून आरक्षण द्यावे असे जरांगे यांच्याकडून सांगितले जात आहे. यावरही सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. याबाबतची प्रक्रिया किचकट आहे. त्यामुळे महिन्याभराचा वेळ द्या अशी विचारणा सरकारने जरांगे यांना केली आहे. तर जरांगे यांनीदेखील सरकारला एक नव्हे तर दोन महिन्यांची वेळ दिली आहे. त्यामुळे आता दोन महिन्यांत सरकार मराठा-कुणबी या मागणीवर निर्णय घेणार आहे.