मुंबईसह 23 महापालिका निवडणूकांवर टांगती तलवार, कोणत्या पालिकेतल्या किती जागा खुल्या होणार?

23 महापालिकेतल्या 661 जागा ह्या ओबीसींसाठी आरक्षित होत्या. ह्या सर्व जागांवर टांगती तलवार आहे. सुप्रीम कोर्टाचा सध्यस्थितीतला निर्णय लागू केला तर ह्या सर्व जागा खुल्या गटात मोडतील

प्रातिनिधिक फोटो

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: sagar joshi | Updated on: Dec 08, 2021 | 9:28 AM

सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं (Maharashtra Local Body election 2022) ओबीसींचं 27 टक्के (OBC Reservation) आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांचं भवितव्य धोक्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर झालाय आणि त्याच वेळेस ओबीसी आरक्षण रद्द झालंय. ह्या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 27 पैकी 23 महापालिकांचं काय होणार असा सवाल विचारला जातोय. त्याचं उत्तर सध्या तरी कुणाकडे दिसत नाहीय. अजूनही राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवतंय तर विरोधी पक्ष हे होणार आम्ही सांगतच होतो अशा भूमिकेत दिसतायत. फक्त मुंबईच (Mumbai Municipal corporation election 2022) नाही तर पुणे, औरंगाबाद, नाशिक अशा इतर मोठ्या महापालिका निवडणुकांवरही संभ्रमाची स्थिती आहे.

कोणत्या पालिकेतल्या किती जागा गेल्या? महाराष्ट्रात एकूण 27 महापालिका आहेत. त्यापैकी 23 महापालिकांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागलेत. पुढच्या वर्षभरात मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद ह्या पालिकांचा समावेश आहे. 23 महापालिकेतल्या 661 जागा ह्या ओबीसींसाठी आरक्षित होत्या. ह्या सर्व जागांवर टांगती तलवार आहे. सुप्रीम कोर्टाचा सध्यस्थितीतला निर्णय लागू केला तर ह्या सर्व जागा खुल्या गटात मोडतील. त्यामुळेच

मुंबईत एकूण जागा आहेत 227 तर पैकी 61 जागा ओबीसींसाठी आहेत

2. ठाणे पालिकेत एकूण जागा आहेत 131 त्यातल्या 35 ओबीसींच्या आहेत

3. नवी मुंबईत एकूण जागा आहेत 111 त्यापैकी 30 जागा ओबीसींसाठी आहेत

4. कल्याण डोंबिवलीत एकूण जागा आहेत 122 पैकी 33 जागा ह्या ओबीसींसाठी

5. मीरा भाईंदरमध्ये एकूण जागा आहेत 95, तिथं ओबीसींच्या 26 जागा आहेत

6. वसई विरारमध्ये एकूण जागा आहेत 115 तर ओबीसींसाठी आहेत 31

ह्या जागांवर राज्य सरकारचा वटहुकूम रद्द केल्यामुळे अनिश्चितता आहे.

प्रभागरचना पूर्ण, थेट परिणाम कोरोनामुळे काही ठिकाणच्या निवडणुका लांबल्या. त्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला तर आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं तिथं संभ्रम, अनिश्चितता आहे. ज्या ठिकाणी प्रभागरचना पूर्ण झालीय, तिथल्या जागांवर तर थेट परिणाम दिसतोय. कोल्हापुरात आता 92 जागांपैकी 80 प्रभाग खुल्या गटासाठी असतील. नाशिकमध्ये (Nashik Municipality Election 2022) नव्या प्रभाग रचनेनुसार 133 नगरसेवक अपेक्षीत आहेत. तिथं ओबीसींच्या 36 जागा आहेत. त्याही खुल्या होतील. राज्याचं मुंबईनंतर दुसरं लक्ष लागलेलं शहर असेल पुणे. तिथंही नव्या प्रभाग रचनेनुसार जागा वाढणार आहेत. त्यानुसार ओबीसींच्या वाट्याला 46 जागा अपेक्षीत आहेत. त्याही खुल्या प्रवर्गासाठी जातील. औरंगाबादमध्येही (Aurangabad Municipality Election 2022) खुल्या गटाच्या जागा 103 होतील. म्हणजेच सुप्रीम कोर्टाचा आताचाच निर्णय कायम राहिला तर ओबीसींच्या जागा इतिहास जमा होतील.

राज्यात काय परिणाम? महाराष्ट्रात एकूण 27 महानगरपालिका आहेत. एकूण सदस्य संख्या ही 2 हजार 736 एवढी आहे. त्यापैकी 740 जागा (Maharashtra reserved seats OBC) ह्या ओबीसींसाठी राखीव आहेत. पण अलिकडेच महाराष्ट्रातली वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण पहाता ठाकरे सरकारनं जागा वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यापार्श्वभूमीवर फक्त महापालिकाच नाही तर झेडपी, नगरपालिका, नगरपरिषदा, पंचायत समिती यांच्याही जागा वाढल्यात. ह्या सर्व ठिकाणी ओबीसींच्याही जागा वाढतील. उदाहरणार्थ मुंबईची सध्याची सदस्य संख्या आहे 227. ही संख्या नव्या आराखड्यानुसार 236 एवढी होईल. एकूण जागा वाढल्या म्हणजे ओबीसींच्याही वाढणार. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं त्याला धक्का बसलाय.

राज्यात कुठे किती जागांवर धक्का?