मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा दौरा आणि विदर्भातील आठ प्रश्न!

नागपूर: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पूर्व विदर्भात आले आहेत. मुख्यमंत्री झाल्यानंतरचा उद्धव ठाकरे यांचा हा विदर्भातील दुसरा दौरा आहे. या दौऱ्यात गोसेखुर्द धरण प्रकल्पापासून ते सिंचन प्रकल्पांची पाहणी करणार आहेत. त्या शिवाय विविध समस्या जाणून घेणार आहेत. या निमित्ताने पूर्व विदर्भातील समस्यांचा घेतलेला हा आढावा. (What are the problems in the development of Vidarbha?)

बदलत्या धोरणांचा गोसेखुर्दला फटका

गोसेखुर्द प्रकल्प हा पूर्व विदर्भातील अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्याला सिंचनासाठी मोठा लाभ होणार आहे या प्रकल्पाची एकूण सिंचनक्षमता 2 लाख 50 हजार 800 हेक्‍टर एवढी आहे या प्रकल्पात एकूण जलसाठा 1146.०७५ दशलक्ष घनमीटर एवढा राहणार आहे त्यापैकी 740.१६८ उपयुक्त जलसाठा आहे. धरणाचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले आहे कालवे व वितरित या माध्यमातून प्रवाही सिंचन एक 63 टक्के पूर्ण झाले आहे तर उपसासिंचन 36.9 टक्के आहे. गोसेखुर्द धरणावर खासगीकरणांतर्गत 2 विद्यूत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. गोसेखुर्द प्रकल्प 2023 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी प्रतिवर्षी 2 हजार कोरी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचं पाटंबधारे विभाकडून सांगण्यात आलं होतं. जुलैमध्ये पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकासमंत्री सुनील केदार यांनी या प्रकल्पाचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाला गती देण्याची सूचना केदार यांनी दिली होती. गोसेखुर्द प्रकल्पाची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 18 हजार 494 कोटी रुपयांची आहे.

राज्य सरकारने मागील काही काळात सिंचन प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेत वारंवार बदल केले. ई-टेंडरसाठी नवनवीन सूचना देण्यात आल्या. त्यामुळे रद्द केलेल्या निविदा नव्याने तयार करण्यात प्रचंड अडचणी आल्या होत्या. सरकारी धोरणातील सातत्याने बदलामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. सरकारने 27 मे 2016 रोजी गोसेखुर्दसह विदर्भातील इतर सिंचन प्रकल्पांच्या तांत्रितक व प्रत्यक्ष कामांचे अंकेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गोसेखुर्दच्या 40 निविदांचे तांत्रिक अंकेक्षण करण्यात येत होते. सोबतच राज्य सरकारने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील तब्बल 199 निविदांची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

सहा हजार तलावांचे खोलीकरण रखडले

पूर्व विदर्भातील सहा हजारांपेक्षा अधिक तलावांच्या खोलीकरणाचे व देखभालीच्या काम करण्यात येणार होते. पण गेल्या कित्येक दशकांपासून राज्य सरकारने हे काम हाती घेतले नाही. त्यामुळे येथील नागरिकांना पाण्यासाठी नेहमीच वणवण करावी लागते. याशिवाय आंतरप्रदेश पाण्याच्या मालकीचे प्रश्न, उपलब्ध पाणी, वीजनिर्मिती, पाणी उद्योगांना देऊन शेतीचा प्राधान्यक्रम दाखवणे आदी प्रश्नही पूर्व विदर्भातील डोकेदुखी ठरली आहे. त्यावरही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज काही तोडगा काढतील असं बोललं जातं.

पूरस्थितीने कंबरडं मोडलं

विदर्भातील गडचिरोली आणि चंद्रपूर हा जंगल प्रदेश आहे. या ठिकाणी दरवर्षी प्रचंड पाऊस पडतो. पाणी अडवण्यासाठीचे प्रभावी प्रकल्प या विभागात नसल्याने या जिल्ह्यांना दरवर्षी पूरस्थितीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे दरवर्षी हजारो लोकांचे संसार पाण्यात जातात. हजारो लोक बेघर होत असतात. पूर्व विदर्भातील भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर आणि नागपूर या पाचही जिल्ह्यातील सुमारे 17 तालुक्यात दरवर्षी हिच परिस्थिती पाहायला मिळते. दरवर्षी येणाऱ्या या संकटावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने पावलं उचलावी अशी मागणी स्थानिकांची आहे. त्यावरही मुख्यमंत्री या दौऱ्यात गांभीर्याने विचार करतील, असं सांगितलं जात आहे.

पिकांची नासाडी

पूर्व विदर्भातील पाचही जिल्ह्यात येत असलेल्या पुरामुळे दरवर्षी शेकडो हेक्टर पिकांची नासाडी होत असते. त्यामुळे जमिनीची झिज होते. पुरामुळे वाळू वाहून येत असल्याने लागवडी खालील जमीन शेतीसाठी योग्य करणं कठिण होऊन बसत असते. त्याशिवाय घर पडणे, पीक हानी, रस्ते आणि पूल वाहून जाणे आदी गोष्टींमुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असते.

शेतकरी आत्महत्या

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही एक महत्त्वाची समस्या आहे. नापिकी, कर्ज, सावकारी, उधार-उसणवारी, मुलांची लग्न, अवकाळी पावसाने होणारे नुकसान, दुष्काळ आदी कारणामुळे शेतीचं नुकसान होत असल्याने शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. एकट्या जानेवारी 2020 ते डिसेंबर 2020 पर्यंत विदर्भात एकूण 1 हजार 149 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे बळीराजाला आत्महत्येपासून परावृत्त करणं हे सरकार समोरचं मोठं आव्हान आहे.

वन, मत्स्य व्यवसाय, बेरोजगारी

पूर्व विदर्भात जंगल मोठ्या प्रमाणावर असून येथील वन संपत्तीचं जतन करून त्याचा योग्य विनियोग करणं महत्त्वाचं आहे. नवं सरकार त्याबाबत कोणतं धोरण घेतं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. त्याशिवाय पूर्व विदर्भात तलाव मोठ्या प्रमाणावर असल्याने या ठिकाणी मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्याचीही गरज आहे. विदर्भातील खनिज संपत्तीचा उपयोग करून रोजगाराला चालना देण्यासाठी जमशेदपूर-भिलाई सारखा मोठा स्टिल प्लांट या विभागात होणं काळाची गरज आहे. त्यामुळे या ठिकाणी बेरोजगारीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. (What are the problems in the development of Vidarbha?)

कुपोषणाचा प्रश्न

विदर्भात मेळघाटा सारख्या भागात आदिवासी लोक मोठ्या प्रमाणावर राहतात. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कुपोषण होत असते. त्यामुळे आदिवासी मुलांना पौष्टिक आहार देऊन या भागातील कुपोषणाचा प्रश्न सोडवणं हे सरकार समोरचं मोठं आवाहन आहे.

नक्षलवादी चळवळीचं आव्हान

विदर्भात नक्षलवाद्यांचा मोठा संचार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी उद्योजक नवे उद्योग निर्माण करण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे नक्षलवादी चळवळीचं हे आव्हान मोडीत काढणं हे सुद्धा सरकार समोरचं मोठं आव्हान आहे. (What are the problems in the development of Vidarbha?)

VIDEO | TOP 9 News | टॉप 9 न्यूज | 7:30 PM | 7 January 2021https://t.co/fvkh4MICtg#Top9 #Top9News #BreakingNews

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) January 7, 2021

संबंधित बातम्या:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडून पोफळी जलविद्युत प्रकल्पाची पाहणी

ठाकरे मंत्रिमंडळाचे 5 मोठे निर्णय; शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राबविणार

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पूर्व विदर्भाच्या दौऱ्यावर, सिंचन प्रकल्पांची पाहणी करणार

(What are the problems in the development of Vidarbha?)