ज्या प्रकरणामुळे पाच वर्षाने बच्चू कडू गोत्यात आले, काय आहे ते प्रकरण?; त्याचे परिणाम काय होणार?

महिला बालकल्याण आणि शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना दोन महिन्याचा सश्रम कारावास सुनावण्यात आला आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात मुंबईतील प्लॅटची माहिती लपविल्याप्रकरणी त्यांना दोन महिन्याचा तुरुंगवास ठोठावण्यात आला आहे.

ज्या प्रकरणामुळे सात वर्षाने बच्चू कडू गोत्यात आले, काय आहे ते प्रकरण?; त्याचे परिणाम काय होणार?

Reporter Surendra Akode | Edited By: भीमराव गवळी | Updated on: Feb 11, 2022 | 7:49 PM

अमरावती: महिला बालकल्याण आणि शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू (bacchu kadu) यांना दोन महिन्याचा सश्रम कारावास सुनावण्यात आला आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात मुंबईतील प्लॅटची माहिती लपविल्याप्रकरणी त्यांना दोन महिन्याचा तुरुंगवास ठोठावण्यात आला आहे. चांदूरबाजार (chandur bazar) प्रथम वर्ग न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली आहे. मात्र, या प्रकरणात बच्चू कडू यांना जामीन मिळाला आहे. त्या्मुळे तूर्तास त्यांची अटक टळली आहे. तसेच त्यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात (high court) दाद मागणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, ज्या प्रकरणामुळे पाच वर्षानंतर बच्चू कडू गोत्यात आले ते प्रकरण नेमकं आहे तरी काय? त्यांना कारवास ठोठावण्यात आल्याने त्यांचे मंत्रिपद धोक्यात आले का? आता बच्चू कडूंना पुढील पर्याय काय आहे? याबाबत घेतलेला हा सविस्तर आढावा.

काय आहे प्रकरण?

2014मध्ये बच्चू कडू यांनी अचलपूर मतदारसंघातून विधानसभेची निवडणूक लढवली होती. मात्र, प्रतिज्ञापत्रातील संपत्तीच्या कॉलममध्ये त्यांनी मुंबईतील फ्लॅटची माहिती दिली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात 2017मध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली होती. भाजपचे नगरसेवक गोपाल तिरमारे यांनी ही तक्रार केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं होतं. चांदूरबाजार प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर गेली पाच वर्ष या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. मधले दोन वर्ष कोविडचे गेले. त्याकाळात सुनावणीमध्ये व्यत्यय आला. त्यानंतर पुन्हा नियमित सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व साक्षी पुरावे तपासले आणि आज निकाल दिला. कोर्टाने बच्चू कडू यांना दोन महिन्यांचा सश्रम कारावास ठोठावला. मात्र, त्यांचा जामीनही मंजूर केला.

बच्चू कडू काय म्हणाले?

बच्चू कडू यांनी कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. मात्र, निर्णयाचं स्वागत करताना तिखट प्रतिक्रियाही व्यक्त केली आहे. 2014 मध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करताना मुंबईच्या या घरावर आम्ही कर्ज घेतले होते. त्या घराचा उल्लेख करण्याऐवजी कर्ज घेतलेल्या रकमेचा उल्लेख केला होता. हा काही गंभीर प्रकार नव्हता. मात्र या प्रकरणात न्यायालयाने आज जो काही चुकीचा निर्णय दिला आहे. त्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, असं बच्चू कडू यांनी म्हटलं आहे.

ते घर कसे मिळाले?

राज्य शासनाने आमदारांची एक सोसायटी गठीत करून घरासाठी कर्ज दिले होते. हेच ते घर आहे. 2014 अगोदर आमदारांच्या सोसायटीमध्ये 40 लाख रुपये कर्ज काढून आमदारांना फ्लॅट मिळाले होते. त्या संबंधिचे सगळे डिटेल्स म्हणजे कर्ज रक्कम, फिटलेले कर्ज, अंगावर असलेली देय रक्कम हे सगळी माहिती निवडणूक अर्जात सादर करण्यात आली होती. मात्र केवळ फ्लॅट नंबर दिला नाही यासाठी कोर्टाने फ्लॅटची माहिती लपवल्याचे गृहीत धरून शिक्षा आणि दंड ठोठावला आहे. हा संपूर्ण प्रकार अचलपूरला घडला आणि या प्रकरणाची तक्रार चांदूर बाजार येथील व्यक्तीने आसेगाव येथील पोलीस ठाण्यात दिली होती, असं त्यांनी सांगितलं.

एका अधिकाऱ्याची खेळी

एका पोलीस अधिकाऱ्याने एका गरीबाला 20 हजार रुपयांना लुबाडलं होतं. त्याला आम्ही आमच्या स्टाईलने समज दिली होती. त्यामुळेच माझ्याविरोधात वचपा काढण्यासाठी आसेगावला तक्रार करण्यात आली. विरोधकांच्या मदतीने माझ्याविरोधात खटला भरला. ज्या अधिकाऱ्याला आम्ही समज दिली होती, त्यानेच या प्रकरणाचा तपास करून दोषारोपपत्र कोर्टात सादर केलं, असा दावा त्यांनी केला. खरं तर न्यायालयाने या प्रकरणात चुकीचा निर्णय दिला आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

बच्चू कडूंकडे पर्याय काय?

कोर्टाच्या निर्णयामुळे आता बच्चू कडूंकडे उच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय आहे. उच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय या प्रकरणात काय निर्णय देतं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. तसेच याप्रकरणामुळे बच्चू कडू यांच्या मंत्रीपदाला किंवा विधानसभा सदस्यत्वाला काहीही धोका नसल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.