AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

केंद्राने आधी राज्याच्या हक्काचे 30 हजार कोटी द्यावेत; बाळासाहेब थोरातांची मागणी

सप्टेंबर अखेर राज्याचे हक्काचे असलेले जीएसटी परताव्याचे तब्बल ३० हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून येणे बाकी आहेत ते तरी त्यांनी आधी द्यावेत, अशी मागणी महसूलमंत्री आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. 

केंद्राने आधी राज्याच्या हक्काचे 30 हजार कोटी द्यावेत; बाळासाहेब थोरातांची मागणी
| Updated on: Oct 20, 2020 | 4:12 PM
Share

मुंबई: कोरोना संकटामुळे महाराष्ट्रासमोर आर्थिक संकट आहे. त्यात अतिवृष्टीने अतोनात नुकसान झाले आहे अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने मदतीचा हात पुढे करणे गरजेचे आहे तो अद्याप केलेलाच नाही. परंतु सप्टेंबर अखेर राज्याचे हक्काचे असलेले जीएसटी परताव्याचे तब्बल ३० हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून येणे बाकी आहेत ते तरी त्यांनी आधी द्यावेत, अशी मागणी महसूलमंत्री आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. (revenue minister balasaheb thorat demand gst return to central government)

प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना बाळासाहेब थोरात यांनी ही मागणी केली. राज्य सरकारला पगार आणि इतर दैनंदीन खर्चासाठी लागणारा ५५ हजार कोटी रुपयांचा निधी कर्ज रोख्यांच्या माध्यमातून उभारला आहे. कोरोनामुळे महसूल कमी झाला आहे. अनलॉकची प्रक्रीया सुरु असून परिस्थिती बदलल्यानंतर चित्र बदलेल परंतु सद्यस्थितीत कर्ज काढावे लागत आहे. महाराष्ट्र हे केंद्र सरकारला सर्वात जास्त कर देते परंतु राज्याला मात्र मदत करताना केंद्राकडून हात आखडता घेतला जातो. राज्य सरकार शेतक-यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून त्यांना मदत करणारच आहे. राज्यातील भाजपाचे नेते मोठ्या मोठ्या मागण्या करत आहेत पण केंद्र सरकारकडे असलेले जीएसटीचे ३० हजार कोटी रुपये महाराष्ट्राला मिळावेत यासाठी प्रयत्न करत नाहीत. हे जीएसटीचे पैसे तसेच राज्याला केंद्र सरकारकडून मोठी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे त्यांनी प्रयत्न करून भरघोस निधी आणावा आम्ही त्यांचे अभिनंदन करू असे थोरात म्हणाले.

ओला दुष्काळ जाहीर करा: खोत

राज्य सरकारने तातडीने ओला दुष्काळ तातडीने जाहीर करावा, अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे. सरकारने पंचनाम्याच्या प्रक्रियेत अडकून न राहता तातडीची मदत देणं गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. आपत्तीग्रस्त नागरिकांना धीर देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी दौरे गरजेचं आहे, असेही ते म्हणाले. सध्या सरकारमध्ये असलेल्या लोकांनी या आधी केलेल्या मागण्या आता पूर्ण कराव्यात,असं खोत यांनी म्हटले. शरद पवार यांनी 2019 ला सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली. आता या सरकारचे सूत्रधार असलेले पवारसाहेब ती मागणी विसरले आहेत का की त्यांच्या लक्षात आहे, हे शेतकऱ्यांना पाहायचं आहे, असे सदाभाऊ खोत म्हणाले आहेत. (revenue minister balasaheb thorat demand gst return to central government)

संबंधित बातम्या:

केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबमध्ये नवे कृषी विधेयक, हमीभावापेक्षा कमी पैसे देणाऱ्यांना 3 वर्षांचा तुरुंगवास

शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जात असेल, तर मातोश्रीवर दिवाळी बघू : रवी राणा

Follow Us
TMC पक्षचिन्ह प्रकरणी मोठी अपडेट समोर; सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक...
TMC पक्षचिन्ह प्रकरणी मोठी अपडेट समोर; सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक आयोगाला अंतिम मुदत
शेतकऱ्यांना बांधावरून चालावं लागतं, मंत्र्यांसाठी रॅम्प कशाला? पाहणी..
शेतकऱ्यांना बांधावरून चालावं लागतं, मंत्र्यांसाठी रॅम्प कशाला? पाहणी दरम्यान बावनकुळे संतापले
राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका; सुनील तटकरे म्
राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका; सुनील तटकरे म्हणाले...
दुष्काळग्रस्तांसाठी मीरा-भाईंदर पालिकेचा मोठा निर्णय; 1 कोटींची मदत...
दुष्काळग्रस्तांसाठी मीरा-भाईंदर पालिकेचा मोठा निर्णय; 1 कोटींची मदत जाहीर
शिंदे नसते तर भाजपचं काय झालं असतं? रघुवंशींच्या विधानाने खळबळ
शिंदे नसते तर भाजपचं काय झालं असतं? बड्या नेत्याच्या विधानाने खळबळ
ठाणे कोपरी पोलीस ठाण्यात सिद्धू अभंगे यांना महिलांकडून मारहाण; नेमकं..
ठाणे कोपरी पोलीस ठाण्यात सिद्धू अभंगे यांना महिलांकडून मारहाण; नेमकं कारण काय?
दुष्काळातून तालुका वगळला, आता लोक... कार्यकर्त्याचा थेट भाजप खासदार...
दुष्काळातून तालुका वगळला, आता लोक... कार्यकर्त्याचा थेट भाजप खासदाराला फोन; नेत्याच्या उत्तराने सगळेच अवाक्
धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमारांची विकेट पडणार? महिला...
धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमारांची विकेट पडणार? महिला नेत्याच्या विधानाने खळबळ!
केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार
केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार. सर्वोच्च न्यायालयाने मागवले प्रतिज्ञापत्र
35 वर्षांच्या पाणी संघर्षानंतर तुळशी गावकऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय
Solapur : शेती उद्ध्वस्त, तरुण बेरोजगार अन्...; 30-35 वर्षांच्या पाणी संघर्षानंतर तुळशी गावकऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय...